राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भूकम्प पीडितहरूलाई चिसोबाट जोगाउन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसतर्फ आवश्यक कदम चाल्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

भूकम्प प्रभावित जिल्ला जाजरकोट र रुकुम पश्चिम पुगेर फर्किएका आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले त्रिपालमुनि अहिलेसम्म ४३ जनाको मृत्यु भइसकेको बताउँदै चिसोबाट भूकम्प प्रभावितहरूलाई जोगाउन आवश्यक रहेको बताए।

सोमबार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीसँगको भेटमा आयोगका सदस्य ठाकुरले तत्काल चिसोबाट बचाउन नसकिए त्रिपालमुनि अझ धेरै ज्यान जान सक्ने बताए ।‘त्रिपालमुनि बसिरहेका दीर्घ रोगी, सुत्केरी, गर्भवती, महिला र बृद्धबृद्धाहरु धेरै प्रभावित भएको पाइयो, बिरामीहरूको संख्या पनि अधिक छ,’ उनले भने, ‘दाउरा वितरणदेखि न्यानो कपडाको भूकम्प पीडितहरूलाई आवश्यक छ, यसतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ।’

उनले जाजरकोट जिल्ला अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति र औषधिको पनि अभाव रहेको पाइएको बताए । ‘त्यहाँ तत्काल स्वास्थ्यकर्मी र औषधिको आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘अस्पताल आउने भूकम्प पीडितहरूको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएको छ।’ उनले उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिउँ पर्ने भएकाले आगामी दिनहरू भूकम्प पीडितहरूका थप कष्टकर हुने बताए। ‘चिसो धेरै हुने ठाउँमा आगो ताप्ने व्यवस्था गरिदिन मात्रै सके जोखिम धेरै कम हुनसक्छ,’ आयोगका सदस्य ठाकुरले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि जनशक्ति बढाउन आवश्यक देखिएको छ।’

आयोगका सदस्य ठाकुरले केही पालिकाहरूमा अझै सरकारले घोषणा गरेको अस्थायी घर बनाउनका लागि पहिलो किस्ताको रकम पनि नपुगेको भन्दै यसतर्फ गम्भीर हुन पनि आग्रह गरे । ‘राहत वितरण प्रक्रिया पनि पारदर्शी हुन सकेको देखिएन, टाठाबाठाहरुलेनै धेरै राहत लिएको पाइयो,’ उनले भने, ‘यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।’ उनले राहत वितरणलाई पारदर्शी बनाउनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली पनि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटिनुपर्ने बताए । 

उनले प्रदेश सरकारलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेर काम गर्न सुझाव दिए । ‘संघले राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरणमार्फत काम गर्दैछ, प्रदेशले पनि आफ्नै प्राधिकरण बनाएर काम गरेमा संघीयताको कार्यान्वयनमा सघाउ पु¥याउँछ,’ उनले भने, ‘भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति कम भएको पाइएको छ ।’ उनले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षा निकाय, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवकलाई प्रदेश सरकारले सम्मानको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री जिसीले संघीय सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुन निर्माणमा प्रदेशको भूमिकालाई शून्य बनाएको आरोप लगाए । उनले अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ छुट्टाएको भए पनि संघ सरकारले दिने निर्णय गरिसकेकाले सार्वजनिक संरचना निर्माणमा उक्त रकम खर्चिने बताए। ‘व्यक्तिका भवनहरू संघीय सरकार अन्तर्गतको राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरणले गर्ने निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले सडक, खानेपानी, कुलो, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, सार्वजनिक भवन लगायतका संरचना निर्माणका छुट्टाएको एक अर्ब रुपैयाँ खर्चिने निर्णय गरेका छौँ ।’

उनले मृतक परिवारलाई प्रदेश सरकारकारतर्फबाट दुई–दुई लाखका दरले रकम वितरण गरिएको बताए।कर्णाली प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय बिमा संस्थानमार्फत कर्णालीका हरेक नागरिकको बिमा गरेको छ।भूकम्पबाट मृत्यु भएका जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका १४३ मृतकका परिवारलाई दुई–दुई लाखका दरले रकम दिइएको बताए।‘अधिकांश वितरण भइसकेको छ, केही वितरणको प्रक्रियामा छ,’ उनले भने।

प्रकाशित: २५ मंसिर २०८० १०:४१ सोमबार