मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री गोबिन्दबहादुर न्यौपानेले सङ्घीय सरकारद्वारा मुक्तिको घोषणा गरिएका मधेस प्रदेशका मुक्त हरवाचरवाको यकिन तथ्याङ्क र अवस्था पहिचानका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी दिएका छन्।
प्रदेश सरकारहरूले लगातार दबाब बढाउन थालेपछि संघीय सरकारले प्रहरी हस्तान्तरणमा रहेका कानुनी बाधा-अड्काउ फुकाउने गरी छलफल थालेको छ।
प्रदेश सरकारहरू यतिबेला संघीय सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार दिएन भनेर गुनासो गरिरहेका छन्।
शुक्लाफाँटा नगरपालिका– १० झलारी बजारमा केही महिनाअघि रातको समयमा चोरले पसलको ताला फोडेर मदिरा चोरी गरे।
सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको संयुक्त बैठक आजदेखि हेटौंडामा सुरु हुँदैछ।
संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ। तर, सो व्यवस्था अनुसार कानुन नबन्दा ६ वर्ष बितिसक्दा समेत काम गर्न नपाएको भन्दै मधेस प्रदेशले संघीय सरकारविरूद्ध आन्दोलन नै सुरु गरेको छ।
मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका ४ ट्वाङ्ग्रामा बसोबास गर्ने लोपोन्मुख जाति बनकरियालाई बागमती प्रदेश सरकारले न्यानो कपडा वितरण गरेको छ।
मुख्यमन्त्री सहित एक मन्त्री आफ्नो पोल्टामा पारेको संस्थापन समूहले एउटा मन्त्रालयको भाग आफूलाई दिने उच्च अपेक्षा इतर समूहले गरेको थियो।
लुुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै गर्दा उनकै दल नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समिति भने असन्तुष्ट देखिएको छ।
बझाङको एउटा पर्यटकीय सडकको निर्माणको म्याद सकिएको डेढ वर्षसम्म पनि ‘ट्र्याक’ खुलेको छैन।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली प्रदेश आँखा स्वास्थ्य रणनीति २०८०-८५’ सार्वजनिक गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन वर्षदेखि कार्यान्वयन गरिरहेको कर्णालीका १७ लाख ७० हजार नागरिक र यहाँ कार्यरत सरकारी कर्मचारीको सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदै गएको छ।
प्रवक्ता कठायतले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कअनुसार भूकम्पबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति पशु गोठमा पुगेको छ।
नेपाल किसान महासङ्घले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलसमक्ष पाँचबुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा विकास निर्माणमा समस्या भएको नागरिकले गुनासो गरेका छन्।
