नेपाल किसान महासङ्घले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री  शालिकराम जम्कट्टेलसमक्ष पाँच बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ।

बागमती प्रदेश सरकारले दूधमा दिंदै आएको अनुदान कटौती गरिएकामा त्यसको विरोध गरेको छ। महासङ्घले कृषि ब्याज अनुदान कर्जा पाँच प्रतिशत अनुदान किसानलाई राष्ट्र बैंकबाट फिर्ता नगरिएकाले सोको निरन्तरता गरिनुपर्नेलगायत माग पेस गरेको छ।

जिल्ला अध्यक्ष नीलकण्ठ रिजालले चितवनका दुग्ध उत्पादक किसानलाई दूधको रकम भुक्तानी अविलम्ब दिलाउनुपर्ने, कर छुट कार्यविधिमा उल्लिखित शब्दावली संशोधन गरी कृषिलाई परम्परागत खेती फलफू लगायत भन्ने रहेकामा पशुपालन, दूध तथा मासु उत्पादनलाई पनि समेटी कर छुट गरिनुपर्ने, बागमती प्रदेश अन्तर्गतका किसानले खपत गर्ने रासायनिक मलको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी त्यसअनुसार अग्रिम मौज्दात गरी पर्याप्त मात्रामा  समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने माग मन्त्रीसमक्ष राखेका हुन्।

त्यस अवसरमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले किसानका माग सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार लागिरहेको बताए। उनले किसानलाई सम्बोधन गर्न सरकारले सोहीअनुसारको बजेट विनियोजन गरेको उनको भनाइ थियो।

उनले भने, “कृषि क्षेत्रको विकासले मात्र समृद्धि सम्भव हुने भएकाले सबै मिलेर यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ।”

प्रकाशित: ३ पुस २०८० ०४:०३ मंगलबार