नागरिकका प्रत्यक्ष प्रश्नसहित ‘विकासका लागि संवाद’
संवाद कार्यक्रममा दैलेखमा कार्यरत सबै कार्यालयले आफ्नो कामको प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए।
संवाद कार्यक्रममा दैलेखमा कार्यरत सबै कार्यालयले आफ्नो कामको प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए।
मुलुकको विकासले गति लिन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले विकासले गति लिन नसक्नुका चुनौतीहरू करिब दुई दर्जन पहिचान गरेको छ।
लोकतान्त्रिक देशहरू लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक दलहरू आवश्यक पर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरूको अभावमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास प्रायः असम्भव हुन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेशको विकास सुरुवात कपिलवस्तुबाट गर्ने बताएका छन्।
स्वतन्त्र दिदीबहिनी (एसडिबी) समूहले सरकारी बजेट विना रोज गार्डेन बनाएको हो। ती दिदीबहिनी आफूहरू स्वतन्त्र रहेको जनाउ दिन गार्डेनको नामनै ‘एसडिबी रोज गार्डेन’ राखेका छन्।
मुलुकको विकासका लागि स्रोतको अभाव भइरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले नेपाललाई दिने सहायतामा भारी गिरावट आएको छ।
धनी र गरिबको धन सम्पत्तिबीचको अन्तर अझै फराकिलो पार्दै लगेका छन्। यसरी हेर्दा पृथ्वीको प्रकृतिप्रदत्त स्रोतको दोहन र उपयोगसमेत सीमित वर्गले मात्र गरिरहेका छन्। जसको असर भने धेरैलाई पर्न गएको छ।
पानीका मुहान संरक्षणमा काभ्रेपलाञ्चोकका सात नगरपालिकाले विशेष अभियान सुरु गर्ने भएका छन्।
नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डले नेपालमा उत्पादित चियाको बृहत् प्रदर्शनी तथा टी टेस्टिङ कार्यक्रम गरेको छ।
२९ औं जनयुद्ध दिवसको अवसर पारेर दाङ र बर्दियाबाट पार्टीमा समाहित हुने राजनीतिक/सामाजिक क्षेत्रका अगुवाहरुलाई स्वागत गर्दै उनले परिवर्तनकारीहरुको सुदृढ एकताबाट मात्रै परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षा र विकास गर्न सकिने बताए।
ल्हारक्यालको नियुक्ति पनि यस्तै काम गर्न गराउनकै निम्ति भएको हो भन्नेमा द्विविधा छैन। सम्पदास्थलका जग्गा आफ्ना आसेपासेलाई दिनै पर्ने कस्तो बाध्यता हो ? यो बाध्यताभन्दा पनि मिलेर सबै क्षेत्रमा लुटतन्त्र चलाउने प्रवृत्ति हो।
लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामामाथि लुम्बिनी र आसपासका बौद्ध सम्पदामाथि लुट मच्चाउन खोजेको आरोप लाग्न थालेको छ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रामग्राम क्षेत्रका सन्दर्भमा गरिएका सबै सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेजको निर्णय गरेसँगै यसको ब्यापक विरोध हुन थालेको छ।
धरहरा क्षेत्रमा खुला गरिएको पार्किङ एक महिनाका लागि भए पनि बन्द गर्न आग्रह गर्दै सहरी विकास मन्त्रालयले पठाएका दुईवटै चिठीको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले जवाफ दिन इन्कार गरेका छन्।