मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री गोबिन्दबहादुर न्यौपानेले सङ्घीय सरकारद्वारा मुक्तिको घोषणा गरिएका मधेस प्रदेशका मुक्त हरवाचरवाको यकिन तथ्याङ्क र अवस्था पहिचानका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी दिएका छन्।

जिल्ला हरवाचरवा अधिकार मञ्च महोत्तरीको दोस्रो सम्मेलनको आज जलेश्वरमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री न्यौपानेले मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा मात्रै बढी अस्तित्वमा रहेका हरवाचरवाहरूको न्यायिक पुनःस्थापनाको नेतृत्व प्रदेश सरकारले गर्ने र त्यसका लागि अवस्था पहिचानका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिएका हुन।

पश्चिम नेपालमा बढी रहेका हलिया, कमलरी, कमैयाहरूलाई मुक्तिको घोषणा गरी सङ्घीय सरकारले नै पुनःस्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुर्याए पनि मधेस केन्द्रित हरवाचरवा समस्या समाधानमा पहल नभएको जनगुनासो बढेकाले अब प्रदेश सरकारको अगुवाइमा तीनवटै तहका सरकार मिलेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने निष्कर्षसहित आफूहरू पुगेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा उच्चस्तरीय भूमि आयोगका पूर्वसदस्य एवं राष्ट्रिय दलित नेटवर्क ९आरडिएन०का अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले मुक्तिको घोषणा गरेको डेढ वर्ष बित्दा पनि हरवाचरवाको सङ्ख्या र अवस्था पहिचान हुन नसकेकामा आपत्ति नजाउँदै अब मधेस प्रदेश सरकारले नै व्यवस्थापन लगायतका कामको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताए।विगतमा सङ्घीय सरकारले १८ वटा भूमि आयोग बनाएर लाखौँ नागरिकलाई जग्गा वितरण गर्दा पनि मधेस केन्द्रित हरवाचरवा समस्यालाई नजरअन्दाज गरिएको भन्दै विश्वकर्माले फेरि पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिनेतर्फ सचेत रहन सबैलाई आग्रह गरे।

कार्यक्रममा महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल, भूमि आयोगका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर घले र जलेश्वर नगरपालिका प्रमुख सुरेश साह सोनारले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेकाहरूलाई एकपटकका लागि जग्गा वितरण गर्ने सरकारको नीतिअनुसार जिल्लामा रहेका मुक्त हरवाचरवालाई पनि समेट्न सकिने बताए।  

प्रकाशित: २० पुस २०८० १५:०३ शुक्रबार