दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि सुझाव संकलन
गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार गर्न लागेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि म्याग्दीमा सुझाव संकलन गरिएको छ।
५ पुस २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
भूकम्प पीडितलाई चिसोबाट बचाउन आयोगको निर्देशन
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भूकम्प पीडितहरूलाई चिसोबाट जोगाउन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसतर्फ आवश्यक कदम चाल्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
कर्णालीमा बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी न्यून
कर्णाली प्रदेशले गरेको अध्ययनका अनुसार तीन आर्थिक वर्षको बजेटलाई विश्लेषण गर्दा एक प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको देखिएको छ।
हेटौँडामा धुलो दूधको उत्पादन सुरु गर्ने
दुग्ध विकास बोर्डले केही हप्ताभित्रै हेटौँडामा धुलो दूध व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ।
सङ्घीय कानुन निर्माण नगरे सङ्घर्षमा जाने मधेस सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी
मधेश प्रदेश सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका सङ्घीय कानुनहरू छिटो निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बजेट अभाव हुँदा खानेपानी योजना अलपत्र
जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका खानेपानी योजना बजेट अभाव हुँदा अलपत्र परेका हुन्।
केन्द्रविरुद्ध आक्रामक प्रदेश सरकार
प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रदेश सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले कात्तिक १२ गते रिट दायर गरेका हुन्।
संवैधानिक अधिकारको संघर्षमा मधेस सरकार
मुख्यमन्त्री सरोज यादवको अगुवाइमा बुधबार संवैधानिक अधिकार प्राप्तिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ।
प्रहरी समायोजन नभएमा मधेस प्रदेश सरकारले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने
मधेस प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन गर्नका लागि संघीय सरकारलाई ३० दिनको समय सीमा दिएको छ।
कर्णाली सरकारद्वारा भूकम्प प्रभावितलाई दुई करोड हस्तान्तरण
कर्णाली प्रदेश सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका १६ स्थानीय तहलाई दुई करोड ४५ लाख हस्तान्तरण गरेको छ।
कर्णालीमा आज शोक दिवस
बैठकले प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन कोषमा दश करोड जम्मा गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले बताए।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भूकम्प प्रभावितको कोषमा डेढ करोड सहयोग गर्ने
तुलसीपुरमा बसेको प्रदेश सरकारको बैठकले डेढ करोड सहयोग गर्ने निर्णय गरेको प्रदेशका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले जानकारी दिए।
सुदूरपश्चिम सरकारले भूकम्प पीडितका लागि १ करोड दिने
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जाजरकोट भूकम्प प्रभावितलाई राहतको लागि १ करोड रुपैयाँ रकम सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।
भूकम्पपीडितलाई वाग्मती प्रदेशले डेढ करोड सहयोग
वाग्मती प्रदेश सरकारले भूकम्पपीडितको तत्काल प्रभावकारी उद्धार, उपचार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ।
सुदूरपश्चिममा ‘लगानी विकास सम्मेलन’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने उद्देश्यका साथ प्रदेश लगानी विकास सम्मेलन गर्ने भएको छ।