प्रदेश सरकारहरूले लगातार दबाब बढाउन थालेपछि संघीय सरकारले प्रहरी हस्तान्तरणमा रहेका कानुनी बाधा-अड्काउ फुकाउने गरी छलफल थालेको छ।

सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरू छुट्टाछुट्टै संगठित भएर संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने धम्की दिन थालेपछि संघीय सरकार प्रहरी हस्तान्तरण गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न जुटेका हुन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रहरी समायोजनको काम यथाशक्य छिटो टुंग्याउन तयार भएको स्रोतले बतायो। ‘संघीयता बलियो बनाउन प्रहरी समायोजनको काम छिटो टुंग्याउन गृहमन्त्रीज्यु सहमत हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि यस विषयमा पर्याप्त छलफल भएपछि अहिले कानुनी बाधा-अड्काउ फुकाउने कामलाई तीव्रता दिइएको छ’, गृहमन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले भन्यो, ‘अहिले गृह प्रशासन सुधार अध्ययन कार्यदल, त्यसमा पनि एउटा उपसमिति र गृहमन्त्रालयले आन्तरिक टिमले काम गरिरहेको छ।’

गृहमन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रहरी समायोजनसँग सम्बन्धित कानुनहरूको मस्यौदा निर्माण कार्य भइरहेको बताए। उनले भने, ‘संघीय प्रहरी ऐन, प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधन, स्थानीय प्रशासन ऐनलगायत प्रहरी समायोजनसँग अन्तरसम्बन्धित कानुनको एकैसाथ मस्यौदा भइरहेको छ।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले कानुनी मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको नेतृत्वको अध्ययन कार्यदललाई सुम्पिएका छन्। मंसिरको पहिलो साता पौड्यालको संयोजकत्वमा गृहमन्त्रालयले पूर्वसचिव शंकर कोइराला, नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) प्रकाश अर्याल, पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) बमबहादुर भण्डारीलगायत पूर्वसशस्त्र प्रहरी, समाजशास्त्री, सूचना प्रविधिविज्ञ, पूर्वप्रशासक रहेको १० सदस्यीय ‘गृह प्रशासन सुधारसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल’ गठन गरेको थियो।

यही कार्यदलभित्र थप अर्को उपसमिति बनाएर मस्यौदाको काम भइरहेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ। मस्यौदाको काममा मन्त्रालयको सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा र कानुन महाशाखाको पनि समन्वयमा काम भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले बताए।

मस्यौदाबारे प्रधानमन्त्री दाहाल, गृहमन्त्री श्रेष्ठ, गृहसचिव दिनेश भट्टराईसहितको समूह, प्रहरी प्रमुख आइजिपी वसन्तबहादुर कुँवरसहितका सरोकारवालासँग सुझाव लिने काम पनि सम्पन्न भएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ। ‘गृहमन्त्रालयमा दुई दिन लगातार मस्यौदाका विषयमा सुझाव संकलन र छलफल भइसकेको छ’, प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘मस्यौदामा काम गरिरहेको कार्यदलले अन्य सरोकारवाला र विज्ञको सुझाव पनि लिइरहेको छ।’

यस्तै कार्यदलले प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेर प्रहरी कर्मचारीसँग पनि सुझाव लिएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) कुबेर कडायतले जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामीले पहिले पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयका तर्फबाट सुझाव पठाइसकेका थियौं। अहिले केही दिनअघि कार्यदल आएर आइजिपी साब, एआइजी, डिआइजी, एसएसपी र केही एसपी तथा डिएसपी साबहरूलाई राखेर सुझाव लिएको छ।’

नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रदेश सरकारलाई प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको कार्यकारिणी अधिकार दिएको छ। सुरक्षा निकायलाई पनि संघीय संरचनामा लैजाने व्यवस्था गर्दै संविधानको धारा २६८ को उपधारा (२) मा ‘प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने छ’ भनी व्यवस्था गरेको छ।

तर संविधान जारी भएको आठ वर्ष र संघीयता प्रत्यक्ष कार्यान्वयन (संविधानअनुसार निर्वाचित तीन तहका सरकार आएको) को ६ वर्ष बित्दा पनि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गरेको छैन। संघीय सरकारले प्रहरी हस्तान्तरण गर्न आवश्यक पर्ने कानुन नबनाइदिँदा प्रदेश सरकार हालसम्म प्रहरीविहीन छ। आफूसँग रहेको प्रहरीमाथिको एकाधिकार खोसिने भएकाले संघीय सरकारले प्रदेशलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्न नमानिरहेको आरोप छ।

वर्षौंदेखि प्रदेश-संघ आमने-सामने

संविधान जारी भएपछि २०७४ मा प्रदेशसभा निर्वाचन र निर्वाचित प्रदेश सरकार आएपछि प्रदेश प्रहरीबारे बढी चर्चा सुरु भएको हो। विशेषगरी मधेस (तत्कालीन २ नं प्रदेश) सरकारले आफूमातहतमा प्रहरी निर्माणका लागि सुरुदेखि नै प्रयास गरेको थियो। सबैभन्दा पहिला २०७५ मा प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएर प्रहरी भर्ना गर्न खोजेको थियो।

बाँकी अन्य प्रदेशका तत्कालीन नेकपाको सरकार थियो। संघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए। यसकारण बाँकी प्रदेशले त्यसअगाडि प्रहरी अधिकारका विषयमा आवाज उठाएका थिएनन्।

मधेस सरकारले बलमिच्याइँ गरेपछि परिस्थितिलाई थामथुम पार्न तत्कालीन ओली सरकारले २०७६ सालमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) सम्बन्धी ऐन, २०७६ ल्याएको थियो, जुन तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७६ माघ २८ मा प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्।

यी ऐनले मात्रै प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्ने बाटो खोल्न सकेनन्। दुवै ऐन कार्यान्वयनका लागि चाहिने नियमावली, प्रहरीको सेवा÷सर्तसम्बन्धी ऐनलगायत अन्य अन्तर्सम्बन्धित कानुनहरू संघीय सरकारले नबनाउँदा दुवै ऐन कार्यान्वयन हुन सकेनन्। यसबाहेक ती ऐन कार्यान्वयन हुनुपूर्व नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ को विस्थापन गरी संघीय प्रहरी ऐन आउनु जरुरी रहेको जानकार बताउँछन्।

प्रदेश सरकार कार्यान्वयनको अघिल्लो पाँच वर्ष घर्किन लाग्दा भने सबै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरू जुर्मुराएका थिए। त्यसक्रममा अधिकांश प्रदेशले प्रदेश प्रहरी ऐन नै बनाएका थिए। अन्तिम समयमा मधेस प्रदेश सरकारले त आन्दोलन नै गर्ने धम्की दिएको थियो। तर २०७९ मा संसदीय चुनावसम्म आइपुग्दा संघ र प्रदेश सरकारबीचको द्वन्द्व थामथुम भयो।

गएको संसदीय निर्वाचनपछि आएका प्रदेश सरकारहरूले भने संविधानअनुरूपका आफ्ना अधिकार हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारलाई लगातार दबाब बढाउन थालेका थिए। गएको असार १५ मा पोखरामा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री भेला भएर सत्रबुँदे साझा पत्र जारी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब दिएका थिए।

यस्तै यसै साता हेटौंडामा फेरि मुख्यमन्त्रीहरूको भेला बसेर नौबुँदे साझा पत्र तयार गरी प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएका छन्। मुख्यमन्त्रीहरूले प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी समायोजनलगायतका विषयमा संघीय सरकारलाई चर्को दबाब बढाइरहेका छन्। यस्तै करिब दुई साताअघि सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरू आएर गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई भेटेर प्रहरी समायोजनको काम तत्काल नभए संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने धम्की दिएका थिए।

यसरी प्रदेश सरकारहरू आक्रामक रूपमा देखिएपछि संघ सरकार प्रहरी समायोजन गर्न तयार रहेको सन्देश दिने गरी काम गर्न थालेको हो। आन्दोलनको मुडमा पुगेका प्रदेश सरकारलाई थम्थम्याउन संघ सरकारले अध्यादेशबाटै प्रहरी ऐन ल्याउनेसम्मका आश्वासन दिएको छ, जुन कुरा गृहमन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले पनि पुष्टि गर्‍यो। ‘यो कुरा छिट्टै टुंगियोस् भन्ने गृहमन्त्रीज्युको चाहना छ। अहिले संसद् अधिवेशन नचलिरहेको अवस्थामा अध्यादेशबाटै ल्याउने तयारी छ’, सचिवालयस्रोतले भन्यो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले भने अध्यादेशबाट आउने-नआउने भन्न नसकिने बताए। उनले भने, ‘अध्यादेश वा विधेयक कुन बाटोबाट जारी गर्ने त्यो विषय राजनीतिक निर्णयबाट हुने हो। मन्त्रालयले तयार गर्दा विधेयककै रूपमा मस्यौदा बनाउने हो।’

प्रकाशित: २० पुस २०८० ०७:०५ शुक्रबार