खास गरी सहरी क्षेत्र र आसपासका स्थानीयतहले आफूखुसी मापदण्डका आधारमा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरी जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने कार्यलाई तीव्रता दिएका छन्। ऐन र नियमावलीमा भूउपयोग क्षेत्रका सम्बन्धमा स्पष्ट व्याख्या गरेको भए पनि वर्गीकरणमा त्यसको पूर्णतः बेवास्ता गरिएको छ। यही कार्यले निरन्तरता पाइरहेमा देशभरका सडकको दायाँ बायाँका निश्चित जग्गाहरू आवास क्षेत्रमा वर्गीकरण हुनेछन्। लगभग वर्गीकरण गरिरहेका सबैजसो स्थानीय तहले बाटोको निश्चित मिटरलाई आवास क्षेत्रमा राख्नेगरी मापदण्ड बनाएका छन्।

हालको करिव २८ प्रतिशत कृषियोग्य जग्गा घटेर आधामा झर्ने स्थिति देखिँदैछ। एकछिन कल्पना गरौँ–मुलुकभरका मुख्य र सहायक बाटोको दायाँबायाँका सबै जग्गा घडेरीमा परिणत भई घर बनेमा देशको अनुहार कस्तो होला? अहिले खरबौँको खाद्यान्न आयात गर्नु परिरहेको अवस्थामा कृषियोग्य जग्गा आधा घटेर आवासमा परिणत भए नागरिकको खाद्यसम्प्रभुता हकको सुनिश्चितता कसरी होला? विश्वभर नै सम्भावित खाद्यसंकट टार्न अनेकन प्रयास भइरहेको सन्दर्भमा हामीचाहिँ भएकै कृषि जग्गा पनि मास्न लागिरहेका छौँ। यस विषयलाई हल्का ढंगले लिँदै गएमा यसबाट आउने परिणाम निकै भयाबह हुने निश्चित छ।

भूउपयोग नियमावली २०७९, नियम ५ को उपनियम ७ ले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नभएको स्थानीय तहमा कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्न नियमावली प्रारम्भ भएको ६ महिनाभित्र चारकिल्ला खुलाइ कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था कृषि क्षेत्र जग्गा संरक्षण गर्ने मनसायले ल्याइएको हो। तर यसमा सम्बन्धित पक्षहरू जिम्मेवार बन्न नसक्दा अहिले भइरहेको भन्दा पनि कृषियोग्य जमिन घट्नु भनेको ज्यादै गम्भीर विषय हो। सोही नियमको उपनियम ३ मा नापी विभागले उपलब्ध गराएको नक्सा एवं भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणसम्बन्धी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन सम्बन्धित स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भूउपयोग उपक्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाको मर्मको केही हदसम्म दुरूपयोग भएको देखिन्छ।

केही समयअघि वालिङ नगरपालिकाको भूउपयोगसम्बन्धी छलफलमा भाग लिने मौका मिलेको थियो। छलफलमा एक पूर्वजनप्रतिनिधिले सबै समथर जग्गालाई आवास क्षेत्रमा राख्न र हालको न्यूनतम कृषियोग्य जग्गा १ हजार वर्गमिटर र आवासको जग्गा १३० वर्गमिटर भन्दा सानो गर्न नपाइने नियम कार्यान्वयन नगर्ने भनेर निर्णय गर्न दबाब दिए।

कैयन् स्थानीय तहले सूचना निकालेर जग्गाधनी स्वयंलाई कृषियोग्य जग्गा भए/नभएको विवरण बुझाउन भनेका छन् र त्यसका आधारमा कसैको पनि कृषियोग्य जग्गा क्षेत्र वर्गीकरणमा राख्न निवेदन नपरेको भनी कार्यपालिकाको बैठकका आधारमा सबै जग्गालाई आवास क्षेत्रमा राख्ने निर्णय गरी सोको जानकारी मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयमा पेस गरेका छन्। यही विवरणका आधारमा सम्बन्धित कार्यालयले कित्ताकाट खोलिदिएका छन्। जुन ऐन र नियमावलीको विपरित छ।

भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण त्यति सजिलो कार्य भने होइन। यसका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा सचेत र व्यवस्थित ढंगले कार्य गर्न सकेका छैनन्। गत १६र १७ फेब्रुअरीमा भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रले अन्य विभिन्न निकाय समेतको सहकार्यमा भूउपयोग र भूप्रशासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी गरेको थियो। जसमा कोरिया, इन्डोनेसिया, भारत, जापान, मंगोलिया, निदरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, नामिबिया लगायतका देशको अनुभव आदानप्रदान भएको थियो। ती प्रस्तुतिका परिवेश अलग भए पनि सिक्ने सकिने विषयहरू धेरै नै थिए। प्रशिक्षण केन्द्रको यो प्रयास ठीक समयमा गरिएको अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य भनी उपस्थित सयौँ सहभागीले सराहना गरेका छन्।

उक्त गोष्ठीमा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण एवं योजना तर्जुमाको एउटै मोडल हुनसक्दैन। यही गर्ने, यस्तै गर्ने भन्ने पनि कुनै बन्द खाका छैन। र भएपनि सो सबैतिर फिट हुँदैन। यसो हुँदा स्थानीय परिवेशको राम्रो अध्ययन र लेखाजोखा गरी सहभागीमूलक, सरल र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण र योजना तर्जुमा गर्नुपर्दछ। कतैबाट ढाँचा वा प्रक्रिया नक्कल गर्न सकिँदैन। अन्यत्रबाट सिकेर आफ्नो मौलिक परिवेश र आवश्यकताअनुसार अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सिकाइ आदान–प्रदान भएको थियो।

नेपालको प्रस्तुतिका क्रममा भूउपयोग ऐन र नियमावलीले स्थानीय तहलाई भूउपयोगका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी दिएको विषय पनि जोडतोडले उठेको थियो। तर आधारपत्र र सोचपत्रविना भूमिको क्षेत्र वर्गीकरण र योजना तर्जुमा उल्टो हुने यसका जानकारहरूले बताएका छन्। भूउपयोगको मुटु भनेको भिजन हो। अहिलेको परिवेश कस्तो छ? अबको सोच के हो? आफ्नो स्थानीय तहलाई कस्तो बनाउने भन्ने सोचमा पहिले स्पष्ट हुनुपर्छ। र सोचले भूउपयोग योजनालाई ड्राइभ गर्नुपर्छ। हरेक स्थानीय तह भूउपयोग सम्बन्धमा आफ्नो सोच र उद्देश्यमा पहिले स्पष्ट हुन जरुरी छ।

भूउपयोगले औपचारिक र अनौपचारिक दुवै भूस्वामित्वको संरक्षण गर्ने विषयमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ। यो केवल वर्गीकरण र कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण मात्र पनि होइन। हालको वैधानिक भूस्वामित्व भएकाको अधिकार र अनौपचारिक स्वामित्व भएकाको पनि सुरक्षा आधारभूत सर्त हो। भूउपयोग ऐनलाई भूउपयोग नीति, २०१५ र राष्ट्रिय भूमि नीति, २०१९ को अभिन्न अंगका रूपमा लिइन्छ। यद्यपि ऐनले यो वास्तविकतालाई पूर्ण रूपमा प्रतिविम्बित गर्दैन। ऐनले भूस्वामित्व र सम्बन्धको विषयलाई खासै सम्बोधन गर्दैन।

भूउपयोग योजना एउटा महत्वपूर्ण कार्य हो भन्नेमा कसैको पनि विमति छैन। यसलाई भूमिसुधार प्रक्रियाको अंगका रूपमा लिन सकिन्छ। केवल निजी जमिनको वर्गीकरण मात्र नगरी भूउपयोगको प्रक्रियमा पनि प्रथाजनित र अनौपचारिक जमिनमाथि परिवार एवं समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। हाल भइरहेका कमी/कमजोरीलाई सुधार्दै भूउपयोगका सम्बन्धमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वयात्मक ढंगले यस कार्यलाई जरुरी कार्यको प्राथामिकतामा राख्न आवश्यक छ।

संघीय सरकारले संघीय भूउपयोग परिषद् यथाशीघ्र गठन गर्नुपर्छ। साथै संघीय भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी लागु गर्नुपर्छ। भूमि सम्बन्धी नियमहरूको पुनः समीक्षा गरी भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्दा भूउपयोग ऐनमा उल्लेख गरिएको वर्गीकरणका आधारलाई अनिवार्य पालना गर्नेगरी बाध्यकारी बनाइन आवश्यक छ। त्यस्तै भूउपयोग क्षेत्र र योजना तर्जुमासम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी लागु गरिहाल्न आवश्यक छ।

प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश भूउपयोग परिषद् गठन गरी प्रदेशस्तरीय भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ। उसले भूउपयोगका सम्बन्धमा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउन सक्दछ।

स्थानीय तहले प्रथमतः स्थानीय भूउपयोग परिषद्का साथै भूउपयोग कार्यान्वयन समिति गठन गर्न आवश्यक छ। परिषद् र कार्यान्वयन समितिका सदस्यहरूलाई भूउपयोगको महत्व एवं ऐन, नियमावलीका प्रावधानबारे मसिनो अभिमुखीकरण गराउन जरुरी छ। त्यसपछि अहिलेको भूमि, जनसंंख्या, खाद्यस्थिति, आवास आदि पक्षलाई ध्यानमा राखी आधारपत्र तर्जुमा गर्नुपर्छ। त्यसपछिको महत्वपूर्ण पाटो भनेको सोचपत्र हो।

भूउपयोगको वर्तमान स्थिति, आवश्यकता र भविष्यलाई समेत विचार गरेरमात्र भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण र भूउपयोग योजना तर्जुमाको कार्य गर्नुपर्दछ। स्थानीय तहको सोच र उद्देश्यविना केवल वर्गीकरणले तत्काल कित्ताकाट खुलाउन मद्दत गरे पनि भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको खास उद्देश्य भने पूरा हँुदैन। तसर्थ सघन छलफल, तयारी, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन र सम्बन्धित सबैको व्यापक सहभागिता सुनिश्चित गरेर मात्र भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण अहिलेको जरुरी विषय हो। 

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७९ २३:५३ बुधबार