विदेशी सहायता ७७ अर्ब घट्यो
मुलुकको विकासका लागि स्रोतको अभाव भइरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले नेपाललाई दिने सहायतामा भारी गिरावट आएको छ।
मुलुकको विकासका लागि स्रोतको अभाव भइरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले नेपाललाई दिने सहायतामा भारी गिरावट आएको छ।
सरकारले करिब एक अर्बको लागतमा विभिन्न ३० पालिकामा एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी सेवा केन्द्र निर्माण गरेको छ।
खरिदकर्ताको माग बमोजिम उत्पादन गरिने बालीनाली, पशुपक्षी, गैह्र काष्ठ वन–पैदावार र औषधीजन्य वनस्पति आदि खरिद–बिक्री गर्ने समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न कृषक समूह, कृषि सहकारी र उत्पादक संघसंस्थालाई आयोजनाले अनुरोध गरेको छ।
कमलविनायकबाट करिब तीन सय मिटरअगाडि नेपाली सेनाको सैनिक प्रतिष्ठानदेखि उत्तरपट्टि पर्ने पुरानो बस्ती चाँगुनारायण नगरपालिका ५ छालिङकाे मुहार सडक सहज पहुँचसँगै फेरिन थालेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतसँग सामुदायिक विकासका लागि भएको सम्झौता मापदण्ड अनुसार कार्यान्वयनमा जाने बताएका छन्।
ढिलासुस्तीका कारण विकास आयोजना अलपत्र बन्ने र समयमा पूरा नहुने समस्या बढिरहेको बेला २० महिनाको ठेक्का अवधि भएको म्याग्दीको एउटा आयोजना निर्माणको काम चार महिनामै पूरा भएको छ।
नेपालमा जलस्रोत विकास आयोजनामा रणनैतिक योजना नहुँदा देशको स्रोत उपयोग हुन नसकेको एक कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले बताएका छन्।
विकास आयोजनाको काम शुरुआत भएपछि आयोजनाको विवरण सहित सार्वजानिक सूचना पाटी अनिवार्यरुपमा राख्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि विकास आयोजनाको लागत बाँडफाँड गर्दा सूचना पाटीका लागि दुई हजारभन्दा माथि रुपैयाँ विनियोजन समेत गरिएको हुन्छ ।
लकडाउनकै बेला विकास आयोजनाको काम अघि बढाउने सरकारको निर्णयसँगै जिल्लाका ठूला विकास आयोजनाको काम अघि बढेपनि गति भने सुस्त छ । मजदुर, प्राविधिक लगायतको जनशक्ति र निर्माण समाग्रिको अभाव हुँदा समस्या देखिएको छ ।
