मध्य वर्षाको समय जतासुकै हरियाली छाएको छ। वर्षासँगै किसान खेतीपातीमा व्यस्त छन्। अर्कोतिर बाढी/पहिरो र यसले ल्याएका विपत्ति पनि उत्तिकै भयावह छ। यो साल असार महिनामा मात्र देशभरमा करिब एक सय ५० जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अन्य क्षतिको लेखाजोखा नै छैन। वर्षाको स्वभावमा पनि परिवर्तन आएको छ। आरीघोप्टे वर्षाले छिनमै ठूलो क्षति पुर्‍याउने गरेको छ। यस वर्ष पूर्वी क्षेत्रमा मनसुन प्रवेश गरेकै दिन ताप्लेजुङमा पहिरो गएर थुप्रै घर पुर्‍यो। बाढीले बितण्डा मच्चायो।

२०७८ असार १ गते मेलम्चीमा अकल्पनीय बाढी पनि वर्षाको पहिलो दिनमा नै आएको थियो। सोही वर्ष मुस्ताङमा पनि अकल्पनीय र अप्राकृतिकरूपमा बाढी आएको थियो। पहिले पहिले वर्षात् सुरु हुनासाथ बाढी/पहिरो जाँदैनथ्यो। सामान्यतया लामो समयसम्म निरन्तरको वर्षात्पछि मात्र पहिरो जाने गथ्र्यो।

केही दशकयता नेपालमा भूमिको प्रयोगमा निरन्तर परिवर्तन आएको छ। जसका कारण वातावरण र जलवायुलगायतका क्षेत्रमा ठूलो असर परेको छ। यसबाहेक सडकको मनलाग्दो निर्माण, गिट्टी/बालुवाको जथाभावी उत्खनन र भूकम्पले पहाडी क्षेत्रलाई पहिरोबाट बढी जोखिममा पारेको छ।

फलस्वरूप सयौँ परिवारले पहिरो र प्राकृतिक प्रकोपका कारण जीवन र सम्पत्ति गुमाएका छन्। जमिनमा पनि धेरै क्षति पुगिरहेको छ। मानिस जोखिम क्षेत्रहरूमा आफ्नो घर र बस्ती निर्माण गर्न बाध्य छन्। तिनीहरूमध्ये धेरैलाई त्यसरी बसेको क्षेत्र सुरक्षित छ वा छैन भन्ने कुराको जानकारीसमेत छैन। जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजनाको अभ्यास नै छैन। र, यसबारेमा समुदायलाई आवश्यक जति सुसूचित पनि गराउन सकिएको छैन।

वर्षा नियमित चक्र हो। प्रत्येक वर्ष वर्षात् हुन्छ। वर्षात्सँगै बाढी आउँछ, पहिरो जान्छ। तर बाढी र पहिरोलाई न्यूनीकरण अवश्य गर्न सकिन्छ। यसबाट हुने क्षति कम गर्ने उपाय अपनाउन सकिन्छ। तर यसो गर्न पर्याप्त कामै नगरी हामी भूगोललाई दोष दिन्छौँ।

भन्छौँ–हाम्रो भूगोल नै जटिल छ। हामी मान्छे बिगो गर्छौँ अनि दोषचाहिँ भूगोल र प्रकृतिलाई दिन्छौँ। वार्षिकरूपमा दोहोरिइरहने यस्तो प्रकोप र त्यसले ल्याउने विपत्तिलाई कम गर्न सचेत प्रयास कम र हाटहुटे काम बढी छ। पहिरो वा बाढी आयो भने पाल वा खाद्यान्न बाँड्न तयार पारेर राखिएका हुन्छन्। कहिलेकाहीँ त सहयोगका लागि विभिन्न निकायबीच प्रतिस्पर्धा नै हुने गर्छ। तर प्रकोप रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गर्नमा र आपत्कालीन अवस्थाको पूर्वतयारीका काममा ध्यान निकै कम छ।

भूमिको समुचित उपयोगका लागि भूउपयोगका क्षेत्रहरूसमेत छुट्याई तयार गरिएको योजना नै भूउपयोग योजना हो। जमिनको विवेकपूर्ण, वातावरणमैत्री र दिगो उपयोगको माध्यमबाट उत्पादन वृद्धि, सुरक्षित आवास, दिगो पूर्वाधार, वातावरणीय सन्तुलन सुनिश्चित गर्न भूउपयोग योजनाले सहयोग पुग्छ। भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, नक्सांकन र योजना अत्यन्त आवश्यक एवम् सोचविचार गरेर गर्नुपर्ने कार्य हो। दिगो विकासको जग नै यही हो।

जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका बस्तीलाई जोखिम संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी, जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना तर्जुमा गरेर विपत् जोखिम न्यूनीकरणका वैकल्पिक कार्य गर्ने, यसो गर्न सम्भव नभए बस्ती स्थानान्तरण गर्ने तथा जोखिम सम्भावित क्षेत्रमा थप घरहरू बनाउन निषेध गर्ने हो भने बाढी र पहिरोबाट हुने क्षतिमा कमी ल्याउन सकिन्छ।

 यसका लागि नेपालमा भूउपयोग नीति, ऐन, नियमावली र निर्देशिका पनि तर्जुमा भइसकेको छ। नापी विभागले जोखिम नक्सा पनि तयार गरेको छ। स्थानीय सरकारको तहमा स्थानीय भूउपयोग परिषद् गठनको व्यवस्था छ भने भूउपयोग कार्यान्वयन समितिको समेत व्यवस्था गरिएको छ। यतिखेर नीति, ऐन, नियमावली, निर्देशिका मौजुद रहेको र नापी विभागले भूउपयोग नक्सा डेटासमेत तयार गरिसकेको अवस्थामा प्रकोपको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सोको विवेकपूर्ण ढंगबाट पर्याप्त सचेतता अपनाउने विकल्प छ।

ऐनमा व्यवस्था भएअनुरूप धेरै स्थानीय तहले स्थानीय भूउपयोग परिषद् गठन गरेका छन्। तर सोही ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार कुनै पनि प्रदेशले प्रदेश भूउपयोग परिषद् गठन गरेका छैनन्। साथै संघले संघीय भूउपयोग परिषद्समेत गठन गरेको छैन। संघले संघीय र प्रदेशहरूले प्रदेशस्तरीय भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हो तर गरिएको छैन। यो कार्य यथाशीघ्र हुन आवश्यक छ। संघ र प्रदेश आफू नगर्ने अनि स्थानीय तहलाई मात्र बाध्य बनाउनु पनि सुहाउँदो देखिँदैन।

जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी विपद्बाट हुने क्षतिलाई कम गर्नमा पनि भूउपयोग नक्साको ज्यादै महत्त्व छ। बर्सेनि विपद्बाट ठूलो धनजनको क्षति हुने गर्दै आएकोमा झन् अहिले त बाढी र पहिरोका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। विपद्बाट भौगोलिक एवम् संरचनागत क्षति भई जनधनमा हुन सक्ने क्षति कम गर्न तथा राहत र पुनस्र्थापनामा हुने खर्च कम गर्न जोखिम क्षेत्र नक्सांकन गरी जोखिम क्षेत्रका बस्ती र संरचनाहरू स्थानान्तरण गर्न जरुरी छ। यसका लागि समुदायमा जागरण, स्थानीय तहमा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि र राजनीतिक तहमा दृढ अठोट जरुरी छ।

जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना विपद् जोखिम न्यूनीकरणको महŒवपूर्ण विधि हो। यसले उपयुक्त भूमि प्रयोगलाई विविध तरिकाबाट चयन गर्न मार्गदर्शन गर्छ। स्थानीय सरकारमा जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्नुअघि उनीहरूले सहभागितामूलक दृष्टिकोणबाट जोखिम आकलन गर्नुपर्छ। जोखिम आकलनले जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्न, जोखिम र नियन्त्रणका उपायहरूलाई प्राथमिकता दिन, जोखिम र जोखिमबारे सचेतना सिर्जना गर्न र अन्तमा जोखिम र जोखिमको सन्दर्भमा उचित भूमि प्रयोग क्षेत्र निर्धारण गर्नसमेत मद्दत गर्दछ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण एवम् व्यवस्थापन ऐनमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ। भूउपयोग ऐन र नियमावली एवम् निर्देशिकामा पनि भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्दा जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नापी विभागले हालको भूउपयोग, जोनिङ र जोखिम नक्सा तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई भौगोलिक डाटाबेससहित हस्तान्तरण गरेको छ तर प्राविधिक ज्ञानको अभावमा भूउपयोगको नक्सा र त्यसको तथ्याङ्क उपयोग हुन सकेको छैन।

भूउपयोग योजना बनाउँदैमा बाढी/पहिरो जस्ता प्रकोप शतप्रतिशत रोक्न नसकिए पनि प्रत्येक वर्ष दोहोरिने जोखिम, मानवीय क्षति र सम्पत्तिको नोक्सानी कम भने अवश्य गर्न सकिन्छ। केही वर्षअघिको ठूलो भूकम्पले पनि पहिरोको आवृत्ति धेरै नै बढाएको छ। सोचविचार नगरी, पर्याप्त अध्ययन नगरी खनिएका बाटा आज बाढी र पहिरोको प्रमुख कारक बनेका छन्। आवास क्षेत्र तोकेर उक्त क्षेत्रमा मात्र बसोबास गराउने हो भने अहिलेको जस्तो जतासुकै बाटो खन्ने प्रवृत्तिमा पनि कमी आउनेछ।

नेपालमा जुन प्रकारको विपद्को समस्या छ, सोअनुरूपको व्यवस्थापन क्षमता पनि हामीसँग छैन। सीमित क्षमताबाटै हामी जुधिरहनु परेको छ। विकासका नाममा विनाश धेरै भइरहेको छ। दिगो विकासको जतिसुकै कुरा गरे पनि त्यसतर्फ सचेत र इमानदार प्रयास हुन सकेको छैन। बसाइँसराइ, गरिबी र असमानताको उच्च स्तर, अनियोजित सहरी विकासले जलवायु परिवर्तनलाई समेत असर पुगिरहेको छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न समुदायको जागरुकता महत्त्वपूर्ण आधार हो। विविध विधि र प्रविधि छन् जसमध्ये जोखिम संवेदनशील भूमि प्रयोग योजनालाई जोखिम बुझ्न, योजना बनाउन र जोखिम कम गर्न उपयोगी मानिन्छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा कार्यकारी समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना तर्जुमा र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने/गराउने विषय समावेश भए पनि यसतर्फ सम्बन्धित सरकारी निकायको पहल बढाउनु जरुरी छ। स्थानीय तह जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना बनाउने र लागु गर्ने कार्यप्रति जिम्मेवार हुन जरुरी छ।

संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सवालमा कार्यरत संघसंस्था सबैले हातेमालो गर्दै भूउपयोग योजना तर्जुमा कार्यलाई सम्पूर्ण स्थानीय तहमा अनिवार्य गर्ने र सोको पालना गर्ने कार्य अभियानकै रूपमाअघि बढाउन आवश्यक छ। यसलाई सबैले आफ्नो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र यसतर्फ सबैको ध्यान पुग्न जरुरी छ।

– देउजा भूमि अधिकार अभियन्ता हुन्।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०८१ ०५:२४ सोमबार