coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml

सानालाई ऐन ठूलालाई चैन

भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी ठहर नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकप्रसाद गुरुङको निलम्बन फुकुवाले मुलुकमा न्यायाधीशको बोलीको भरमा न्याय हुने गरेको पुष्टि भएको छ।

सरकारका नाममा सर्वोच्चको परमादेश : अझै किन गठन भएन बाल अदालत ?

सर्वोच्च अदालतले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न यसै आर्थिक वर्षभित्र छुट्टै बाल अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।

प्रहरी समायोजन: गाँठा फुकाउँदै संघ

प्रदेश सरकारहरूले लगातार दबाब बढाउन थालेपछि संघीय सरकारले प्रहरी हस्तान्तरणमा रहेका कानुनी बाधा-अड्काउ फुकाउने गरी छलफल थालेको छ।

सूचनामा आम नागरिकको पहुँच बढाउन आग्रह

सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यले कञ्जुस्याई गर्न नहुनेमा नागरिक क्षेत्रका संस्थाका प्रमुखहरूले जोड दिएका छन्।

विवाहमा कानुनी मान्यता अभावले यौनिक अल्पसंख्यक मारमा

मितेनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसी भन्छिन्, ‘यौनिक अल्पसंख्यकहरूले पाइलापाइलामा चुनौती झेल्नुपर। बच्चा लिन जाँदा पनि विवाह प्रमाणपत्र खोज्छन्, जुन पत्र बनेको हुँदैन। नागरिकता खोज्छन्, नागरिकता पनि बनेको हुँदैन।’

ताप्लेजुङमा १ सय ३७ उम्मेदवारको जमानत जफत

स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा रहेकामध्ये ताप्लेजुङमा करिव १७ प्रतिशत उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्