कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन वर्षदेखि कार्यान्वयन गरिरहेको कर्णालीका १७ लाख ७० हजार नागरिक र यहाँ कार्यरत सरकारी कर्मचारीको सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदै गएको छ। प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष १७ लाख ७० हजार नागरिकको नौ रुपैयाँ ३२ पैसाका दरले बिमा रकम तिर्दै आएको छ।

यो कार्यक्रममार्फत प्राकृतिक विपद्मा ज्यान गुमाएमा कर्णालीका नागरिक र यहाँ कार्यरत सरकारी कर्मचारीका आफन्तलाई बिमामार्फत दुई लाख रुपैयाँ दिइन्छ। दुई वर्षको अवधिमा एक सय ८१ जना मृतकका परिवारले बिमावापत दुई लाखका दरले रकम पाएका थिए।

कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा एक सय ५१ जनाले ज्यान गुमाए।

प्रदेश सरकारले भूकम्पमा ज्यान गुमाएकामध्ये एक सय २९ जना मृतकका परिवारलाई दुई लाखका दरले रकम हस्तान्तरण गरिसकेको छ। केही दिनभित्रै बाँकी मृतकका परिवारलाई पनि रकम हस्तान्तरण गरिने छ।

कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले सरकारले गरेको सामूहिक बिमा कार्यक्रम विपद्मा मलम लगाउन प्रभावकारी बनेको बताए। ‘हालसम्म भूकम्पमा परेर मृत्यु भएका एक सय २९ जनाका परिवारलाई दुई करोड ५८ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेका छौं’, उनले भने, ‘बाँकी मृतकका परिवारलाई पनि केही दिनभित्रै रकम हस्तान्तरणको काम हुँदैछ।’

प्रदेश सरकारले भूकम्प, हिमपात, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, असिना, बाढी, जलमग्न पहिरो, जमिन धरिएर वा भारिएर, डुबान, हावाहुरी तथा आँधीबेहरी, शीतलहर, चट्याङ, आगलागी, डढेलो लगायतका प्राकृतिक विपत्तमा ज्यान गुमाउने कर्णालीका नागरिकका र कर्णालीमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीका परिवारले बिमावापत दुई लाख रुपैयाँ एकमुष्ट पाउने गरेर यो कार्यक्रम ल्याएको हो।

प्राकृतिक विपद्मा मृत्यु भएकाहरूको विवरण स्थानीय प्रशासनमार्फत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा आइपुग्छ। मन्त्रालयले राष्ट्रिय बिमा कम्पनीलाई सिफारिस गरेपछि मृतकका परिवारले बिमावापतको रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

आन्तरिक मामिलामन्त्री जिसीले प्रदेश सरकारले गरिदिएको बिमावापतको रकम प्राप्त गरेपछि पीडितहरूले प्रदेश सरकार छ भन्ने महसुस गरेको बताए। ‘बिमाका बारेमा धेरै नागरिकलाई थाहा रहेनछ, प्रदेश सरकारले हाम्रा लागि ठूलो काम गरेको महसुस स्थानीयले गर्नु भएको छ’, मन्त्री जिसीले भने, ‘बिमा कार्यक्रमले मृतक परिवारलाई जीवन निर्वाहका लागि राहत पुग्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं।’

उनले अव कर्णालीमा घर बिमा कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको बताए। ‘घर बिमा गरिदिएको भए सरकारले अहिले अस्थायी आवास बनाउन र स्थायी आवास बनाउनका लागि छुट्टै रकम दिनुपर्ने आवश्यकता नै हुँदैनथ्यो’, उनले भने, ‘भूकम्पले घरको पनि बिमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई सिकाएको छ।’

चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीका घरहरूको बिमा गर्नका लागि पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याइएको उनले बताए। उनले कर्णालीका सबै घरहरूको बिमा गर्नका लागि ११ करोड रुपैयाँ आवश्यक देखिएको बताए। उनले प्राकृतिक विपद् बिमा, घर बिमासँगै कृषि, सम्पत्ति पशुलगायतका बिमा गर्ने योजना प्रदेश सरकारको रहेको बताए।

प्रकाशित: ६ पुस २०८० ०२:२१ शुक्रबार