संघीय सरकारले सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन २०७९ बनाउने निर्णय गर्यो। सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै त्यसलाई संघीय संसदबाट ऐन बनाउने केन्द्र सरकारको निर्णयविरुद्ध वाग्मती प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेको हो। प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रदेश सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले कात्तिक १२ गते रिट दायर गरेका हुन्।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुवेर नेपालीलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा ऐन नेपालको संविधानसँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिएको जनाउँदै संविधानले नै प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार संरक्षण गरी पाऊँ भनी माग गरिएको छ।
केन्द्र सरकारविरुद्ध वाग्मती प्रदेश सर्वोच्च अदालत गएको दुई साता बित्न नपाउँदै मधेस प्रदेशले ३० दिने अल्टिमेटम दिएको छ। मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा आएको मधेस प्रदेशको सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
प्रहरी समायोजनका साथै मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क करबाट उठेका राजस्व बाँडफाँट पुनरावलोकनसहितको माग राखेको छ। सोही दिन (बिहीबार) कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पनि संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न नपाए संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए। प्रदेशसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै कार्कीले भने, ‘हामीले हाम्रो अधिकार ल्याउन र जनतालाई डेलिभरी दिन, संघीय सरकारले कब्जा गरेर राखेका अधिकारलाई ल्याउन मुद्दा हाल्न पनि सक्छौं।
संविधानले दिएको प्रदेशको अधिकार प्रदेशमै ल्याउन सिंहदरबारमा गएर धर्ना दिन पनि सकिन्छ। अधिकार छिट्टै आएन भने सिंहदरबारमा म आफैं मुख्यमन्त्रीको हिसाबले गएर धर्ना दिन्छु ।’
प्रदेश संरचना बोझिलो भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। सोही बेला प्रदेश सरकारहरू आफ्नो अधिकारका विषयमा आक्रामक बन्दै जाँदा संघ र प्रदेशबीचको विवाद बढ्दै जाने देखिएको छ। जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसक्दा राजनीतिक दल र तिनका नेताप्रति मात्र होइन, शासन व्यवस्थाकै विषयमा नै प्रश्न उठ्न थालेका बेला प्रदेश प्रमुखहरू संघीय सरकारविरुद्ध मुखरित भएका हुन्।
यसलाई प्राध्यापक लोकराज बराल सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्छन्। संविधानमा प्रदेशहरूलाई अधिकार दिए पनि व्यवहारमा भने लागु हुन नसकेको भन्दै बराल भन्छन्, ‘कि प्रदेश संरचना खारेज गर्नुप¥यो, होइन भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्छ ।’
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि दुईपटक निर्वाचन भए पनि प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नेदेखिका अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने काम गरेको छैन। निजामती कर्मचारी, प्रहरीसहितका ऐनहरू निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारहरू एक प्रकारले पंगुजस्तै भएको बरालको बुझाइ छ।
‘संविधानमा प्रशस्त अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको छ तर केन्द्र सरकारचाहिँ राणा, राजा (पञ्चायत) कै धङधङीबाट चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री, मन्त्री भएर झन्डा हल्लाउनेबाहेक कुनै काम गर्न सक्ने अवस्था उनीहरूको छैन।’ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो अधिकारका विषयमा यसअघि पटकपटक सामूहिक र एकात्मक रूपमा दबाब दिँदै आएका थिए।
तर केन्द्र सरकार प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्नुभन्दा अधिकार केन्द्रित गर्नमै सक्रिय छ। त्यसले जनस्तरबाट आलोचना खेप्दै आएका प्रदेशका सरकार र सांसदहरू आफ्नो अधिकारका विषयमा जागरूक बन्न लागेको बराल बताउँछन्। संविधान र कानुनअनुसार कुनै पनि निकायले जानेर वा बुझेर काम गर्ने परम्परा नभएको बताउँदै उनले थपे, ‘आन्दोलन नगरेसम्म अधिकार नपाउने अहिलेका मुख्यमन्त्रीहरूले बुझेजस्तो छ।’
एमाले उपमहासचिवसमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीयताप्रति केन्द्र सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीर नभएको बताए। मुलुकमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकसहित आमूल परिवर्तन भए पनि अझै पुराना ऐनहरूबाट निजामति, प्रहरी प्रशासन सञ्चालन हुँदै आएको भन्दै संघीय संरचनाअनुसारको कानुन निर्माण हुन नसकेको टिप्पणी गरे।
२०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन र २०१३ सालमा बनेको नजिामती प्रशासन ऐन नै अहिले पनि विद्यमान रहेको बताउँदै संघीयता कार्यान्वयन गर्न निजामती, प्रहरी, स्वास्थ्य शिक्षासहितका ऐन नबन्दा प्रदेशहरूका लागि काम गर्ने बाटो नै नखुलेको उनले टिप्पणी गरे। संघीयालाई सुकेनास लागेको भन्दै संघीय सांसदसमेत रहेका गुरुङले भने, ‘संघीयतासहितको यो संविधान र व्यवस्थाको संरक्षण गर्ने हो भने यसका पक्षधरहरू एक ठाउँमा उभिएर प्रदेशका अधिकारहरू हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।’
संघीयताकै विषयमा प्रश्न उठ्न थालेका बेला संघीयता र परिर्वतनको पक्षधरहरू एक ठाउँमा उभिएर प्रमुखका मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। ‘प्रदेशलाई अधिकार दिन ढिला गर्दा यो व्यवस्था र परिवर्तन संकटमा पर्छन्,’ उनले भने, ‘यसको हेक्का सबैमा हुनुपर्छ।’
प्रकाशित: २४ कार्तिक २०८० ०१:११ शुक्रबार
