कर्णाली प्रदेश सरकारले गत कात्तिक १७ गते जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिकाको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट दश करोडको पशुपंछी क्षति भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रको सहकार्यमा मङ्गलवार वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘विपद्पश्चात् हरित पुनःस्थापना’ विषयक सरोकारवालासँगको छलफल कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले उक्त तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे।
प्रवक्ता कठायतले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कअनुसार भूकम्पबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति पशु गोठमा पुगेको छ। जहाँ एक हजार पाँच सय ५३ गोठ भत्कदा किसानको रु पाँच करोड ५० लाख क्षति भएको छ। त्यस्तै, गाई बाख्रा, भैँसी, बङ्गुरलगायतका पाँच सय १३ पशु चौपायको मृत्युले रु दुई करोड ५० लाखको क्षति भएको प्रवक्ता कठायतले जनाए।
त्यस्तै, जाजरकोटका एक सय ५२ घरका एक हजार ४८ घार नष्ट हुँदा रु एक करोड १९ लाख माहुरी र महमा क्षति भएको छ जनाइएको छ। त्यसैगरी, ८८ मेटिक टन खाद्य नष्ट हुँदा रु ३८ लाख क्षति भएको उनले बताए। भूकम्पले १९ हजार दुई सय ६२ घर पूर्ण क्षति भएको जनाइएको छ। एक सय वर्गमिटरमा पाल टाँगेर बस्दा एक सय ८२ हेक्टर जमिनको गहुँतोरीमा क्षति पुगेको र त्यसबाट चार सय ८० मेट्रिक टन खाद्य उत्पादन कमी आएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
भारतबाट कमाएर ल्याउने जनशक्ति भूकम्पकै कारण रोकिएपछि आयआर्जनमा समेत घट्ने देखिएको छ। त्यस्तै, उत्पादन र उत्पादकत्व घट्ने, भूकम्पका कारण गोरुमा क्षति पुग्दा खेतबारी जोत्ने समस्या हुने र तत्काल पशुमा लगानी गर्ने किसानमा क्षमता नभएकाले उत्पादनमा ह्रास आउने बताइएको छ।
तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै प्रवक्ता कठायतले प्रदेश सरकारसहित सम्बन्धित निकायले खेतीपातीको लागि गोरु वा यान्त्रीकरण, खाद्य तथा तरकारी उत्पादनका लागि बीउको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दिगोरुपमा गोठ र खोरको स्थापना, अस्थायी घरमा त्रिपालको व्यवस्था र खेतीपातीलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने कार्यक्रममा जोड दिन सुझाए।
यो भूकम्पले ल्याएको विपद्मा पनि दूरदराजका प्रभावितको किसानलाई बाहिरबाट आएको सहयोगमा पहुँच नभएकाले प्रदेश सरकारले ‘एक पालिका, एक गोदामघर’ स्थापनाको अवधाराणा ल्याउनुपर्नेमामा जोड दिए। दिगो रुपमा कृषि तथा पशुजन्य कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्नेमा सरकारले योजना बनाएर अगाडि बढ्ने लक्ष्य राखेको उनको भनाइ थियो।
भूकम्पप्रभावित जिल्लाका पालिकालाई साविकको अवस्थामा लैजान पशुपछी तथा खोर व्यवस्थापनमा करिब दश करोड, सडक, खानेपानी, सिँचाइलगायत एक सय ५० योजनाका लागि रु चार करोड ५० लाख र माहुरी उत्पादन कार्यक्रममा रु एक करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता कठायतले बताए।
उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य मीनबहादुर शाहीले ‘भन्या जन्ती जानु, सुन्या मलामी जानु’ अर्थात् सुख र दुःखमा सहयोग गर्ने हाम्रो मौलिक संस्कार छ रहेको बताए। उनले भने, 'यो आचारणमा हुर्केको समाजमा सुख दुःख दुवैमा हामी सँगसँगै हुन्छौँ भन्ने हो। जिल्ला नभई पालिका केन्द्रित विपद् प्रतिकार्य, खोज, उद्धार तथा राहतका गतिविधि र प्रदेश तथा स्थानीय तहले बजेट, कार्यक्रम तथा योजना बनाउनुपर्छ।'
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य ऋषिकेश खनालले आयोग दोस्रो आवधिक योजना निर्माणका प्रक्रियामा रहेको बताउँदै विपद् जोखिमको समयमा तत्काल प्रतिरोध, आउने वर्षका लागि कस्ता कार्यक्रम, विपद्लाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए।
खाद्य तथा कृषि सङ्गठनका प्रतिनिधि ठाकुरप्रसाद चौहानले आफ्नो प्रस्तुति राख्दै किसानको दीर्घकालीन जीविकोपार्जन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कार्यक्रम र बालीनाली उत्पादनमा सहयोग पुग्ने संरचना तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव नरहरिप्रसाद घिमिरेले प्राप्त सुझाव कार्यक्रममा समेट्नुका साथै प्रदेश सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विपद्पश्चात् हरित पुनःस्थापना कार्यक्रममा जोड दिने बताए।
उक्त अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा रुकुम पश्चिम आठबिसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रवि केसी, जाजरकोट नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख डम्बरबहादुर रावत, सुर्खेत चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग विश्वकर्मा र सल्यान दार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमबहादुर केसी आआफ्नो पालिकाको विपद्पश्चात् देखिएका समस्या, समाधानमा भएका गतिविधि र हाल पुनःस्थापनाका निम्ति भइरहेका कामका बारेमा भनाइ राखेका थिए। रासस
प्रकाशित: ४ पुस २०८० ०१:१२ बुधबार
