नागरिकका लागि कहाँ छ सरकार ?
आइबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा एउटा अस्वभाविक निर्णय सार्वजनिक भयो। कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार आफै गर्नु पर्ने सूचना थियो त्यो।
आइबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा एउटा अस्वभाविक निर्णय सार्वजनिक भयो। कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार आफै गर्नु पर्ने सूचना थियो त्यो।
‘मृत्युदर घटाउन हाल प्रयोग भएका कुनै पनि औषधिले खास प्रभाव नदेखाउनु निराशाजनक हो। तर यसले ठूलो स्तरको अध्ययन हुनु जरुरी छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ,’ बेलायतस्थित रिसर्च च्यारिटीका निर्देशक जेरमी फरारले सो जर्नललाई भनेका छन्।
सोम थापा(५०)लाई साउन अन्तिमतिर सामान्य रुघाखोकी लाग्यो। रुघाखोकीसँगै उनमा हल्का ज्वरो पनि थियो। लेकसाइडमा पर्यटन व्यवसाय संचालन गर्दै आएका थापाले कोरोनाका कारण गरिएको लकडाउन खुकुलो भएसँगै व्यवसायलाई निरन्तरता दिए। त्यो अवधिमा अरु पर्यटन व्यवसायीसँगै उनको हेलमेल हुन्थ्यो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विपन्नको मात्र कोरोना उपचार गर्ने प्रस्तावित निर्णय जनस्वास्थ्य ऐन तथा संविधानविपरीत रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।
बुढाबुढीलाई कोरोनाले मारिहाल्छ भन्ने र युवालाई केही गर्दैन भन्ने दुवै होइन। यसलेले जुनसुकै उमेरकालाई छोड्दैन। त्यसैले सकेसम्म कोरोना लाग्नबाट सरकारले भनेको सुरक्षा मापदण्ड राम्रोसित पालना गर्नुपर्छ।
सरकारले अबदेखि बिपन्न नागरिकको मात्र निःशूल्क उपचार गर्ने भएको छ। आइतवार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा मन्त्रालयका ‘इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टम’मा बसेको बैैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
कोरोना उपचारका लागि २० प्रतिशत बेड छुट्याउनुपर्ने निर्णयको निजी अस्पताल र अन्य सरोकारवालाले अवज्ञा गरे तिनलाई कारबाही गर्ने सोच सरकारले बनाएको छ ।
कोभिड–१९ (कोरोना विषाणु) संक्रमितका लागि अत्यावश्यक औषधि ‘रेमडेसिभिएर’ खरिद गर्न सरकारी निकाय औषधि व्यवस्था विभाग (डिडिए) ले १२ दिनदेखि आनाकानी गरिरहेको छ। कोरोनाका लागि भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशले प्रयोगमा ल्याएको यो औषधि चिकित्सकहरूले नेपालमा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ तर विभागले आनाकानी गर्दा ढिलाइ भइरहेको छ।
कर्णालीमा हालसम्म ४२ हजार एक सय ४१ जनाको कोभिड–१९ अर्थात् कोरोना परीक्षण गरिएको छ । काम विशेष र रोजगारीका लागि प्रदेश बाहिर, दोस्रो तथा तेस्रो मुलुकमा गएकाको कोरोना परीक्षण गरिएको हो ।
सरकारले कोभिड–१९ को उपचार निजी अस्पताललाई पनि दिने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सरकारले निजी अस्पताललाई कोभिड–१९ को उपचार गर्न दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार संक्रमित व्यक्ति र अस्पतालको सहमतिमा उपचार गर्न पाउनेछन् ।
जिल्लाकै पहिलो कोरोना अस्पतालका रूपमा सेवा प्रदान गरेको चिकित्सालयले नेपालमै पहिलोपटक प्राकृतिक चिकित्सा विधिबाट कोरोना संक्रमितको उपचार सुरु गरेको हो।
विदेशबाट आएका नागरिकहरूबाट कोरोना संक्रमण फैलिन नदिनका लागि बनाइएको क्वारेन्टीनमा विभिन्न खालका समस्या देखिएपछि अव मापदण्ड नपुगेका क्वारेन्टीनहरूको मर्मत तथा सुधार गरिने भएको छ ।
मोरङको सुन्दरहरैंचाको गोठगाउँ स्थित कोभिड–१९ अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी र मेडिकल सामाग्रीको अभाव भएको छ । आइतबार प्रदेश १ को लेखा समितिले गरेको अनुगमनका क्रममा कोभिड अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी र मेडिकल सामाग्री अभाव भएको पाइएको हो ।
एक पटक उनको अवस्था अति नाजूक भएको थियो। अस्पतालका नर्सहरुले ती वृद्धकी पत्नी र छोराछोरीलाई फोन समेत गरेर अवस्था नाजूक भएको जानकारी गराएका थिए।
जेठ ५ गतेसम्म नेपालमा ३ सय ७५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले बताएका थिए । जेठ ६ गतेदेखि जेठ २० गतेसम्म १ हजार ७ सय २४ जना थपिएका थिए ।