गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार गर्न लागेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि म्याग्दीमा सुझाव संकलन गरिएको छ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले सदरमुकाम बेनीमा आयोजना गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा सम्बन्धमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया एवम् छलफल कार्यक्रममार्फत जिल्लाका राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि लगायत सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिएको हो ।

आयोगले तयार गरेको पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणापत्रमाथि म्याग्दीका सरोकारवालाले बजेट निर्माण र योजना छनोट गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय र सकार्य गर्न सुझाब दिएका छन्।

पहुँच र शक्तिको आडमा बजेट बाँडफाँट हुने प्रचलनले दुर्गम र पछाडी परेको ठाउँ विकासबाट ओझेलमा पर्ने गरेकाले पञ्चवर्षीय योजनामा दिगो विकास र समानुपातिक विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गर्न जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख डिलकुमारी खत्री, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुन, रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारी, धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुन, मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्वुजा र मंगला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेमकुमारी क्षेत्रीले जिल्लामा रहेको पर्यटन, जलस्रोत, कृषि, पशुपालन, जडिबुटी खेतीलगायत सम्भावनाको उजागर, विकास र प्रवद्र्धन गर्न सघाउने पक्षलाई पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गर्न आग्रह गरेका थिए।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख रमेश थापा र गैरसरकारी संस्था महासंघ म्याग्दीका अध्यक्ष दीपक पौडेलले दिगो विकासका लक्ष्यलाई आत्मसात् गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनामा एकरूपता कायम हुन सकेमा मात्रै त्यसले उपलब्धि हासिल गर्न सघाउनेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले खानी उत्खनन र गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने र घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्नेतर्फ आवश्यक नीतिनिर्माणमा नियमावलीको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिएको बताए।

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विमला गौचनले जिल्लाका हरेक स्थानीय तहले आफ्नो प्राथमिकताका योजनालाई छनोट गर्न सुझाव दिइन्। उनले एउटै पालिकामा धेरै योजना माग गर्दा योजना छनोट र प्राथमिकीकरणमा समस्या हुने बताइन्।

आयोगका सदस्य सुवास अधिकारीले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा र दोस्रो योजनाको अवधारणपत्रबारे समीक्षा प्रस्तुत गरेका थिए। आयोगले यसअघि मुस्ताङ र मनाङका सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिसकेको र सबै क्षेत्रबाट सुझाव प्राप्त भएपछि विभिन्न चरणमा यसलाई छलफल गरेर आगामी चैत मसान्तभित्र गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना स्वीकृत गराउने तयारी गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०८५/८६ सम्म लागु हुने गरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले निर्माण गर्न लागिएको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको चरणमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्दै सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तयार गरिने उनले बताए।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाको छनोट र कार्यान्वयनमा तालमेल गराउने गरी पञ्चवर्षीय योजना तयार गर्नुपर्ने बताए।

प्रकाशित: ३० मंसिर २०८० ०२:०६ शनिबार