महिला तथा आदिवासीको भूमिअधिकार

प्रकृति वा पर्यावरण संरक्षणका साथै सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने भूमि–कृषि व्यवस्था दिगो विकासको मूल आधारहो।