उच्च शिक्षा ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने वागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन २०७८ संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।
बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन २०७८ संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल किसान महासङ्घले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलसमक्ष पाँचबुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ।
दुग्ध विकास बोर्डले केही हप्ताभित्रै हेटौँडामा धुलो दूध व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ।
वाग्मती प्रदेश सरकारले भूकम्पपीडितको तत्काल प्रभावकारी उद्धार, उपचार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मुक्तानले चालु आर्थिक वर्षमा करिब चार हजार युवालाई रोजगारीका लागि कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको बताएकी छिन्।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न स्थानमा ९५ पुल निमार्ण गरेको छ। यातायात सेवा सहज गर्न पुल निर्माण गरिएका हुन्।
चितवनका तीनवटा स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले दिँदै आएको अनुदान एक्कासि रोकेपछि किसान अन्दोलित भएका हुन्।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा प्रतिपक्षी दलले दिएका सुझाव समेट्ने निर्णय गरेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सके मानवअधिकार उल्लंघन नहुने बताएका छन्।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका १ हजार ५ सय ८५ जना पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा गरेको छ।
बैठकले प्रदेश सरकारको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड २०७८ पारित गरी कार्यविधिसमेत बनाएको जनाएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले चरिकोट अस्पताल बन्द हुन नदिने र एक साताभित्रै सञ्चालनका लागि बजेट निकासा गर्ने तयारी भईरहेको जनाएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णप्रसाद खनालले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले बुधबार बिहान मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई भेटेर राजीनामा दिएका हुन्।