कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेजको निर्णय गरेसँगै यसको ब्यापक विरोध हुन थालेको छ।

कर्णालीका दश जिल्लाका सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिका साथै लुम्विनी प्रदेशका पाँच जिल्लाका एसएलसीका कागजात सुधार गर्ने अधिकार पाएको निर्देशनालय खारेज भएसँगै सरकारमै सहभागी मात्रै होइन, प्रतिपक्षी दल र सरोकारवालाहरू सरकारको विरोधमा उभिएका छन्।

सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले निर्देशनालय खारेजीको कारण सरकारले दिन नसकेको बताए। ‘मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र सामाजिक विकास मन्त्री खड्गबहादुर पोखरेललाई समितिको बैठकमा बोलाएका थियौं’, उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री प्रदेश बाहिर रहेकाले सामाजिक विकास मन्त्री पोखरेलसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारु र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. भोजराज शर्मा काफ्ले बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले यसबारेमा जवाफ दिन सक्नु भएन।’

समितिले आगामी बैठकमा मुख्यमन्त्रीलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। समितिले शैक्षिक–सत्रको अन्त्यतिर आएर निर्देशनालय खारेज गरिँदा त्यसले पार्ने प्रभावको सरकारले आँकलन गर्न नसकेको बताएको छ।

‘कर्णालीका दश जिल्लासँगै लुम्बिनीका पाँच जिल्लाका साविक एसएलसीका कागजात सुधार गर्ने, शिक्षक सेवा आयोगका कामहरू गर्ने, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यहरू गर्ने तथा शैक्षिक जनशक्ति विकासका कार्य गर्दै आइरहेको निर्देशनालय खारेज गरिएपछि प्रत्यायोजित कार्यहरू कसले गर्छ ?’, समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले बैठकमा उपस्थित मन्त्री तथा सचिवसँग जवाफ माग्दै भने, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कमजोरी नहोस्, हामीलाई सरकारको जवाफ चाहियो।’सभापति भण्डारीले जवाफ मागे पनि उपस्थित मन्त्री र सचिवले त्यसको जवाफ दिन सकेनन्।

विभागीय मन्त्री र सचिवलेनै समितिलाई जवाफ दिन नसकेपछि समितिले आगामी बैठकमा मुख्यमन्त्रीलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। सरकारले समितिको आगामी बैठकमा उपर्युक्त जवाफ दिने बताए पनि निर्देशनालय खारेजी भैसकेको भन्दै सरोकारवाला निकायहरूलाई निर्देशनालयले गर्दै आइरहेका कामहरू सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिदिन भन्दै पत्राचार गरिरहेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले विना अध्ययन आफूखुसी संरचना बदलिएको भन्दै अव्यहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताए। उनले सरकारको यो निर्णयले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको ढोका बन्द भएको आरोप पनि लगाए।

उनले शिक्षा ऐन, २०२८ (नवौं संशोधन, २०७४) को दफा ४ मा माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) क्षेत्रीयस्तरमा सञ्चालन हुने उल्लेख छ। उक्त परीक्षा सञ्चालन सम्वन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई दिइएको छ। निर्देशनालयनै खारेज भएपछि एसईई परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने अन्यौल छ।  

‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कर्णाली प्रदेश सरकारको मिति २०८० माघ १० गतेको निर्णयानुसार कर्णाली प्रदेश निजामति सेवा नियमावली, २०८० को अनुसुचि–१ (नियम २ को खण्ड ख सँग सम्वन्धीत) मा शिक्षा विकास निर्देशनालयको व्यवस्था नभएकोले निर्देशनालयबाट सम्पादन भइरहेका विषयहरू कार्यान्वयन रोकिन गई काममा बाधा परेको’, मुख्यमन्त्री कार्यालयले सरोकारवाला निकायलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन भएका विषयहरू सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने गरि कार्यान्वयन गर्न गराउन अधिकार प्रत्यायोजन गरिदिनुहुन अनुरोध छ।’

निर्देशालयले विभागीय मन्त्रालयलाई नीति निर्माणमा सहयोगm वार्षिक शैक्षिक कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन, शैक्षिक निकायहरूबीच समन्वय, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शैक्षिक कार्यक्रम एवम् गतिविधिमा समन्वय, सहकार्य र सहयोग गर्दै आएको छ।

निर्देशनालय खारेज भएसँगै चैत १५ गतेदेखि सञ्चालन हुने एसइई परीक्षा सञ्चालनमा पनि समस्या हुने देखिएको छ। परीक्षाअघि उत्तरपुस्तिका छपाइलगायतका काममासमेत समस्या आएको निर्देशक दीपा हमालले बताइन्। ‘शिक्षासँग सम्बन्धित काम गर्ने निर्देशनालय खारेजीको निर्णयले कर्मचारी, शिक्षक तथा विद्यालयमा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ’, उनले भनिन्, ‘निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छौं।’

निर्देशनालयले कर्णालीका १० वटै जिल्लाका एसएलसी र एसइई प्रमाणपत्रको नाम, थर, जन्म मिति संशोधन तथा ग्रेडसिट÷मार्कसिट, मूल प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, उत्तरपुस्तिकाको व्यवस्थापन, एसईई परीक्षाको आवेदन फाराम छपाइ तथा वितरण, रजिस्टे«सन फाराम छपाइ तथा वितरण, परीक्षाको केन्द्र निर्धारण, एसईई परीक्षाको खर्च व्यवस्थापन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण÷सम्परीक्षण र परीक्षा अनुगमनलगायत व्यवस्थापकीय कार्य गर्न संघीय शिक्षा ऐनले निर्देशनालयलाई जिम्मेवारी तोकेको छ।

निर्देशनालय खारेजभएसँगै शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्तामा सफल भएका ८७ जना विषयगत शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापनाको कामसमेत रोकिएको छ। निर्देशालयले प्रदेशभरिका मावि, निमावि, प्रावि गरी तीन हजार २८५ जना शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन तथा मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवाको कामसमेत अन्यौलमा परेको छ।

प्रकाशित: २७ माघ २०८० ०९:४१ शनिबार