प्रकृति वा पर्यावरण संरक्षणका साथै सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने भूमि–कृषि व्यवस्था दिगो विकासको मूल आधारहो। जलवायु परिवर्तन जस्ता जटिल पर्यावरणीय समस्याले औद्योगिक कृषि र कर्पोरेट कृषिको मोडल हानिकारक रहेको निष्कर्षसहित औद्योगिक मुलुकहरूमा समेत वैकल्पिक बाटोको खोजी र जैविक तथा अर्गानिक कृषिका अभियान बाक्लिँदै गएका छन्। खाद्य सम्प्रभुता र साना आकारका खेतीपातीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने तथ्य विभिन्न अनुसन्धानले उजागार गरेका छन्।

नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा जोताहा किसानको पक्षमा भूमि सुधारको बाटो खुलाएको छ। तर पनि ऐतिहासिक रूपमा सीमान्त जोताहा, मोही, साना र मध्यम किसानको समग्र सबलीकरण गर्दै समतामूलक भूमि कृषि अर्थतन्त्रलाई उन्नत तुल्याउँदै लैजाने कि व्यावसायिक कृषि, कृषिको औद्योगिकीकरण वा निर्यातमुखी कृषि प्रवद्र्धनका नाममा सीमित स्वदेशी र विदेशी पुँजीपतिको नियन्त्रणमा जाने कृषिको कर्पोरेटाइजेसनको बाटो समात्ने भन्नेबारे नीतिगत तहमा प्रशस्त अलमल देखिएका छन्। त्यस्तै भूमि लगायत प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोगमा आदिवासी समुदायको सामूहिक अधिकारर व्यवस्थापनबारे दरो ढंगले आवाज उठिरहेको छ।

नेपालमा भूमिको वितरण न्यायिक नभएको मात्र होइन, यसको स्वरूप जातीय, वर्गीय र लैङ्गिक हिसाबले पनि विभेदपूर्ण छ। कृषिमा संलग्न ठूलो जनसंख्या भूमिहीन वा न्यून भूमि उपयोगमा सीमित बनाइएका छन्।

यस्तै स्थिति दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा पनि रहेको छ। आदिवासी समुदायले दक्षिण एशियाको लगभग ४० प्रतिशत भूभाग ओगटेका छन्। कृषिमा महिलाको संलग्नता ७० प्रतिशतको वरिपरि छ। तरआदिवासी र महिलाको भूमि अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न हुनुपर्ने जति पहल हुन सकेको छैन।

जलवायु परिवर्तनले महिला र आदिवासीको भूमि अधिकार सुरक्षामा झनै चुनौती थपेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हुने बाढी, खडेरी, पहिरो जस्ता प्रकोप बढिरहेका छन्। र यसले विशेषगरी महिला, आदिवासी र भूमिहीनहरूलाई बढी असरगरेको छ। आदिवासी र महिला किसानको भूमि अधिकार सुरक्षित गर्न सक्दा उनीहरूमा जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्ने क्षमता बढ्छ। खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। र, उनीहरूको राजनीतिक, सामाजिक र नीतिगत प्रक्रियामा समावेशी सहभागिता बढाउन मद्दत पुग्छ। तर सरकारमा बस्नेहरूमा यसबारे पर्याप्त चासो देखिएको छैन।

महिलाको भूमि अधिकार लैङ्गिक समानतासँग सघन ढंगले जोडिएको छ। महिलाको आर्थिक स्वायत्तता र निर्णय लिन सक्षम बनाउने आधारपनि भूमिमाथिको अधिकार हो। घर, समुदाय र संस्थाहरूभित्रको असमान शक्ति सम्बन्धलाई सन्तुलित गर्न भूमि अधिकारको ठूलो महत्व छ। यद्यपि, यो शक्तिशाली स्रोतको ठूलो हिस्सा पुरुषहरूको स्वामित्वमा रहेको छ। धेरै देशहरूले अझै पनि महिलाहरूका लागि समान भूमि र सम्पत्तिको अधिकारसुनिश्चित गर्न सकेका छैनन्। भूमि झट्ट हेर्दा खेतीसँग मात्र सम्बन्धित देखिन्छ तर भूमि महिला र आदिवासी/जनजातिको संस्कृति हो, आस्था हो, जीविकाको पर्याय हो र यो संस्कारसँग जोडिएको विषयसमेत हो भन्ने धेरैले बुझेकै छैनन्।

प्राकृतिक स्रोतमा कर्पोरेट सेक्टर हावी हुँदै जाँदा विश्वव्यापी रूपमा भूमिको संरचना, स्वामित्व र उपयोगमै अकल्पनीय उथलपुथल भित्रिएको छ। अहिले कृषिको काम लगभग पूरै महिला किसानले धानिरहेका अवस्था छ। यथार्थको यो तस्बिर एकातिर छ भने अर्कातिर महिला किसानले कृषिमा पुर्‍याएका योगदानको कदरहुन सकेको छैन। यतिसम्म कि मुलुकको नीति, कानुन र औजार समेत महिलामैत्री छैनन्। महिला पनि किसान हुन सक्छन् भन्ने सोच नराखिएकै कारण यो अवस्था आइपरेको छ। जसले महिलामाथि ठूलो अन्याय भइरहेको छ।

महिला सशक्तीकरण, हिंसा न्यूनीकरण आदि विषयमा नेपाल र दक्षिण एशियाभर लामो समयदेखि अभियान एवं आन्दोलन भइरहेका छन्। सरकार, राष्ट्रसंघीय निकायका साथै राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले महिला अधिकार प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक रणनीति तथा योजनाबारे दसौँ हजार पाना दस्ताबेज बनाइसकेका छन्। तर, यस्तो हिंसा, विभेद रअन्यायको मूल जरो असमान भूमि–सम्बन्धका कारण हो भनेर त्यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ आवश्यक पहल जसरी हुनुपर्थ्याे, त्योचाहिँ भएको छैन। कुनै पनि समस्याको सही उपचार हुनका लागि त्यसको जरो पत्तो लगाउनु आवश्यक हुन्छ। तर यहाँ भने त्यो जरोसम्म नपुगी हचुवाका भरमा नीति बनाइँदा महिलासँग सम्बन्धित अन्य समस्यासमेत समाधानमा कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको छ। जुन कुरा थाहा हुनुपर्नेलाई नहुनु अर्को अचम्मलाग्दो विषय बनेको छ।

नेपाल र संसारभरकै अनुभव हो–जमिन व्यवस्थापनका साथै सम्पूर्ण वातावरणको संरक्षण गर्ने ज्ञान, सिप र जिम्मेवारी महिलामा बढी छ। त्यति मात्र हैन, घरको भातभान्सा भ्याएर, पशुपन्छीको स्याहार गरेर घरका बालबालिका, अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिकको हेरविचार समेत भ्याइ खेती समेत गर्न भ्याउने साहसी हुन् महिला। यसर्थ महिलाको भूमि अधिकार सुनिश्चित हुँदा वातावरणीय संरक्षण अझ राम्रो हुनेछ। उत्पादन बढ्नेछ भने पारिवारिक खेती प्रणाली प्रवर्द्धनमा सघाउ पुग्नेछ।

यति मात्र पनि हैन, संरक्षण नगरे आफैँलाई समस्या पर्ने भएकाले उनीहरूबाट पानीका मुहान संरक्षणदेखि जंगल रेखदेखमा समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुनेछ। यसरी हेर्दा भूमिमा महिलाको अधिकारलाई निषेध गर्दा यसले सबैलाई असरगर्छ। यसले जमिनको क्षय त बढाउँछ नै, मरुभूमीकरणलाई बढावा दिँदै पानी अभावको समस्या झनै बढाउँछ।

महिलाको भूमि अधिकार सुरक्षा गर्न अनेकन बाधा खडा छन्। तिनको सम्बोधनका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन। समाजमा गडेररहेको रुढीवादी सोचलाई पनि हटाउन सक्नुपर्छ। साथै स्वयं महिलाको संगठन र नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धिमा सचेत तवरले काम हुन आवश्यक छ।

भूमि केवल आर्थिक उपार्जनको स्रोत मात्र हो भन्ने ठानियो भने त्यो ठूलो भूल हुनेछ। यो मानव समाजको समग्र सांस्कृतिक रसामाजिक सम्बन्ध, राजनीतिक शक्ति, पहिचान, अपनत्व र स्वामित्वको कुरा पनि हो। त्यसैले भू–सम्बन्ध भन्नाले ‘आममानव जातिको व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा उनीहरूले खेतीपाती र उपयोग गर्ने माटो (जमिन) सँगको सम्बन्ध हो।’

भूमि आदिवासीको जीवन हो। संस्कृति हो। आध्यात्मिक विश्वास हो। जीविकोपार्जनको स्रोत हो। आदिवासीहरूको भूमि स्रोतहरूसँग गहिरो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्ध छ। भूमि भनेको केवल जग्गा मात्र होइन। भूमि भनेको माटो, पानी, वन लगायतका सबै प्राकृतिक स्रोत हो। भूमिमा आदिबासीहरूको अधिकारको विषय व्यक्तिगत स्वामित्व, निजीकरणको विपरित सामूहिक स्वामित्वसँग सम्बन्धित छ। यसरी हेर्दा भूमि र आदिबासीको जीवनचर्याबीच नङ र मासुको सम्बन्ध देखिन्छ।

भूमिको व्यवस्थापनमा राज्यले हात हालेपछि क्रमशः सामुदायिक स्वामित्वको अवधारणा कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। औपचारिक भूमि नापी तथा स्रेस्ता प्रणालीले पुरानो अनौपचारिक र प्रथाजन्य भूस्वामित्व विस्थापित गर्‍यो। यसले स्थानीय रूपमा प्रचलित विविध भू–स्वामित्व रभू–व्यवस्थापनका प्रचलनहरू समाप्त पार्‍यो। र, यसको असरस्वरूप खासगरी सीमान्तकृत र आदिवासी जनजाति समुदायहरूको भूसम्बन्ध अस्वीकारहुनगयो। समुदायमा रहेको अधिकारलाई खिचेर राज्य संयन्त्रमा ल्याइयो। यसो हुँदा भूशासनमा स्थानीय नेतृत्वको विषयमा उठेका प्रश्नहरूमा ठोस बहस र उपयुक्त ढाँचाहरूमा पहल हुन आवश्यक छ।

जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधताको हानि जस्ता समस्याको सामना गरेर भूमि, क्षेत्र र स्रोतहरूमा आदिवासी जनजातिको सामूहिक अधिकारलाई अगाडि बढाउनुले आदिवासीहरूको कल्याणमा मात्र योगदान पुर्‍याउँदैन। पुरै समाजलाई पनि फाइदा पुर्‍याउँछ। तर आदिवासीका भूमि अधिकार र यससँग जोडिएका अन्तरनिहित तथा अन्तरसम्बन्धित आयामबारे पर्याप्त बहस छलफल हुन सकेका छैनन्। धेरै देशहरूमा आदिवासीहरूको सामूहिक अधिकारलाई मान्यतासमेत दिइएको छैन।

कानुन कार्यान्वयनको कमी र विरोधाभाषी कानुनहरू प्रायः आदिवासीहरूको अधिकारको वास्तविक अस्वीकारको परिणाम हो। आदिवासी र स्थानीय समुदायलाई पहिलो सामूहिक र सामूहिकभित्र पनि व्यक्तिगत हकको कुरा व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ। अझै यो बाटोमा जान सम्भव छ र नगई विश्वव्यापी वातावरणीय चुनौतीलाई सामना गर्ने अरू उपाय पनि छैन।

यिनै विषयमा छलफल गर्न काठमाडौँमा यही चैत २१ देखि २३ गतेसम्म जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा भूमिमा महिला र आदिवासीको अधिकारबारे दक्षिण एसियाली नीतिगत सम्बाद भइरहेको छ। उक्त सम्वादले ती विषयमा छलफल गरी नीतिगत र व्यावहारिक अवधारणा र उपयुक्त कार्यढाँचाहरू तय गर्न सक्षम हुने अपेक्षा छ।

प्रकाशित: २३ चैत्र २०७९ ००:३३ बिहीबार