५ माघ २०७८ बुधबार

कर्णालीका नाकामै अस्पताल संक्रमण फैलिन नदिन सतर्कता

कर्णालीको प्रमुख नाका बबईमा भारत, तेस्रो मुलुक र अन्य प्रदेशबाट आउने नागरिकहरूलाई छिन्चुमा निर्माण हुँदै गरेको क्वारेन्टिनमा राख्ने र त्यहाँ चेकजाँच गरेपछि सम्वन्धीत जिल्ला र पालिकामा पठाउने गरेर कार्ययोजना बनाएका छौं।

विधेयकको नाममै द्वन्द्वपीडितको असहमति

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गराएको शान्ति तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयकको नाममै द्वन्द्वपीडितहरूले असहमति जनाएका छन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारः निमित्तहरू चलाउँछन् ‘निर्देशनालय’

कर्णाली प्रदेश सरकारमातहतमा रहेका निर्देशनालय निमित्तका भरमा चल्दै आएका छन्। प्रदेशमा निर्देशनालयहरू स्थापना भएदेखि दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा निमित्तले चलाउँदै आएका हुन्। कर्णालीमा ११औं तहका कर्मचारीहरू निर्देशक हुने व्यवस्था छ तर कर्णाली प्रदेशमा छैटौं तहका अधिकृतदेखि नवौंदेखि १०औं तहका अधिकृतले निर्देशनालय चलाउने गरेका छन्।

द्वन्द्वका घाइतेलाई निःशुल्क उपचार

कर्णाली प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको तीनवटा अस्पतालबाट निःशुल्क उपचार सुरु गरेको छ।

कर्णालीका नवनियुक्त मन्त्री शाहीले लिए शपथ

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का शाहीले शपथ लिएका हुन्।

डाक्टर पढाउँदै कर्णाली प्रदेश सरकार

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका १० जिल्लामा पाँच–पाँच जनालाई डाक्टर पढाउन छात्रवृत्ति दिने भएको छ।

उर्जामन्त्री श्रेष्ठ र बेलायती दूतावासका पदाधिकारीबीच भेट

कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री दीनबन्धु श्रेष्ठ र बेलायती राजदूतावास र बेलायती सहयोग नियोग (डिइफआईडी)का पदाधिकारीबीच भेटवार्ता भएको छ। भेटवार्ताका क्रममा कर्णालीको विकास र समृद्धिका विषयमा छलफल भएको थियो।

कोरोनाबाट मृत्यु भएका १३२ परिवारलाई राहत वितरण

कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका मध्ये १३२ जनाका परिवारलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले घोषणा गरे अनुसारको एक–एक लाख रुपैयाँ राहत वितरण गरेको छ। प्रदेश सरकारले कर्णाली बाहिर, भारत तथा तेस्रो मुलुकमा मृत्यु भएका कर्णालीका नागरिकका परिवारलाई पनि राहत उपलब्ध गराउने छ।

एमालेको आन्तरिक किचलोले संसद ‘बन्धक’

प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निरन्तरको अवरोधका कारण बजेट अधिवेशन नियमित कार्यसूचिमै प्रवेश गर्न पाएको छैन्। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले पूर्ववत अवस्थामा फकाइदिएपछि सुरु भएको विवाद कर्णालीमा अझै टुंगोमा पुगेको छैन्।

कर्णालीमा बस्ती उज्यालो कार्यक्रम

कर्णाली प्रदेश सरकारले विद्युतको पहुँच नपुगेको बस्तीलाई केन्द्रित गर्दै बस्ती उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

आज पनि चलेन कर्णालीको सदन

कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गरे यता बजेटमाथि छलफल हुने वातावरण बनेको छैन ।

अब राउटेका लागि एकीकृत नीति

कर्णाली प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख राउटे समुदायका लागि एकीकृत नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । जंगलमा फिरन्ते जीवन विताउने राउटे समुदायको संस्कृति र परम्परालाई जगेर्ना गर्दै उनीहरुको सामाजिकीकरणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले राउटे नीति बनाउने तयारी गरेको हो ।

कर्णालीमा सुरुङ मार्ग र केवुलकारलाई प्राथमिकता

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा केवुलकार र सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समवेश गरिएको छ।

कांग्रेसद्वारा सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुका लागि आचारसंहिता जारी

कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसले उनीहरुका लागि आचारसंहिता जारी गरेको छ । कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठकले शनिबार सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्री र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रीमा दीनबन्धु श्रेष्ठलाई पठाउने सिफारिस गरेको छ ।

निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा मृतकका परिवारले पाएनन् राहत

कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभि-१९ (कोरोना भाइरस) संक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारलाई राहतस्वरूप दिने भनिएको एक लाख रूपैयाँ दिने निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राहत वितरणका लागि आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड समयमै नबन्दा मृतकका परिवारले राहत पाउन नसकेका हुन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्