अर्थका सहसचिवको संयोजकत्वमा विश्व बैङ्कको सहायतासम्बन्धी वार्ता टोली
सरकारले विश्व बैङ्कको सहायतासम्बन्धी वार्ताका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्ने अख्तियार दिएको छ।
सरकारले विश्व बैङ्कको सहायतासम्बन्धी वार्ताका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्ने अख्तियार दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाहरूबाटै असुल उपर गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले गत कात्तिक १ गते चारवटै विकास मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेर बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
थाइल्यान्डको बैंककमा भएको एएसबिसी यु–२२ एसियाली पुरुष तथा महिला बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा पदक जित्न सफल खेलाडी र प्रशिक्षकको नगद पुरस्कार अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरेको छ।
मधेस प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले 'मन्त्री जोगाउन' छानविन समितिलाई समयमै रकमान्तरकाे फाइल दिएन् ।
जारी मापदण्डअनुसार सरुवा माग गर्दा प्रहरी कर्मचारीले प्रहरी नियमावली २०७१ (संशोधनसहित) को अनुसूची १३ बमोजिमको फाराम भरी विद्युतीय माध्यम वा पत्रद्वारा सम्बन्धित कार्यालयमार्फत सरुवा गर्ने कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ।
शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री संजय कुमार यादवले कार्तिक मसान्तभित्र योजना ठेक्का नलागे रद्ध गर्ने बताएका हुन्।
मुलुकको रूपान्तरणकारी योजना माथिल्लो अरूण जलविद्युत् परियोजनामा लगानी जुटाउन अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल भएको छ।
शेयर बजारका लगानीकर्ताले तिर्ने पुँजीगत लाभकरमा आर्थिक विधेयक, २०८० बाट कुनै परिवर्तन नभएको अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
सरकारले लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारलाई बोझ बन्दै गएका छन्। करिब सवा ६ खर्ब लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थाले एक वर्षको अवधिमा १ अर्ब ५४ करोड २० लाख रूपैयाँ मात्र खुद नाफा आर्जन गरेका छन्। यो नाफा लगानीका आधारमा निकै कम हो
सल्लाहकारमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा कांग्रेस नेता डा. विश्व पौडेल, अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गरेको हो।
स्वास्थ्यमन्त्री नभएका बेला विभागले २० करोड रूपैयाँको आइरन चक्की खरिदमा करिब ११ करोड रूपैयाँ राज्यलाई नोक्सान हुने गरी नेबाजेनिटिक कम्पनीको आधिकारिक बिक्रेता जेएस मेडिकल फर्मासँग सम्झौता गरेको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को छ महिनामा ५६ अर्ब ४६ करोड ऋण उठाएको छ।
निरन्तर घाटामा रहेको सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्टमा करिब ५६ करोड रूपैयाँ लगानी थपेर उत्पादन बढाउने तयारी गरिएको छ।
खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बचत हुने र खर्च रोक्का राख्दा करिब १४ अर्ब रूपैयाँ बराबरका कार्यक्रमहरू स्थगन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।