नेपाल आयल निगममा भएको घोटालाबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत एलाइना बी तेप्लिजले भ्रष्ट्राचारका घटनाहरुबारे सरकारले छानवीन गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। रिपब्लिका अंग्रेजी दैनिकको बुधबारको सम्पादकीयलाई कोट ट्विट गर्दै उनले भनेकी छन्, 'भ्रष्ट्राचारका रिपोर्टहरु सर्वत्र छन्। सरकारले तिनमा संलग्नहरुलाई निलम्बन, अनुसन्धान र यो कलंक अन्त्यका लागि भ्रष्ट्राचारका मुद्दाहरुको आक्रमक छानवीन अघि बढाउनुपर्छ।'
नेपाल आयल निगमले देशका विभिन्न ठाउँमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल बनाउन जग्गा किन्ने क्रममा चितवनमा पनि २३ बिघा १२ कट्ठा सवा तीन धुर जग्गा किनेको छ । सो क्षेत्रफलको जग्गा ४४ जनाको नाममा थियो । तर नेपाल आयल निगमलाई जग्गा दिनेमा १२ जनाको नाममात्रै छ । स्थानीयको जग्गा बिचौलियामार्फत आयल निगमले किन्दा यस्तो भएको हो ।
करिब डेढ महिनादेखि निरन्तर ‘नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद घोटाला’ अध्ययन गरेको संसदीय समितिले चल्तीको भन्दा तेब्बर मूल्य तिरेर जग्गा किनेको ठहर गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सांसद स्थलगत अध्ययनपछि जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
मुलुकका प्रतिष्ठित छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको छाता संगठन नेपाल मिडिया सोसाइटीले भ्रष्टाचारविरोधी विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
इन्धन भण्डारण स्थल निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्दा करोडौं घोटालाको आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न मन्त्री र सचिवलाई विलासी गाडी उपलब्ध गराएका छन् । खड्काले तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई रिझाउन निगमको खर्चमा किनेर दुईवटा विलासी गाडी उपलब्ध गराएका हुन्।
नेपाल आयल निगमलाई जग्गा बिक्री गरेका जग्गाधनी तथा जनप्रतिनिधिले निगम नेतृत्वको हातमा परेको कमिसनबापतको सम्पूर्ण रकम राज्यकोषमा फिर्ता गराउन सरकार र संसद्सँग माग गरेका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ राज्यमन्त्री अब्दुल रज्जाकले नेपाल आयल निगमले रुपन्देहीमा जग्गा खरिद गर्दा कागजी प्रक्रिया मिलाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको बताएका छन् । प्रेस युनियन रुपन्देहीले आइतबार भैरहवामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा राज्यमन्त्री रज्जाकले सरकारी स्वामित्वको निगमले भूमाफियासँगको मिलेमतोमा करोडौं रुपैयाँ कुम्ल्याउन जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामै नगई टेन्डरमार्फत जग्गा खरिद गरेको बताए ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहरसहित दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको विषय आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले उम्किने प्रयास गरेका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाई राज्यमन्त्री अब्दुल रज्जाकले आयल निगमले डिपो स्थानान्तरणका लागि रुपन्देहीमा जग्गा खरीद गर्दा कागजी प्रक्रिया मिलाएर नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचार गरेको दावी गरेका छन।
पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणस्थल बनाउन नेपाल आयल निगमले चितवनको राप्ती नगरपालिका–१, पिप्ले महादेवटारस्थित लोथर खोलाको आडमा किनेको जग्गा डुबानको जोखिममा पर्ने देखिएको छ । साताअघि चितवनमा आयल निगमले किनेको जग्गा अनुगमन गर्न आएको संसदीय समितिले उक्त जोखिम औंल्याएको हो ।
आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा कहीं न कहीं कैफियत भएको बताएका छन् । विगतमा साना कुरामा पनि संसद्मा हंगामा भएको उल्लेख गर्दै उनले यति ठूलो विषयमा त्यति चर्चा नहुनु र जिम्मेवार व्याक्तिहरू पनि नबोल्दा समस्या रहेको बताए ।
आपुर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा कहीं न कहीं कैफियत भएको बताएका छन्। विगतमा साना कुराहरूमा पनि संसदमा हंगामा भएको बताउँदै उनले यति ठूलो विषयमा त्यति चर्चा नहुनु र जिम्मेवार व्याक्तिहरु नबोल्दा समस्या छ भन्ने आफुलाई लागेको बताए।
पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण स्थल बनाउन नेपाल आयल निगमले चितवनको राप्ती नगरपालिका वडा नं. १ पिप्ले महादेवटारको लोथर खोलाको आडमा किनेको जग्गा डुबानको जोखिममा रहेको स्थलगत अनुगमनमा आएका सांसद सुभाषचन्द्र ठकुरीको भनाइ छ । जग्गा किन्दा घोटला भएको हुन सक्ने भन्ने समाचारहरू आएपछि संसदीय टोली भदौ ८ गते अनुगमनमा आएका थियो ।
नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको घोटाला छानबिन गर्ने सांसदले आफूमाथि ‘सुरक्षा थ्रेट’ भएको बताएका छन् । घोटालाबाट उम्किन विभिन्न प्रपञ्च रच्दै आएका निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले अरुलाई प्रयोग गरेर छानबिन अघि नबढाउन सांसदलाई नै दबाब दिएर मनोवैज्ञानिक त्रास बढाउन थालेका हुन् ।
नागरिक दैनिकले नेपाल आयल निगममा भएको भ्रष्टाचारका विषयमा लेखेको समाचारलाई लिएर निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले ८० करोड रुपैयाँबराबरको क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै नागरिक दैनिकविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गाली बेइज्जती मुद्दा दायर गरेका छन् ।
