संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ। तर, सो व्यवस्था अनुसार कानुन नबन्दा ६ वर्ष बितिसक्दा समेत काम गर्न नपाएको भन्दै मधेस प्रदेशले संघीय सरकारविरूद्ध आन्दोलन नै सुरु गरेको छ।

प्रदेशलाई काम गर्न सहज हुनेगरी कानुन नबनाएको भन्दै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको टोली संघीय सरकार र दलका शीर्ष नेतालाई झकझक्याउन पटकपटक काठमाडौं पुग्छन्।

आश्वासन बोकेर जनकपुरधाम फर्कन्छन्। यो क्रम निरन्तर चलिरहेको छ। मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको मधेस सरकार गठन भएको वर्षगाँठमा पनि भन्न मिल्ने खालका उपलब्धि देखिँदैन। सरकारको तारिफभन्दा आलोचना नै धेरै पाइन्छ।

तर, मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव सोचेजस्तो उपलब्धि हासिल नहुनुमा संघीय सरकारलाई दोषी मान्छन्। उनी भन्छन्, ‘देशमा संघीयता आएको आठ वर्ष भइसक्यो। प्रदेश सरकार गठन भएको पनि ६ वर्ष भइसक्यो। प्रदेश सरकारको यो दोस्रो कार्यकाल हो। तर प्रदेशको अधिकार पनि संघीय सरकारले यही सीमित गरेर राखिदिएको छ।’

‘अधिकारविहीनताको अवस्थामा जनचाहना कसरी पूरा गर्न सकिन्छ ?,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘संघीय सरकारले अधिकार नसुम्पदा प्रदेशमा काम गर्न कठिन छ। हामीले जनतासँग जुन काम गर्छौं भनेर वाचा गरेका थियौं त्यो काम अघि नै बढेन। काम गर्न कर्मचारी चाहिन्छ, हामीसँग त्यही नै भएन। निजामती ऐन प्रदेशले त बनाइसकेको छ। संघले अहिलेसम्म पनि बनाएको छैन। त्यसले गर्दा हामीलाई कर्मचारी परिचालन गर्न समस्या भयो। विनाकर्मचारी प्रशासन र प्रहरी प्रशासनको सरकार त दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन, तर हाम्रो नेपालमा छ।’

सरकार आफ्नो छ तर प्रशासन हाम्रो आफ्नो छैन। प्रहरी हाम्रो छैन। प्रहरी समायोजन ऐन चार वर्ष अघि नै संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरण पनि भइसकेको हो तर कार्यान्वयन भएको छैन।

उनी भन्छन्, ‘हामीलाई संघ सरकारले अधिकार दिन खोजेकै छैन। पेन्डुलम र पंगु बनाएर प्रदेशलाई राख्ने संघ सरकारको नियत छ। त्यसैले हामीले एक महिनाअघि मधेसमा सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीलाई ६ बुँदे ध्यानकर्षण पत्र बुझाएका थियौं।

उहाँले ३० दिनभित्र कानुन बनाउने र बनेका कानुन कार्यान्वयनमा लैजाने आश्वासन दिनुभएको थियो। तर कार्यान्वयन हुन सकेन। उहाँले केही दिनका लागि म्याद थप्न आग्रह गर्नुभएको छ।’

अधिकारको पर्खाइ

प्रहरी समायोजन ऐन संघीय संसदबाट पारित भएर २०७६ साल माघ २८ गतेमा प्रमाणीकरण भैसक्दा पनि संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी तथा संरचनाको हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। यसले गर्दा संविधानले प्रदान गरेको शान्ति सुरक्षाजस्ता प्रदेशको एकल अधिकारको विषय भावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

संघीय संसदले नै पारित गरिसकेको ऐनको भावनाअनुसार प्रदेश प्रहरी एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन समायोजनका लागि मधेस सरकार पर्खाइमा छ।

संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा प्रदेशले जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिनका लागि कर्मचारीलाई सरकारी कामकाजमा खटाउन नसकी विभिन्न समस्याको सामना गर्दै आएको मधेस सरकारको जिकिर छ।

प्रदेशमा खटिने सचिवलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा रहनेगरी र स्थानीय तहहरूमा खटिने प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेश सरकार मातहतमा रहनेगरी कर्मचारी खटाउन पाउने अधिकारसहित संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल संघीय संसद्बाट पारित हुन आवश्यक छ। प्रदेश सरकार सो ऐन पारित होस् भने पर्खाइमा छ।

प्रदेश सरकारबाट आफ्नो सेवा सञ्चालनका लागि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको उपभोग, प्रयोग गर्नुपर्ने भएको र वर्तमानमा भइरहेको कानुनी व्यवस्था तथा नीतिगत निर्णयबाट अहिलेको विद्यमान अवस्था अन्तर्गत सार्वजनिक पर्ति, ऐलानी, वन क्षेत्रभित्र रहेको जग्गा भूमि आयोगले दर्ता गर्ने कार्य र प्रदेशभित्र रहेको सागरनाथ वन परियोजना समेत प्रदेश वन मन्त्रालयअन्तर्गत र अन्य सरकारी जग्गाको प्रयोग, उपभोग, समुचित व्यवस्थापन र भूमि व्यवस्थापनको अभिलेख राख्न नापी कार्यालय र भूमि प्रशासन कार्यालय प्रदेशअन्तर्गत नरहेको साथै प्रदेश सरकारले जग्गा लीजमा दिन प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई अधिकार छैन।

यी अधिकारहरू प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा हस्तान्तरण हुन आवश्यक कानुनमा संशोधन, नीतिगत निर्णयमा परिवर्तनको पर्खाइमा प्रदेश सरकार छ।

मुल्य अभिवृद्धि कर र अन्तः शुल्क करबाट उठेका राजस्वमा संघीय सरकारले ७० प्रतिशत र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई १५÷१५ प्रतिशत बाँडफाँटको प्रावधान छ।

मधेस प्रदेश सरकार यस वितरण प्रणालीलाई पुनरवलोकन गरी संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारलाई ३० प्रतिशत, स्थानीय सरकारलाई २० प्रतिशत गर्ने गरी कानुनमा संशोधन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट र अनुदान वितरण गर्ने प्रणालीमा जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकलाई प्रमुख आधार तथा मापदण्ड बनाई राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदान वितरण गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मधेस प्रदेश सरकार संघीय सरकारसँग माग राख्दै आएको छ।

प्रदेशको एकल सूचीमा रहेको विषयमा बनेका कानुनले गर्ने दण्ड र कैदसम्बन्धी व्यवस्था गरेको भए पनि संघीयस्तरबाट अभियोजनको लागि प्रदेशलाई अभियोजनको अधिकार दिनेगरी आवश्यक कानुनमा संशोधन गर्न सहजीकरण नभएकाले प्रदेशबाट निर्मीत कानुनहरूको कार्यान्वयनमा पनि जटिलता उत्पन्न भएको मधेस प्रदेश सरकारको भनाई छ। प्रदेशलाई अभियोजन सम्बन्धी अधिकारको प्रयोगका लागि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मधेस प्रदेश सरकारको माग छ।

बजेट खर्च सुस्त

मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजारको बजेट ल्याएको छ। सरकारका अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले असारमै वार्षिक आयव्यय विवरणमा चालुतर्फ १८ अर्ब २१ करोड ७६ लाख १४ हजार अर्थात ४१.३० प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ।

यसैगरी पुँजीगततर्फ पुँजीगत तर्फ २५ अर्ब ६९ करोड ७० लाख १८ हजार अर्थात ५८.२५ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २० करोड अर्थात ०.४५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। तर, अहिलेसम्म बजेट कार्यन्वयन सुस्त देखिएको छ। खर्च प्रतिशत यकीन नभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

नाममै सीमित जनलोकपाल आयोग

मधेस प्रदेश सरकारले ‘प्रदेशको सार्वजनिक मामिलालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र जनसहभागितामूलक बनाउँदै प्रदेशबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा नागरिकको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न’ प्रदेश जनलोकपाल ऐन, २०७७ अनुसार जनलोकपाल आयोग गठन गरेको छ।

नेपालमै पहिलोपटक मधेस प्रदेश सरकारले २२ भदौ ०७८ मा प्रदेश जनलोकपाल आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा स्थानीय तहबाट भ्रष्टाचार अनियमिततासहितका उजुरी पनि पर्यो। तर, आयोगले स्थापनादेखि अहिलेसम्म एउटा पनि उजुरीमाथि सुनुवाइ वा कामकारबाही अगाडि बढाउन सकेको छैन।

आयोग ऐन बने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमावली नबन्दा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हेर्न नसकिएको जनाइएको छ।

ऐनमा आयोगको काम कारबाहीका लागि आवश्यक नियमावली प्रदेश सरकारले बनाउने उल्लेख छ। तर, मधेस सरकारले प्रदेश जनलोकपाल आयोगको नियमावली नबनाउँदा आयोग कामविहीन बनेको हो।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवका अनुसार सरकारको प्रस्तुति र शैलीले संघीयता मजाक बनेको छ। ‘बजेट आएको ६ महिना बितिस्कयो तर कामकाजको गति शून्य छ। अधिकार सुम्पिने कुरा संघसँग सरोकार राख्छ तर विकासको कुरा त प्रदेश सरकारकै हातमा छ। विकास निर्माणको गति देखेर हामी चिन्ति छौं,’ उनले भने।

प्रदेश सरकारमा थितिभन्दा बेथिति हाबी भएको भन्दै सांसदहरूले चर्को विरोध जनाउँदै आएका छन्। भ्रष्टाचारकै कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको उनीहरूको कथन छ। सांसदहरूले प्रदेश सरकारले कमिसनमुखी योजना वितरण गर्दा भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप लगाएका छन्।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सांसद जयनुल राइनले सहिदहरूको बलिदानपूर्ण विद्रोहबाट प्राप्त संघीयतामाथि बेथिति (भ्रष्टाचार) ले खतरा बढाएको बताए। सांसद राइनले भने, ‘बढ्दो बेथितिको आयतनलाई घटाउन प्रदेश सरकार असफल रह्यो।

सांसद युवराज भट्टराईले भने, ‘सधैं संघीय सरकारलाई प्रश्न र गाली गरेर आफूलाई चोख्याउने काम प्रदेश सरकारले बन्द गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले ६ वर्षमा जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन के–के गरे समीक्षा गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने। अझ यो एक वर्षमा गर्व गर्ने लायक के–के काम गरे गनाउन सक्नुपर्छ, उनले भने।

सांसद प्रमोद यादवले प्रदेश सरकारले मन्त्री, आफन्त र पार्टी कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्र गरेको टिप्पणी गरे। सांसद राजेन्द्र चौधरीले प्रदेश सरकारको ढिलाइ, अपारदर्शिता, अनियमितताले निराशा र नकारात्मकता बढाएको बताए।

गत पुस २७ गते ६३ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका जसपा संसदीय ललका नेता सरोजकुमार यादवलाई प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सहित १० वटै दलले विश्वासको मत दिएका हुन्।

मुख्यमन्त्री यादवले नेकपा एमालेका २४, कांग्रेसका २२, जसपाका १६, जनमत पार्टीका १३, लोसपाका नौ, नेकपा माओवादी केन्द्रका नौ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सात, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक तथा पाँचजना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यसहित एक सय सात प्रदेश सांसदको समर्थन पाएका छन्।

प्रकाशित: १० पुस २०८० ०४:०२ मंगलबार