द्वन्द्वका कारण इजरायलको बजेट घाटा २९.४ बिलियन अमेरिकी डलर पुग्यो
इजरायली सरकारको १२ वर्षको बजेट घाटा सन् २०२३ को फेब्रुअरीको अन्त्यसम्म १०५.१ अर्ब शेकेल (२९.४ बिलियन अमेरिकी डलर) पुगेको छ।
इजरायली सरकारको १२ वर्षको बजेट घाटा सन् २०२३ को फेब्रुअरीको अन्त्यसम्म १०५.१ अर्ब शेकेल (२९.४ बिलियन अमेरिकी डलर) पुगेको छ।
सरकार निर्माण गर्ने र समर्थन गर्ने सबैभन्दा ठूलो दललाई गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिर राख्न खोजेपछि तत्काललाई एमालेको प्राथमिकता सरकार नभएकाले अहिले बाहिरबाट समर्थन गर्ने संकेत दिएको हो।
मुलुकका लागि प्रदेश संरचनाले खर्चको व्ययभार मात्र थपेको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला प्रदेश सरकारको काम गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
मुलुकको विकासका लागि स्रोतको अभाव भइरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले नेपाललाई दिने सहायतामा भारी गिरावट आएको छ।
भूकम्पप्रभावित जिल्लामा सरकारले अस्थायी आवास बनाउन समय र स्रोत खर्चिए पनि पीडितले अझै आवास पाउन सकेका छैनन्।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीको विशेष आग्रहमा अर्थ मन्त्रालयले यही माघ १२ गते सो मार्गलाई तत्काल स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढाउन रु आठ करोड विनियोजन गरेको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको साढे ६ महिना बित्दा मुलुकको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता भने झनै कमजोर देखिएको छ।
प्रक्रियागत झन्झट र जटिलताले पुँजीगत खर्च गर्न सरकार ‘अक्षम’ देखिएको छ। विगतका सरकारले जस्तै यो वर्ष पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन।
सार्वजनिक संस्थानमध्ये पछिल्ला दिनमा आर्थिक रूपमा सबल बन्दै गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६० अर्ब रूपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आइपिओ) बिक्री गर्ने भएको छ।
आर्थिक अभावकै कारण अस्पतालका सेवा प्रभावित भएका छन्। एकातिर क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने र अर्कातिर बजेट कम हुनाले मुलुककै जेठो अस्पताल वीर बेहाल अवस्थामा पुगेको हो।
सरकारले विश्व बैङ्कको सहायतासम्बन्धी वार्ताका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्ने अख्तियार दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाहरूबाटै असुल उपर गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले गत कात्तिक १ गते चारवटै विकास मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेर बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
थाइल्यान्डको बैंककमा भएको एएसबिसी यु–२२ एसियाली पुरुष तथा महिला बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा पदक जित्न सफल खेलाडी र प्रशिक्षकको नगद पुरस्कार अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरेको छ।
मधेस प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले 'मन्त्री जोगाउन' छानविन समितिलाई समयमै रकमान्तरकाे फाइल दिएन् ।