एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सबैको सहमतिमा संसद बैठक स्थगित गरिएको बताए। उनले एमालेबाट मन्त्री बनेका तीन जनालाई मन्त्रीबाट पदमुक्त नहुँदासम्म संसद चल्न नसक्ने बताए।
कर्णाली प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख राउटे समुदायका लागि एकीकृत नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । जंगलमा फिरन्ते जीवन विताउने राउटे समुदायको संस्कृति र परम्परालाई जगेर्ना गर्दै उनीहरुको सामाजिकीकरणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले राउटे नीति बनाउने तयारी गरेको हो ।
यस कार्यक्रमलाई कृषिप्रति नागरिकको आकर्षण बढ्ने अपेक्षा राखिएको छ। कर्णालीवासीको आम्दानीको स्रोत भनेकै कृषि पेसा हो तर सरकारले कृषि पेसालाई सम्मानित र व्यावसायिक रुपमा विकास गर्न नसक्दा कृषि पेसाप्रति नागरिकको आकर्षण बढ्दो छैन्।
‘कोरोनाका कारण अक्सिजन नपाएर हाम्रा आफन्तहरुले दुःख पाएको टुलुटुलु हेरेर बस्न सकेनौं,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘छाक कटाएर केही रकम जम्मा गर्यौं, त्यसैबाट अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन मेसिन खरिद गरेर पठाएका हौं ।’
३९ सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २० सांसद छन्। तीमध्ये १४ जना सांसदले मात्रै विपक्षमा मत जाहेर गरेनन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा केवुलकार र सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समवेश गरिएको छ।
कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) को महामारीका बीच कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कार्यक्रम प्राथमिकतामा परेका देखिँदैनन् । अधिकांश कार्यक्रम पुरानै छन् भने केही महत्वकांक्षी देखिन्छन् ।
राउटे समुदायका स्पष्ट तीन मान्यता छन्, एकै ठाउँमा नबस्ने, खेतीपाती नगर्ने र लेखपढ नगर्ने। समुदायदेखि टाढाको जंगलमा बस्ने, काठका भाँडासँग अन्न साट्नका लागि मात्रै बस्तीसम्म पुग्ने, रूपैयाँ नछुने यो समुदायमा पछिल्लो दुई दशकयता धेरै परिवर्तन आएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। कर्णाली प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको छटौं बैठकमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा महामारी केन्द्रित गरिएको छ।
‘गाउँमा गोठालोभन्दा हेपाहका रुपमा लिइन्छ,’ उनले भने, ‘यसले गोठालो शब्दको सम्मान गर्ने छ।’
सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेपछि नेकपा एमालेको कारबाहीमा परेका प्रदेशसभा सदस्यलाई पुनर्बहाली गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसकातर्फबाट उर्जा तथा जलस्रोत विकास मन्त्रालयमा दीनबन्धु श्रेष्ठ र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री नियुक्त भएका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसले उनीहरुका लागि आचारसंहिता जारी गरेको छ । कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठकले शनिबार सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्री र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रीमा दीनबन्धु श्रेष्ठलाई पठाउने सिफारिस गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मुलुकमा भएका सबैखाले विभेदकारी कुप्रथाको अन्त्यका लागि सक्रिय भएर लाग्न आह्वान गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभि-१९ (कोरोना भाइरस) संक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारलाई राहतस्वरूप दिने भनिएको एक लाख रूपैयाँ दिने निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राहत वितरणका लागि आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड समयमै नबन्दा मृतकका परिवारले राहत पाउन नसकेका हुन्।
-480x320.jpg)
-480x320.jpg)
