सन् २०२३ मा जापानलाई ३८ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापार घाटा
आर्थिक वर्ष २०२३ मा जापानको व्यापार घाटा एक वर्ष अघिको तुलनामा करिव ७० प्रतिशतले घटेर ५.८९ ट्रिलियन येन (लगभग ३८ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
अर्थ मन्त्रालयले दियो सरकारी खर्चमा तीव्रता
अर्थ मन्त्रालयले सरकारी खर्चले तीव्रता दिएको छ। मन्त्रालयले खर्च नभएको आयोजनाबाट रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र विविध शीर्षकबाट खर्च बढाइएको हो।
हुलाकी राजमार्ग पूरा गर्न थप ४३ अर्ब आवश्यक
राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न ४३ अर्ब रूपैयाँबराबर बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
बजेट लेखन सुरु, अत्यावश्यकबाहेक भेटघाटमा नआउन मन्त्रालयको आग्रह
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि बजेट मस्यौदा लेखनको काम सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले बजेट लेखनको काम सुरु भएकाले अत्यावश्यकबाहेक भेटघाटका लागि नआउन आग्रह गरेको छ।
आगामी बजेटका लागि लेखन समिति गठन
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेको छ।
द्वन्द्वका कारण इजरायलको बजेट घाटा २९.४ बिलियन अमेरिकी डलर पुग्यो
इजरायली सरकारको १२ वर्षको बजेट घाटा सन् २०२३ को फेब्रुअरीको अन्त्यसम्म १०५.१ अर्ब शेकेल (२९.४ बिलियन अमेरिकी डलर) पुगेको छ।
गृह र अर्थ मध्ये एक मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने एमालेको संकेत !
सरकार निर्माण गर्ने र समर्थन गर्ने सबैभन्दा ठूलो दललाई गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिर राख्न खोजेपछि तत्काललाई एमालेको प्राथमिकता सरकार नभएकाले अहिले बाहिरबाट समर्थन गर्ने संकेत दिएको हो।
बजेट खर्च गर्न असफल प्रदेश सरकार
मुलुकका लागि प्रदेश संरचनाले खर्चको व्ययभार मात्र थपेको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला प्रदेश सरकारको काम गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
विदेशी सहायता ७७ अर्ब घट्यो
मुलुकको विकासका लागि स्रोतको अभाव भइरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले नेपाललाई दिने सहायतामा भारी गिरावट आएको छ।
सरकार सत्ताको खालमा, पीडित अझै पालमा
भूकम्पप्रभावित जिल्लामा सरकारले अस्थायी आवास बनाउन समय र स्रोत खर्चिए पनि पीडितले अझै आवास पाउन सकेका छैनन्।
गणेशमान मार्ग स्तरोन्नति गर्न आठ करोड विनियोजन
चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीको विशेष आग्रहमा अर्थ मन्त्रालयले यही माघ १२ गते सो मार्गलाई तत्काल स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढाउन रु आठ करोड विनियोजन गरेको थियो।
खुम्चिँदै छ पुँजीगत खर्च, साढे ६ महिनामा १९ प्रतिशत
चालु आर्थिक वर्षको साढे ६ महिना बित्दा मुलुकको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता भने झनै कमजोर देखिएको छ।
पुँजीगत खर्च बढाउन सरकार सधैं ‘अक्षम’
प्रक्रियागत झन्झट र जटिलताले पुँजीगत खर्च गर्न सरकार ‘अक्षम’ देखिएको छ। विगतका सरकारले जस्तै यो वर्ष पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन।
विद्युत् प्राधिकरणले ६० अर्ब रूपैयाँबराबरको आइपिओ बिक्री गर्दै
सार्वजनिक संस्थानमध्ये पछिल्ला दिनमा आर्थिक रूपमा सबल बन्दै गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६० अर्ब रूपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आइपिओ) बिक्री गर्ने भएको छ।
वीर अस्पतालको बेहाल
आर्थिक अभावकै कारण अस्पतालका सेवा प्रभावित भएका छन्। एकातिर क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने र अर्कातिर बजेट कम हुनाले मुलुककै जेठो अस्पताल वीर बेहाल अवस्थामा पुगेको हो।