प्रदेश सरकारहरू यतिबेला संघीय सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार दिएन भनेर गुनासो गरिरहेका छन्। संघले बनाइदिनुपर्ने कतिपय कानुन नबनाइदिने, आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको अधिकार नछाडिदिने र गरिदिनुपर्ने ससाना परिपत्रसमेत नगरिदिनाले प्रदेश सरकारहरू भुत्ते भएका आरोप उनीहरूको छ। आफ्नो कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन सक्नु र कामले गति लिन नसक्नुमा उनीहरूले यसैलाई मुख्य कारणसमेत दाबी गर्दै आएका छन्।

प्रदेशले संघलाई लगाएका आरोप धेरै हदसम्म सही पनि होला तर कार्यसम्पादन सन्तोषजनक हुन नसक्नु र प्रदेश सरकारहरू प्रभावी हुन नसक्नुमा उनीहरूको पनि दोष देखिन्छ। जस्तो कर्णाली प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने यो प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसक्दा जम्मा ९.६८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्चन सकेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बजेट रहेको सरकारले गरेको खर्च यति थोरैमा सीमित रहनु अक्षमताको प्रमाण हो।

यो आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ (तलबभत्तालगायत) मा १३ अर्ब ८० करोड छ भने पुँजीगततर्फ (विकास निर्माण) १९ अर्ब ५७ करोड ८८ लाख रुपियाँ छ। यसरी हेर्दा पहिलो कुरा त चालुको तुलनामा सिंगो प्रदेशका लागि पुँजीगत बजेट नै कम छ। त्यसमाथि पनि बितेको पाँच महिनाको अवधिमा खर्च भएको ९.६८ प्रतिशत यति देखिनुको कारण पनि कर्मचारीको तलबभत्ताबापत भुक्तानी हो। नत्र चालुतर्फ १६.४२ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ त मात्र ४.९४ प्रतिशत खर्च भएको छ। यसले देखाउँछ कि कर्मचारीको तलबभत्ता यसबाट कटाउने हो भने कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्चको चित्र अत्यन्त दयनीय देखिनेछ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको खर्च गराइ कति लोसे छ भन्ने थाहा पाउन भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पाँच महिनामा गरेको खर्च हेरे पुग्छ। यो मन्त्रालय विकास/निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी पाएको निकाय हो। जसको बजेट १० अर्ब ११ करोड छ तर यसले अहिलेसम्म ५.३२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। यसबाट थाहा हुन्छ कि विगत पाँच महिनामा कर्णाली प्रदेशमा के/कति भौतिक पूर्वाधारका काम भए अर्थात विकास निर्माणका काम भए भन्ने। यस्तै अक्षमता अरू मन्त्रालयमा पनि देखिएको छ।

सांसद् भनेका विधि/कानुन बनाउन चुनिएका हुन्छन् तर उनीहरूले आफूलाई विकासकर्ताका रूपमा लिँदा पनि बजेट खर्चमा समस्या देखिएको छ। अन्यत्र जस्तै यो प्रदेशमा पनि टुक्रे योजना धेरै राखिएका छन्। सभासद् र नेताहरूको दबाबमा राखिएका यस्ता योजना कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक र कानुनी जटिलता लामो र झन्झटिलो हुन्छन्। त्यसैले पनि पुँजीगत खर्च राम्रोसँग हुन नसकेको हो। हुन त कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षसँग टुक्रे योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने सहमति गरेको थियो तापनि यो सहमति पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा नआइसकेकाले पनि खर्चमा समस्या देखिएको छ।

अरू त अरू, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै अहिलेसम्म एक प्रतिशत पनि बजेट खर्च गर्न नसक्नु वास्तवमै लाजमर्दो विषय हो। एक अर्ब ३० करोड रुपियाँभन्दा बढीको थैली बोकेर बसेको यो कार्यालय नै खर्चका सवालमा अनिर्णयको बन्दी भएपछि अन्य मन्त्रालयलाई कुतर्क गर्न झनै सहज भएको छ। पाँच महिनामा एक प्रतिशत पनि बजेट खर्च गर्न नसकेपछि अबका सात महिनामा ९९ प्रतिशत बजेट कसरी खर्च हुन्छ? त्यसैले बाँकी अवधिमा पनि प्रदेशमा गएको सबै बजेट खर्च नहुने पक्कापक्की भएको छ।

हो, संघीय सरकारले पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन तर संघले सकेन भन्दैमा प्रदेशले पनि यस्तो गलत कामको सिको गर्नुपर्छ भन्ने छैन। उसै त सबै सूचकमा पछि परेको कर्णाली प्रदेशले लडाइँ गरेर भए पनि केन्द्रसँग बढी बजेट ल्याइ त्यो सबैको भरपुर उपयोग गर्नुपर्नेमा आएको बजेटसमेत खर्च गर्न नसक्नु कर्णालीका जनताप्रति बेइमानी हो। त्यसैले आजसम्म जे भयो, भयो, अबचाहिँ बजेटको पूर्ण सदुपयोग गर्दै जनजीविकामा प्रभाव देखिने हिसाबले अघि बढ्दा मात्र प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुन सक्छ।

प्रकाशित: १९ पुस २०८० ००:३१ बिहीबार