एमाले कर्णाली अधिवेशन:आर्थिक राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी
नेकपा एमालेको कर्णाली प्रदेश अधिवेशन अन्तर्गत आज आर्थिक एवं राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल चलिरहेको छ।
नेकपा एमालेको कर्णाली प्रदेश अधिवेशन अन्तर्गत आज आर्थिक एवं राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल चलिरहेको छ।
जनताको जलविद्युत्’ कार्यक्रममा समावेश जगदुल्ला अर्धजलाशयुक्त आयोजनाले भौतिक निर्माणका लागि आवश्यक पूर्व तयारी सुरु गरेको छ। आगामी छ महिनाभित्र भौतिक निर्माणमा जाने तयारीका साथ हाल पूर्वतयारीको काम सुरु गरिएको सो आयोजनाले जनाएको छ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुुख नीलकण्ठ खनाल भन्छन्– हामी समन्वय गरिरहेका छौं। चाँडै विवाद सुल्झिएर निर्माण कार्य अघि बढ्छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशबाट हुम्ला, मुगु र डोल्पामा अहिलेसम्म सडक कालोपत्रेको योजना नै नबन्दा कालोपत्रे हुन नसकेको हो।
कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्ला विद्युत्को राष्ट्रिय प्रणालीमा (ग्रिड) जोडिएको छ।
कर्णाली प्रदेशका अधिकांश प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी स्मारक, पुस्तकालय, मिटिङ हल, प्रतीक्षालयमा आवश्यक संरचना छैनन्, तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटमा केही फरक देख्न सकिन्छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले महिला, दलित र पिछडिएको वर्गलाई उद्योग व्यवसायतर्फ आकर्षण गर्न कर छुटको नीति लिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आज प्रदेश स्थापना तथा शहीद दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ।
कालिकोटको एकमात्र सरुवा रोग अस्पताल सुर्खेतमा सार्ने निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत जुम्लामा रिट दायर गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री खड्कबहादुर पोखरेलले समाज रूपान्तरणका लागि युवाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा २ हजार २ सय १४ वटा विपद्का घटना भएका छन्। त्यसमध्ये ६ हजार २ सय २८ वटा घरहरूमा क्षति भएको छ।
आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सांसद हिक्मतबहादुर विष्टले संशोधन समितिका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘मूल्यवान’ लोगो सार्वजनिक गरिएको छ। प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘कर्णालीको प्राङ्गारिक कृषि वर्तमान अवस्था भावी कार्यदिशा’ सरोकारवालाहरूसँगको अन्तक्र्रियामा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सो लोगो सार्वजनिक गरेका हुन।
सरकार आफैले एकिकृत छात्रवृत्ती वितरण कार्यक्रम कार्यविधि स्वीकृत गरेर सुरु गरेको छात्रवृत्ती कार्यक्रम रोकेपछि विद्यार्थीहरुले पढाई रोक्नु पर्ने अवस्था आएको हो।
आर्थिक मसान्त सकिन लाग्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले ११ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च ३४.६१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।