मूलतः परिवारका सदस्य संलग्न भएर गरिने खेतीपातीलाई परिवारिक खेतीपाती भनिन्छ। विश्वको ८० प्रतिशत खाद्यान्न पारिवारिक खेतीपातीबाट नै उत्पादन हुन्छ। परिवारिक खेतीले केवल खाद्यान्नमात्र उत्पादन गर्दैन। वातावरण सुरक्षा, सामजिकता अभिवृद्धि र सांस्कृतिक जगेर्नाका लागि पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको हुन्छ। यसैले त किसानलाई जमिन, जैविक विविधता र संस्कृतिको संरक्षक पनि मानिन्छ।
उत्पीडनकारी सामाजिक संरचनामा उत्पीडितहरू आफ्नोभन्दा अरूका लागि बाँचिरहेका हुन्छन्। उत्पीडकको स्वार्थबमोजिम तयार भएको वा उत्पीडनमुखी मूल्य–मान्यता कायम राख्न तय गरिएको शिक्षाले उत्पीडितको मुक्तिलाई कदापि सहयोग गर्दैन।
कोरोना महामारी र विदेशी थिचोमिचोविरुद्ध जुन राष्ट्रिय एकता देखियो त्यस्तै एकता र अठोट देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन चाहिएको छ।
यो मागमात्र गर्ने समय हैन । आफूले, आफ्नो समूहले, आफ्नो संस्थाले सकेको गर्ने र नसकेको विषयमामात्र सरकार वा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यचाहिँ महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नआओस् भन्दाभन्दै कोरोना घर/आँगनमै आइपुग्यो। बुहान लकडाउन हुँदाको समाचारले अत्तालिएका हामी आज आफैँ लकडाउन भएका छौँ।
नआओस् भन्दाभन्दै कोरोना घर/आँगनमै आइपुग्यो । बुहान लकडाउन हुँदाको समाचारले अत्तालिएका हामी आज आफैँ लकडाउन भएका छौँ ।
महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न भूमिलगायत सम्पत्तिमा उनीहरूको कानुनी र व्यावहारिक स्वामित्व बढाउने कुरा नपर्नु आश्चर्यको विषय भएको छ।
अहिलेको कृषि–विकास योजना उल्टो देखिन्छ। हरेक समुदाय, वडा र पालिकास्तरमा भूमि र कृषि परिवेश विश्लेषण गरेर त्यसैका आधारमा योजना बनाई किसानको हितमा हुने गरी कार्यान्वयन गरे मात्र देशको कृषि–क्षेत्रको विकास हुन्छ।
खाद्यान्न उत्पादनमा आफूलाई १ नम्बर साबित गर्दै निर्यातमा समेत अब्बल देखिएका भियतनाम, दक्षिण कोरिया, जापान सबैले भूमि सुधारलाई कृषि सुधारको पहिलो र अभिन्न अंगका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए।
मेलम्चीपछि दोस्रो चरणमा काठमाडौंमा पानी ल्याउने भनिएका याङ्री र लार्के दुवै खोला यही गाउँपालिकामा पर्छन्।
स्थानीय सरकारको कामका सम्बन्धमा मिश्रित प्रतिक्रिया छन्। नीति, कानुन, कर्मचारी आदिको थिति नबसिसकेको अवस्थामा यी सबै पूर्वाधार बनाएर अगाडि बढ्न सजिलो छैन्। आफ्नो परिवेशअनुसार दीर्घकालीन योजनासहित अघि बढेका थुप्रै पालिकाले दिगो र जनजीविकासँग जोडिएका काम गर्न प्रयास गरिरहेका छन्। उदयपुरको बेलका यही केही गर्न प्रयासरतमध्येको नगरपालिका हो। नगरपालिकाको पूरै टिम केही गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ लागेका छन्।
वर्तमान नापी प्रक्रियाले भूमिहीन र सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन कम्तीमा ३० वर्ष लाग्छ। यसर्थ यो प्रणालीको विकल्प खोज्न जरुरी छ।
भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा छलफल भइरहेको छ। समितिले यो विधेयक सम्बन्धमा भूमि समस्या बढी भएका केही जिल्लामा छलफल गरी सुझावसमेत संकलन गरेको छ। यस्तो छलफल सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने समयमै गर्नुपथ्र्याे। यसो भएमा छलफलको सान्दर्भिकता बढी रहन्थ्यो। जे होस्, विधायन समितिले ढिलै भए पनि गरेको प्रयास राम्रो हो। कानुन पास गरेर पठाउनुपूर्व सम्बन्धित नागरिकको राय लिने कार्य लोकतन्त्रको अनिवार्य तत्व नै हो।
जतिखेर विश्वविद्यालयमा पढेका योजनाविद् थिएनन्, इन्जिनिएर थिएनन्, उतिबेला कम उब्जाउ जमिनमा मात्र घर बनाइन्थ्यो। गाउँघरका बस्ती एकै ठाउँमा झुरुप्प थिए। जनसंख्या बढेपछि भूमिमा पनि चाप बढ्न थाल्यो। भूउपयोग योजना नभएकाले जमिनको कुनै व्यवस्थित प्रयोग भएन्। विश्वका धेरै देशले भूउपयोग योजनालाई पूर्वाधार विकास र कृषिको आधारभूत कामको रूपमा लिएर अघि बढे। तर हाम्रो देशमा धेरै ढिला गरेर ऐन तर्जुमा भएको छ। उदेकलाग्दो त के भने यो ऐन चाहिँदैन, लागु गर्न सकिँदैन भन्ने स्वर पनि बाक्लै सुनियो।
पहिलो वर्ष ऐन तर्जुमालाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेको यो सरकारले अर्को एक वर्षमा नियमावली पनि तयार गर्न नसक्ने हो भने जनताले अनुभूति गर्नेगरी अबका दिनमा कसरी काम होला ?
