नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गत मंसिर १६ गते काँग्रेस लुम्बिनीको प्रथम सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी एकतामा जोड दिए। आपसी मतभेदका कारण काँग्रेस बलियो नहुने बताएका देउवाले त्यो बेला भनेका थिए ‘पार्टीलाई बलियो बनाउन र एकता कायम गर्न मिलेर काम गर्न म तयार छु।’ लुम्बिनी प्रदेश काँग्रेसको पहिलो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी भित्रको एकतालाई बलियो पार्ने बचन दिएका देउवाले महिना दिन पुग्दा नपुग्दै आफ्नो बचन तोडेका छन्, त्यो पनि उनले सम्बोधन गरेकै प्रदेशको मामलामा। गुटले पार्टी कमजोर भएको भन्दै एकताका लागि जोड दिएका देउवाले लुम्बिनी प्रदेशको सरकारलाई आफ्नो गुटको कब्जामा पारिदिएका छन्। अर्थात उनले इतरको समूहलाई सरकारमा निल गराइदिए।
काँग्रेसबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले काँग्रेसबाट एक र माओवादीबाट एक मन्त्री नियुक्त गर्दा सरकारमा सहभागी काँग्रेसी मन्त्रीहरूको संख्या चौधरी सहित ३ पुग्यो। आइतबार काँग्रेसबाट सरोज थापालाई मुख्यमन्त्री चौधरीले मन्त्री नियुक्त गर्दा सरकारमा काँग्रेस भित्रको संस्थापन पक्ष एकल रुपमा हाबी भयो। संस्थापन भन्दा प्रदेशसभामा कमजोर उपस्थिति रहेको इतर समूहलाई संस्थापन समूहले सरकारमा प्रवेशै दिएन। यसअघि देउवा समूहकै चौधरीले सरकारको नेतृत्व गर्दा उनकै समूहका राजु खनाल स्वास्थ्य मन्त्री चुनिए।
मुख्यमन्त्री सहित एक मन्त्री आफ्नो पोल्टामा पारेको संस्थापन समूहले एउटा मन्त्रालयको भाग आफूलाई दिने उच्च अपेक्षा इतर समूहले गरेको थियो। फलतः आफ्नो समूहबाट कसलाई मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने भन्ने बारेमा छलफल समेत यो समूहले गर्दै आएको थियो। तर सरकार सहभागितामा एकल हाबी देखिएको संस्थापन समूहले इतर समूहलाई मन्त्री परिषद् बिस्तार र मन्त्री नियुक्तिका बारेमा सल्लाह समेत गरेन। जबकि पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले सम्म यो जानकारी पाएनन्। पुन इतर समूहका हुन्। ‘म प्रदेशको पार्टी सभापति हो, तर प्रदेश सरकार गठन र सरकारमा हाम्रो पार्टीबाट मन्त्री पठाउँदा म सँग कुनै सरसल्लाह नै भएन,’ काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले भने ‘मलाई मन्त्री परिषद् बिस्तार र मन्त्री नियुक्तिका बिषयमा केही पनि थाहा छैन।’
पार्टीसँग सल्लाह नहुनु एउटा कुरा, पार्टीको संसदीय दलको बैठकबाट नाम निर्णय गरेर समेत नपठाइनुलाई प्रदेश सभापति पुनले विधि र पद्धति नै मासेर मन्त्री नियुक्त गरिएको दाबी गरे। ‘पार्टीको संसदीय दलको बैठक बसेर कसलाई मन्त्री बनाउने भनेर निर्णय गर्नु पर्दैन?’ सभापति पुनले भने ‘को हो संसदीय दलको नेता? संसदीय दलको नेतालाई संसदीय दलको बैठक नराखेर निर्णय गर्ने अधिकार कसले दियो? विधि र पद्धति मिच्ने अधिकार एउटा व्यक्तिले कसरी पायो?’
पार्टीको संस्थापन पक्षको कडा निर्देशन पालना गर्दै सरकारमा संस्थापन इतर समूहलाई नील हानेका मुख्यमन्त्री चौधरीकै निर्णयका कारण यो प्रदेशमा दुई समूह बिचको कडा टकरावको बीजारोपणको सङ्केत गरिदिएको छ। पार्टी प्रदेश सभापति पुनले अब पार्टी प्रदेशले वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्नु त परैजावस् असहयोग गरेर अघि बढ्ने सम्मको चेतावनी दिए। ‘मैले फेरी पनि भन्छु , सरसल्लाह बिना एक्लै निर्णय गर्ने को हो संसदीय दलको नेता,पार्टीलाई ईग्नोर गर्ने अधिकार त्यो संसदीय दलको नेतालाई कसले दियो?’ सभापति पुनले भने ‘विधि र पद्धति मिचेर सरकार चलाउनेहरुलाई पार्टीको सहयोग हुँदैन, यसको सजायका लागि अब लाग्छौँ, यो सरकारको विरोधमा खरो रुपमा पार्टीको प्रदेश समिति उभिन्छ।’ उनले सरकार विरुद्धका कार्यक्रम बनाएर आफूहरू अघि बढ्ने समेत जानकारी दिए। पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश समितिमा इतर समूह हाबी छ । ‘अब पार्टीको प्रदेश समितिको बैठक बोलाउँछु, र यो सरकारका विरुद्ध कदम चाल्ने गरी विरोधको रणनीतिहरू बैठकले बनाउने छ,’ सभापति पुनले भने ‘पार्टीलाई बहिस्कार गरे जसरी एकल रुपमा सरकार चलाउनेहरूलाई पार्टीको सहयोग कुनै पनि हालतमा हुँदैन।’
पार्टीसँग सरसल्लाह नै नगर्नु र संसदीय दलको बैठक समेत नराखेर मुख्यमन्त्रीले कुनै व्यक्तिलाई उठाएर मन्त्रीको कुर्सीमा राख्न नमिल्ने भन्दै सभापति पुनले पार्टी भित्रको आन्तरिक सन्तुलनलाई मिलाउनु अर्को आवश्यकता रहने बताउँछन्। तर आफ्नालाई मात्रै काखी च्यापेर सरकारमा सहभागी गराएर मुख्यमन्त्री अर्को गलत काम गरेको पुनको भनाई छ। ‘पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलन मिलाउनु पर्दैन, उहाँ एक्लो व्यक्तिलाई जे ठिक लाग्यो त्यही गर्न पाइन्छ ?’ सभापति पुनले भने ‘के प्रदेशभर एक्लो निर्णय गर्ने अधिकार कसले दियो उहाँलाई? आफ्नै पार्टीका माननीयहरू उहाँको निर्णयले रिसाइरहेको अवस्था छ,यो चिजलाई हेक्का राख्नु पर्दैन?’ सभापति पुनले पार्टीको संसदीय बोर्डको बैठक सोमबार बोलाएको बताए। संसदीय बोर्डको बैठकबाट आउने निष्कर्षलाई केन्द्रीय समितिमा राख्ने र प्रदेश समितिको बैठक बोलाएर मुख्यमन्त्रीको एकल निर्णयका विरुद्धको कदम लिने सभापति पुनको भनाई छ।
त्यसोत, प्रदेशसभामा रहेको सहभागीताको अङ्कगणितलाई केलाएर पनि मुख्यमन्त्री चौधरीले मन्त्री नियुक्तिमा एकल रुपमा अघि बढेको आङ्कलन सहजै गर्न सकिन्छ। यो प्रदेशसभामा काँग्रेस संस्थापन समूहका २२ सांसद छन् भने इतर समूहका जम्मा ५ सांसद मात्रै छन्।
माओवादी रिझाउने मुख्यमन्त्रीले आफ्नैलाई चिढ्याए
एमालेका लीला गिरी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि मुख्यमन्त्री चुनिएका काँग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीसँग सत्ता साझेदार माओवादीले तीन मन्त्रालय माग्यो। लीला गिरीकै पालाको सरकारमा आफूले पाएको जति भाग दाबी गरेको माओवादीको यो मागमा मुख्यमन्त्री चौधरीले सम्झौता नै गरे ।आफू मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा गत वैशाख १४ गते चौधरीले माओवादीका धनबहादुर मास्कीलाई अर्थमन्त्रीमा ल्याए। अब माओवादीले पाउनु पर्ने मन्त्रालय दुई थियो। तर कायम मन्त्रालय सङ्ख्यामै मन्त्री नियुक्त गर्दा माओवादीको भागमा दुई मन्त्रालय पर्ने देखिएन। उसले एउटा मात्रै मन्त्रालय पाउने अवस्था बन्यो। तर माओवादीको अडान थप दुई मन्त्रालयमै थियो। दुई मन्त्रालय पाउनै पर्ने अडानमा रहेको माओवादीलाई जसरी पनि साथमै राख्नु थियो। अनि मुख्यमन्त्री चौधरी प्रदेशको थप आर्थिक व्ययभार बढाउने गरी मन्त्रालय संख्या बढाउने सम्मको तयारीमा पुगेका थिए। भलै काँग्रेस नेतृत्वको असहमतिका कारण उनी यो तयारीबाट पछि हट्न बाध्य बनेका थिए।
माओवादीलाई रिझाउन मन्त्रालय फोडेर बढाउने सम्मको तयारीमा पुगेका मुख्यमन्त्री चौधरी भने आफ्नै पार्टीको इतर समूह प्रति भने कठोर बने। उनले आफ्नै पार्टीको एउटा हिस्सालाई चिढ्याएर मन्त्री परिषद् बिस्तार गर्ने कठोर निर्णय लिए, अनि पार्टी प्रदेश नेतृत्व समितिलाई आफ्नै नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध उभिने वातावरण निर्माण गरिदिएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार बन्यो ९ सदस्यीय
आइतबार दुई मन्त्री तपिएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार ९ सदस्यीय बनेको छ। काँग्रेसबाट आइतबार नियुक्त भएका मन्त्री सरोज थापालाई मुख्यमन्त्री चौधरीले उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। भने माओवादीबाट नियुक्त भएकी कृष्णा केसीलाई सहकारी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। उनीहरुलाई आइतबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सपथ खुवाएका छन्। यसअघि काँग्रेसबाट मुख्यमन्त्री सहित दुई,माओवादीबाट एक र अन्य साना दलबाट एक÷एक गरी मन्त्री परिषद् ७ सदस्यीय थियो। हाल कायम १० सदस्यीय मन्त्री परिषद् अनुसार एक मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री आफैले राखेका छन्।
प्रकाशित: ८ पुस २०८० १२:११ आइतबार
