७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई तीन खर्ब स्वीकृत

संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२को बजेटका लागि करिब तीन खर्ब रूपैयाँ स्वीकृत गरेको छ।

अन्तिम चरणमा पुगेपछि अस्पताल भवन निर्माण रोकियो

संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार ५० शय्यमा स्तरोन्नति गर्नेगरी निर्माणको काम सुरु गरिएको जिल्ला अस्पतालको भवन निर्माण गत पुसबाटै रोकिएको अस्पतालका प्रमुख डा. रुपेश सङ्ग्रौलाले जानकारी दिए।

प्रदेश बन्न नसकेका प्रदेश

कांग्रेसको ठाउँ प्रमुख प्रतिपक्ष रूपमा रहेको नेकपा (एमाले) उसको ठाउँमा भित्रिएको छ। नेपाली सन्दर्भमा सरकारले बेला न कुबेला कोल्टे फेरिरहनु सामान्य भएकाले आमजनतालाई यस्ता घटनाले खासै फरक पारेको देखिन्न।

‘समृद्ध सुनसरी’ बारे के भन्छन् जनप्रतिनिधि ?

स्थानीय तहलाई माथि उठाउन सम्भावनाका पूर्वाधार सदुपयोग गरेर योजनाबद्ध रुपमा विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्।

प्रहरी समायोजन: गाँठा फुकाउँदै संघ

प्रदेश सरकारहरूले लगातार दबाब बढाउन थालेपछि संघीय सरकारले प्रहरी हस्तान्तरणमा रहेका कानुनी बाधा-अड्काउ फुकाउने गरी छलफल थालेको छ।

केन्द्रविरुद्ध आक्रामक प्रदेश सरकार

प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रदेश सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले कात्तिक १२ गते रिट दायर गरेका हुन्।

कोसीको झट्काले सत्ता गठबन्धनमा संशय

कोसी प्रदेसको सरकार गठनमा भएको राजनीतिक ध्रुविकरणको असर संघीय सरकारमा पनि पर्ने संकेत देखिएको छ ।

संघीय सरकारलाई मुद्दा हाल्ने बागमती सरकारको निर्णय

अधिकार हस्तक्षेप गरेको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध मुद्धा हान्ने निर्णय गरेको छ।आज बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको हो।

जब लाग्छ बर्खा तब तात्छन् ठेकेदार

संघीय सरकारले आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गरेकाले निर्माण व्यवसायीले स्थानीय सरकारलाई नटेर्दा सडक जीर्ण बन्दै गएको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रवक्ता नारायणबहादुर सुवेदी बताउँछन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्