कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा ४० अर्ब खर्च
कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सरकारले अघि बढाएको महत्त्वाकाङ्क्षी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा नौ वर्षमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।

कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सरकारले अघि बढाएको महत्त्वाकाङ्क्षी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा नौ वर्षमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।
खरिद मूल्यमा निर्देशनालयको साढे छ लाख रुपैयाँ र बडायकको साढे छ लाख रुपैयाँ लगानी थियो । ड्रोन खरिद गरेको तीन वर्षपछि मात्रै सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । चालु आव २०८२/८३ को साउन १५ गतेदेखि ड्रोन प्रयोग गरिएको थियो ।
बडायकले यी सबै बालीनालीमा विषादी र रासायनिक झोल मल ड्रोनबाटै हाल्ने गरेका छन् ।
अहिले कम्पनी दर्ता, नवीकरण र भुक्तानीलगायतका काम सबै अनलाइन प्रणालीबाट नै हुने भएपछि राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको जनाइएको छ ।
एक महिनामा ८० हजार आठ सय ३८.३२ क्विन्टल धान खरिद गरेको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सहकारी पीडितहरूको ८३ करोड ६५ लाख २० हजार आठ सय ७४ रुपैयाँ बचत रकम फिर्ता गरेको छ ।
२० हजार एक हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएको, ७५ हजार ६ सय ७४ मेट्रिक टन धान उत्पादनमा ह्रास आएको र दुई अर्ब ६६ करोड ४१ लाख २४ हजार रुपैयाँको क्षति भएको छ ।
नेपाली बजारमा सुनको भाउले दिनहुँ नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ।
श्रमिकहरूको भविष्य सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषले छोटो समयमै उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ‘भूमि बैंक’ स्थापनाको प्रक्रियालाई सरकारले अन्ततः अघि बढाएको छ।
मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा सुधार देखिए पनि सरकारले भन्सार विन्दुबाट अपेक्षित राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन।
चितवनमा एउटै पनि पाँचतारे होटल तथा रिसोर्ट नरहेको र एउटै प्रकृतिका होटल मात्र चल्ने र खुल्ने गरेकाले फरक खालको अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल सञ्चालन गर्न आफूले लगानी गरेको उनको भनाइ छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले मुख्य सडकहरूमा विद्युतीय ट्रली बस सञ्चालनका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) लाई आग्रह गरेका छन्।
डिजिटल नेपाल निर्माणको महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यतर्फ एक महत्त्वपूर्ण फड्को मार्दै सरकारले देशका ७४ जिल्लाका १६ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक निकायहरूमा उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तार गरेको छ।
बजारमा विषादीयुक्त खाद्यवस्तु तथा तरकारीको बिक्रीवितरण नहोस् भने नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्छौं । न्यून गुणस्तरका खाद्यवस्तु बजारमा भेटिए कारबाही गर्छौं ।
