भूमिहीनता, विभेद र बहिष्करण
भूमिहीन सुकुमबासीहरू केवल आवास र भूमिको अधिकारबाट मात्र वञ्चित छैनन्। यही कारण यिनले खेप्नुपरेको गरिबी, विभेद र अन्याय कहालीलाग्दो छ ।
९ जेष्ठ २०७९ सोमबार
जगत देउजा
जगत देउजाका लेखहरु :
व्यवहारमा नघटेको गरिबी
धनीहरू झन् धनी र गरिबहरू झन् गरिब हुँदै गइरहेका छन्। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न नीतिगत र कानुनी रूपमा केही प्रबन्ध गरिएपनि सोको कार्यान्वयन का लागि धेरै प्रयत्न वा भनौँ संघर्ष बाँकी छ।
मौलिक हक कार्यान्वयनमा उदासीनता
संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ऐन नै आवश्यक नहुनुपर्नेमा संविधानमा तीन वर्षमा ऐन बनाइसक्नुपर्ने अप्ठेरो व्यवस्था गरियो।
पारिवारिक खेती राष्ट्रिय कार्ययोजना
मूलतः परिवारका सदस्य संलग्न भएर गरिने खेतीपातीलाई परिवारिक खेतीपाती भनिन्छ। विश्वको ८० प्रतिशत खाद्यान्न पारिवारिक खेतीपातीबाट नै उत्पादन हुन्छ। परिवारिक खेतीले केवल खाद्यान्नमात्र उत्पादन गर्दैन। वातावरण सुरक्षा, सामजिकता अभिवृद्धि र सांस्कृतिक जगेर्नाका लागि पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको हुन्छ। यसैले त किसानलाई जमिन, जैविक विविधता र संस्कृतिको संरक्षक पनि मानिन्छ।
शिक्षाशास्त्री पाउलो फ्रेइरेको सम्झना
उत्पीडनकारी सामाजिक संरचनामा उत्पीडितहरू आफ्नोभन्दा अरूका लागि बाँचिरहेका हुन्छन्। उत्पीडकको स्वार्थबमोजिम तयार भएको वा उत्पीडनमुखी मूल्य–मान्यता कायम राख्न तय गरिएको शिक्षाले उत्पीडितको मुक्तिलाई कदापि सहयोग गर्दैन।
खाद्यमा आत्मनिर्भरता: बजेटको संकल्प
कोरोना महामारी र विदेशी थिचोमिचोविरुद्ध जुन राष्ट्रिय एकता देखियो त्यस्तै एकता र अठोट देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन चाहिएको छ।
सकेको गरौँ
यो मागमात्र गर्ने समय हैन । आफूले, आफ्नो समूहले, आफ्नो संस्थाले सकेको गर्ने र नसकेको विषयमामात्र सरकार वा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यचाहिँ महत्वपूर्ण हुन्छ ।
कोरोना महामारी र नागरिक दायित्व
नआओस् भन्दाभन्दै कोरोना घर/आँगनमै आइपुग्यो। बुहान लकडाउन हुँदाको समाचारले अत्तालिएका हामी आज आफैँ लकडाउन भएका छौँ।
कोरोना महामारी र नागरिक दायित्व
नआओस् भन्दाभन्दै कोरोना घर/आँगनमै आइपुग्यो । बुहान लकडाउन हुँदाको समाचारले अत्तालिएका हामी आज आफैँ लकडाउन भएका छौँ ।
समानताका लागि भूमि अधिकार
महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न भूमिलगायत सम्पत्तिमा उनीहरूको कानुनी र व्यावहारिक स्वामित्व बढाउने कुरा नपर्नु आश्चर्यको विषय भएको छ।
उल्टो कृषि–विकास योजना
अहिलेको कृषि–विकास योजना उल्टो देखिन्छ। हरेक समुदाय, वडा र पालिकास्तरमा भूमि र कृषि परिवेश विश्लेषण गरेर त्यसैका आधारमा योजना बनाई किसानको हितमा हुने गरी कार्यान्वयन गरे मात्र देशको कृषि–क्षेत्रको विकास हुन्छ।
कृषि विकासमा स्थानीय सरकार
खाद्यान्न उत्पादनमा आफूलाई १ नम्बर साबित गर्दै निर्यातमा समेत अब्बल देखिएका भियतनाम, दक्षिण कोरिया, जापान सबैले भूमि सुधारलाई कृषि सुधारको पहिलो र अभिन्न अंगका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए।
प्रकृतिकी धनी पाँचपोखरी
मेलम्चीपछि दोस्रो चरणमा काठमाडौंमा पानी ल्याउने भनिएका याङ्री र लार्के दुवै खोला यही गाउँपालिकामा पर्छन्।
कोसी किनारमा कृषि
स्थानीय सरकारको कामका सम्बन्धमा मिश्रित प्रतिक्रिया छन्। नीति, कानुन, कर्मचारी आदिको थिति नबसिसकेको अवस्थामा यी सबै पूर्वाधार बनाएर अगाडि बढ्न सजिलो छैन्। आफ्नो परिवेशअनुसार दीर्घकालीन योजनासहित अघि बढेका थुप्रै पालिकाले दिगो र जनजीविकासँग जोडिएका काम गर्न प्रयास गरिरहेका छन्। उदयपुरको बेलका यही केही गर्न प्रयासरतमध्येको नगरपालिका हो। नगरपालिकाको पूरै टिम केही गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ लागेका छन्।
उद्देश्यसापेक्ष भूमि प्रशासन
वर्तमान नापी प्रक्रियाले भूमिहीन र सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन कम्तीमा ३० वर्ष लाग्छ। यसर्थ यो प्रणालीको विकल्प खोज्न जरुरी छ।