वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पाँच महिनामा उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई १४ करोड रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । विभागले चालु आवको साउनदेखि पुसको तेस्रो सातासम्म उपभोग्य वस्तुमा उपभोक्ता ठगी गर्नेहरूलाई जरिवाना गरेको हो ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी भरतप्रसाद आचार्यका अनुसार चालु आवको पाँच महिनामा उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई १३ करोड ९६ लाख आठ सय रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो । यो अवधिमा अनुगमनका क्रममा तीन सय ३५ फर्म र व्यवसायलाई जरिवाना गरिएको उनले बताए ।  

विभागले यस अवधिमा फर्म र व्यवसाय गरेर एक हजार सात सय १८ वटामा अनुगमन गरेको थियो । यसमध्ये दुई सय ६१ फर्म र व्यापारीलाई कागजात माग गरेको, एक सय १५ वटा सामान्य अवस्थामा र एक हजार छ वटा फर्म र व्यवसायलाई अन्य निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ ।  

अनुगमनका क्रममा चार वटा फर्मको अखाद्य वस्तु नष्ट गरिएको छ । त्यसरी नष्ट गरिएका वस्तुको मूल्य एक लाख १५ हजार ७० रुपैयाँ बराबर छ । एउटा फर्मको सामान फिर्ता पठाइएको छ । यस अवधिमा अनुगमनमा चार सय ७५ जनाको टोली परिचालन गरिएको थियो ।  

सूचना अधिकारी आचार्यका अनुसार दैनिक फर्म र व्यापार व्यवसायमा अनुगमन गरिरहेको बताउँछन् । ‘हामीले दैनिक तीन/चार वटा टोली नै खटाएर २०/२५ वटा फर्म र व्यवसाय अनुगमन गर्ने गरेका छौं । कतिपयले चाडपर्वलक्षित अनुगमन पनि भने गर्छन् तर त्यस्तो होइन हाम्रो दैनिक बजार अनुमगन हुने गरेको छ’, सूचना अधिकारी आचार्यले भने ।  

विभागले अनुगमनका क्रममा फर्म र व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, नियमित कर  र सामानहरूको मूल्य र लेबल (म्याद) हेर्ने गरेको छ । उपभोक्तामार्फत उजुरी वा उपभोक्ता ठगी गरेमा पनि विभागले अनुगमन गर्ने गरेको जनाएको छ ।  

फर्म वा व्यवसाय अनुगमनका क्रममा अखाद्य वस्तु फेला परे थोरै परिणाम भए त्यही ठाउँमा नष्ट गर्ने गरिएको सूचना अधिकारी आचार्यले बताए । उनी धेरै अखाद्य वस्तु फेला परे सामान सिल गरेर प्रहरी र विभागका कर्मचारीको रोहबरमा नष्ट गर्न निर्देशन दिने गरिएको बताउँछन् ।  

उनका अनुसार अखाद्य वस्तु बिक्रीवितरण गर्ने फर्म र व्यवसायलाई पाँच हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।  

चालु आवमा विभागबाट चार हजार फर्म र व्यवसाय अनुगमन गर्ने लक्ष्य छ । आफूहरूलाई दिएको वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ अनुगमनलाई प्रभावकारी हिसाबले अगाडि बढाइएको सूचना अधिकारी आचार्यको भनाइ छ ।  

सूचना अधिकारी आचार्यले भने, ‘हामीलाई दिइएको वार्षिक लक्ष्य अनुसार छ महिनामा दुई हजार फर्म र व्यवसाय अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पाँच महिनामै १७ हजार बढी अनुगमन गरिसक्यौं । छ महिना पुग्न अझै केही दिन बाँकी छ । अनुगमन कार्य बढाएर भएपनि छ महिनाको अनुगमनको लक्ष्य पूरा गर्छौं ।’

बजार अनुगमन गर्न सरकारले विभागलाई बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । विभागले कन्सल्टेन्सी ५० वटालाई ३१ लाख ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेकोमा खाद्य वस्तुका ५० वटालाई १९ लाख सात हजार रुपैयाँ, रेडिमेड तथा थान कपडाका ४४ वटालाई आठ लाख ५७ हजार रुपैयाँ, भाँडाकुडाका २३ वटालाई पाँच लाख ४५ हजार रुपैयाँ, कस्मेटिकका २० वटालाई सात लाख ६८ हजार रुपैयाँ, होटल तथा रेस्टुरेन्ट १९ वटालाई छ लाख ५१ हजार रुपैयाँ र अन्य १९ वटालाई १६ लाख २६ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।  

यसैगरी १५ वटा मिठाइ पसललाई ५५ हजार रुपैयाँ, इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्ससम्बद्ध १३ वटा पसललाई तीन लाख रुपैयाँ, हार्डवेयर १० वटालाई दुई लाख ८२ हजार रुपैयाँ, फनिर्चर एन्ड फिक्चर्स आठ वटालाई चार लाख ३३ हजार रुपैयाँ र विविध आठ वटालाई तीन लाख ४७ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।  

यस्तै जुत्ता चप्पल सात वटालाई चार लाख ८२ हजार रुपैयाँ, अटो पार्ट्स छ वटालाई तीन लाख ३५ हजार रुपैयाँ, निर्माण सामग्री छ वटालाई तीन लाख रुपैयाँ, स्कुल कलेज दुई वटालाई दुई लाख ५५ हजार रुपैयाँ, मदिरा एवं सुर्तिजन्य दुई वटालाई दुई लाख रुपैयाँ, डेरी प्रोडक्ट्स दुई वटालाई दुई लाख २५ हजार रुपैयाँ र डिपार्टमेन्टल स्टोर एउटालाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको विभागले जनाएको छ ।