सरकारको दोहोरो चरित्र : शिक्षा निर्देशनालय खारेजीले अन्योल
कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेजको निर्णय गरेसँगै यसको ब्यापक विरोध हुन थालेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेजको निर्णय गरेसँगै यसको ब्यापक विरोध हुन थालेको छ।
स्थानीय सीप, प्रविधि, प्रथा र परम्परालाई अन्धविश्वासको बिल्ला भिराएर आधुनिकताका नाममा अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण गर्ने नयाँ पुस्ता नेपालका लागि भन्दा विदेशीका लागि प्रयोग हुने जनशक्ति बन्न पुगे।
सन् २०२० सुरुवाती समयदेखिनै कोरोना भाइरसको महामारीको त्रासमै बित्यो । अझै पनि यो त्रास कहिले सकिने भन्ने अन्योल छ । यो भाइरसको अर्को नाम कोभिड–१९ पनि हो । कोरोना भाइरसको महामारीले शिक्षालगायत मानव जीवनको हरेक पक्षलाई उल्लेखनीय रूपमा बाधा पुर्यायो । भाइरसका कारण शैक्षिक प्रणाली ठप्प रह्यो । जसका कारण शैक्षिक संस्थानहरू आजसम्म पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
कोरोना कहरले शैक्षिक संस्थाहरु ठप्प भएको झण्डै सात महिनापछि प्रदेश सरकार बल्ल शिक्षकहरुलाई प्रविधिसँग जोड्ने योजना बुन्दैछ। प्रदेश १ सरकारले पहिलो चरणमा ६ सय शिक्षकलाई सूचना प्रविधि संवन्धि तालिम दिने तयारी गरेको छ।
