प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रामग्राम क्षेत्रका सन्दर्भमा गरिएका सबै सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको आइतबार बसेको बैठकले कार्य प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको र राज्यलाई दीर्घकालीन रूपमा हानि–नोक्सानी हुने देखिएकाले उक्त कार्य तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो।

खारेज गरिसकेपछि त्यसको जानकारी समितिलाई दिन पनि सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ। यसअघि लुम्बिनी विकास कोष र निजी कम्पनी प्रोमिस्ड ल्यान्ड प्राइभेट लिमिटेडबीच रामग्राम क्षेत्र उत्खनन तथा बौद्ध स्तुप निर्माण गर्नेलगायत समझदारी भएको खबर आएको थियो।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले यो समझदारी खारेज गर्नुपर्ने र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट यसको छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका थिए। ९९ वर्षसम्म रामग्राम निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय कसले गरेको भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनीहरूले सम्झौतामा झुक्याउने प्रयास भएको, मनशाय राम्रो नदेखिएको भनी आलोचना गरेका थिए।

रामग्राम गुरुयोजना कार्यान्वयन नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएर मात्रै गर्ने लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले बताए। समितिमा उपस्थित पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले सरकारले त्यसको कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म कुनै निर्देशन नदिएको बताए। कोषले प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिलाई कागजात पठाएपछि लेखा समितिले आइतबार यसबारे छलफल गरेको थियो।

लेखा समितिको बैठकले प्रतिस्पर्धाबिनै भाडा सम्झौता गरिएको, खरिद कानुनको पालना नभएको, धार्मिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको अस्तित्व मेटिने गरी संरचना बनाउन लागिएको, लिजमा लिने भनिएको निजी कम्पनीको स्रोत, विश्वसनीयता तथा पृष्ठभूमि विवादास्पद रहेको भन्दै सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गर्न सरकारलाइ निर्देशन दिएको हो।

समितिले निर्णय प्रक्रियामा सामेल व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने समेत भनेको छ। गत कात्तिक १३ गते कोष र प्रोमिस्डबीच रामग्रामबारे समझदारी भएको थियो। रामग्राम स्तूप क्षेत्रको विकासका लागि कम्पनीले बनाएको गुरुयोजनाअनुसार सम्झौता सहमतिका लागि कोषले पर्यटन मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई गत जेठ ३१ गते नै पत्राचर गरेको थियो।

तर अर्थ मन्त्रालय र पुरातत्व विभागले ठोस राय नदिँदा कोषले सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाउन पाएको छैन। सरकारको सहमति नपाए पनि कोषले परियोजना अध्ययनका नाममा अर्को समझदारी गरेको छ। गत असोज २१ गते बसेको कोषको बैठकले परियोजना अनुसन्धानका हकमा भने समझदारी गर्ने गरी व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो।

कोषले उक्त निर्णयअनुसारको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि समन्वय समितिसमेत बनाएको छ। समन्वय समितिको गत मंसिर ८ गतेको निर्णयमा भने समझदारीअनुसार आर्थिक स्रोतको खोजी गर्ने, परियोजना सञ्चालन गर्नेलगायत विषय समेटिएका छन्।

समझदारीमा कोषका उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामा र कम्पनीका तर्फबाट अध्यक्ष निकेश अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्। पूरक सहमतिसमेत समितिमा पठाइएको छ। त्यसमा भने समय उल्लेख छैन । सर्तअनुसार काम नगरे ९० दिनको सूचना दिएर सम्झौता तोड्न सक्ने व्यवस्था पनि त्यसमा उल्लेख छ।

युनेस्कोको मापदण्ड र कानुनी प्रक्रियाअनुसार निर्माण कार्य गर्न र मापदण्डविपरीत भएका विषयमा अनुसन्धान गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। रामग्राम क्षेत्र गौतम बुद्धको अस्थि धातु समाधिस्थ गरिएको स्थल हो। यो नवलपरासी जिल्लामा पर्छ। यस क्षेत्रको उत्खनन तथा बौद्ध स्तुप निर्माण गर्न कोषले निजी कम्पनीसँग समझदारी गरेसँगै लेखा समितिले यसमा चासो देखाएको थियो।

यस क्षेत्रमा यसअघि कोषसँग रहेको जग्गा र थप ११६ बिघा जमिन अधिग्रहण गरी निजी कम्पनीको जिम्मा लगाउने गरी समझदारी भएको थियो। यस क्षेत्रको गुरुयोजना बनाएर विभिन्न देशका स्तुप निर्माण तथा गुम्बाहरू बनाउने योजना कोषको छ। अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना कोषले समझदारीसहित योजना अगाडि बढाएपछि लेखा समितिले त्यसमा रोक लगाएको हो।

समितिले जग्गा अधिग्रहणका लागि भने रकम उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। रामग्राम क्षेत्रमा कुल ११६ बिघा जमिन स्थानीयको अधिग्रहण गर्ने योजना छ। कोषले केही समयअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरधनी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश अधिकारीको निर्माण कम्पनी प्रमिस्ड ल्यान्डलाई स्तूप क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउन दिने सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो।

 कोषका अनुसार हाल रामग्राम स्तूपवरिपरि पुरातत्व विभागको १० कट्ठा र कोषको तीन बिघा १५ कट्ठा जमिन संरक्षित छ। बाँकी जग्गा अधिग्रहण गर्न मात्र करिब १ अर्ब ५० करोड र अन्य संरचना निर्माणका लागि साढे ५ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।

जग्गा अधिग्रहण गरेपछि चार कुनामा चार स्तूप र विभिन्न देशका १६ वटा विहार तथा ध्यान केन्द्र बनाउने योजना छ। अहिलेको स्तूप परिसरमा हरियाली बनाउने र तीर्थयात्रीले पूजा गरेर दीप प्रज्वलन गर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। प्रमिस्ड ल्यान्डले गत पुस २६ गते प्रधानमन्त्री दाहालको जन्मदिन पारेर ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर ‘रामग्राम दूरदर्शी परियोजना’ शुभारम्भ गरेको थियो।

तर लुम्बिनी विकास कोषका विवादास्पद छविका उपाध्यक्ष ल्हारक्यालको अग्रसरतामा बिनाप्रतिस्पर्धा स्तूप क्षेत्र ९९ वर्षका लागि लिजमा दिई प्रधानमन्त्रीनिकटका ठेकेदारका छोरालाई निर्माणको काम दिने विषयको स्थानीय जनता, सरोकारवाला र राजनीतिक दलले विरोध गर्दै आएका छन्। बौद्ध ग्रन्थअनुसार बुद्धका आठवटा अस्तु धातुमध्ये एउटा मात्र सिंगो भाग रहेको ठाउँ रामग्राम स्तूप हो। संसारका बौद्धमार्गीका लागि यो स्तूपको ठुलो महत्व छ।

प्रकाशित: २९ माघ २०८० ०६:३० सोमबार