मुलुकको विकासका लागि स्रोतको अभाव भइरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले नेपाललाई दिने सहायतामा भारी गिरावट आएको छ। सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा स्रोत अभावले विकास आयोजना प्रभावित भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षमा विदेशी सहायता गत वर्षको तुलनामा करिब आधाभन्दा बढीले घटेको हो।

अर्थ मन्त्रालयले गत साता सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को ६ महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्रतिबद्धतामा ७७ अर्ब १४ करोड २३ लाख रुपैयाँले कमी आएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० को अर्धवार्षिक मूल्यांकनमा एक खर्ब ३७ अर्ब १२ करोड १० लाख रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको प्रतिबद्धता आएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा जम्मा ५९ अर्ब ९७ करोड ८७ लाख रुपैयाँमात्र विकास सहायता प्रतिबद्धता आएको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५६.२६ प्रतिशतले कमी हो। नेपालले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायता लिँदै आएको छ। पछिल्ला पाँच वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम देखिन्छ।

वैदेशिक सहायतामा कमी आउँदा विकास निर्माण प्रभावित हुने पूर्वअर्थ सचिव सुमन शर्मा बताउँछन्। ‘राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न मुस्किल रहेकाले पूर्वाधार विकासका लागि विदेशी ऋण तथा अनुदान आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘विदेशी सहायतामा कमी आउँदा विकास आयोजना प्रभावित हुन्छन्।’

सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा कमी, आयोजना कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनुलगायत कारण यसमा कमी आएको हुन सक्ने उनले बताए। सरकारले सडक, सिँचाइ, विद्युत्, खानेपानीलगायत क्षेत्रमा विदेशी सहयोग प्रयोग गर्दै आएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा दुई खर्ब ६२ अर्ब ६९ करोड २१ लाख रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगबाट परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जसमध्ये अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख (१९ प्रतिशत) र दुई खर्ब १२ अर्ब ७४ करोड ९१ लाख (८१ प्रतिशत) ऋण परिचालन गर्ने अनुमान छ। यो वर्ष लक्ष्यअनुसार विदेशी सहायता परिचालन हुने सम्भावना कम देखिएको छ। यसले विकास आयोजना प्रभावित हुनेछन्।

कमजोर व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजना कार्यान्वयनमा सुस्तता आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून हुन गएकाले त्यसको प्रभाव विकास साझेदारले गर्ने सोझै भुक्तानी र शोधभर्ना रकममा पर्न गई समीक्षा अवधिमा वैदेशिक सहायता परिचालन न्यून भएको अर्थ मन्त्रालयको  दाबी छ।

सरकारले स्वास्थ्य, यातायात, शिक्षा, कृषि, वातावरण, आर्थिक विकासमा सहायता परिचालन गर्दै आएको छ। समीक्षा अवधिमा प्राप्त प्रतिबद्धतामध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रमा १६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ, शिक्षामा आठ अर्ब ६ करोड, यातायातमा १५ अर्ब दुई करोड, वातावरण क्षेत्रमा तीन अर्ब ४५ करोड, कृषिमा दुई अर्ब ६६ करोड, आर्थिक विकासमा ८२ करोड पाँच लाख रुपैयाँ छ।

समीक्षा अवधिमा वैदेशिक सहायतातर्फ चालु आवको पहिलो ६ महिनामा ५९ अर्ब ९७ करोड ८६ लाख र करिब २७ अर्ब १७ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा वार्ता सम्पन्न भई वित्तीय सम्झौताको चरणमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार करिब ६३ अर्ब अनुदान सहायता र तीन खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय साझेदारसँग छलफलमा रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। बजेटरी सहायताको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट करिब ६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ, एसियाली विकास बैंकबाट करिब १३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण प्राप्त भएको छ।

उपलब्ध वैदेशिक सहायता समयमा उपयोग हुन नसकेका कारण थप सहायता प्राप्त गर्न कठिन भएको, आयोजनाको पूर्वतयारी पूरा नगरी वित्तीय सहायता माग गर्ने प्रवृत्तिका कारण वित्तीय सम्झौता गरेको लामो समयसम्म आयोजना कार्यान्वनयमा जान नसक्दा पनि सहयातामा कमी आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदानको केही हिस्सा अझै पनि बजेट प्रणालीबाहिर अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एवं गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन गर्ने अभ्यास कायमै छ। वार्षिक बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार आयोजना विकासका सम्पूर्ण तयारी पूरा भएपछि मात्र विकास सहायता सम्झौता गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने सरकारी तयारी छ।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०८० ०६:३५ शुक्रबार