निर्माण सम्पन्न भएको करिब एक वर्षपछि नागढुंगा सुरुङमार्ग आगामी साउन ११ गतेदेखि परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ। विभिन्न प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कारणले सञ्चालनमा आउन ढिलाइ भएको सुरुङमार्ग अब चरणबद्ध रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने तयारी गरिएको हो।

सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीका अनुसार साउन ११ गते सुरुङमार्गको औपचारिक उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्। उद्घाटन प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीमध्ये कसले गर्ने भन्ने विषय भने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको उनले बताए।

उनका अनुसार सुरुङमार्ग सुरुमा परीक्षणका रूपमा मात्र सञ्चालन हुनेछ भने पूर्ण व्यावसायिक सञ्चालनमा आउन अझै दुईदेखि तीन महिना लाग्नेछ। परीक्षण अवधिमा सुरुङ प्रयोग गर्ने सवारीसाधनबाट शुल्क नलिइने भए पनि व्यावसायिक सञ्चालनपछि सरकारले तोकेको शुल्क लागू हुनेछ।

सुरुङमार्गको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी युसिन–एआरटी जेभी लाई दिइएको छ। युसिन नेपाली कम्पनी हो भने एआरटी चिनियाँ कम्पनी हो। कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रामचन्द्र तिमिल्सिनाका अनुसार सुरुङ सञ्चालनका लागि आवश्यक १५० जनामध्ये अधिकांश कर्मचारीलाई तालिम दिइसकिएको छ। तीमध्ये सात जना विदेशी प्राविधिक छन्।

सडक विभागले हालसम्म १०० भन्दा बढी कर्मचारीलाई स्वीकृति दिइसकेको र बाँकी कर्मचारीको स्वीकृति प्रक्रिया जारी रहेको जनाएको छ। विदेशी प्राविधिकसँग सुरुङ सञ्चालनको अनुभव रहे पनि नेपाली कर्मचारीका लागि यो पहिलो अनुभव हुने कम्पनीको भनाइ छ।

सरकारले सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीसाधनका लागि शुल्कसमेत निर्धारण गरिसकेको छ। राजपत्रमा प्रकाशित दरअनुसार हल्का सवारीसाधनले ६० रुपैयाँ र ठूला सवारीसाधनले ६०० रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्नेछ। काठमाडौं प्रवेश गर्ने र बाहिरिने सवारीका लागि छुट्टाछुट्टै शुल्क संरचना तय गरिएको छ।

सञ्चालन कम्पनीले सुरुङमार्गबाट उठ्ने शुल्कबापत पाँच वर्षमा सरकारलाई १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सुरुङमार्ग सञ्चालनसँगै काठमाडौं–नागढुंगा सडकखण्डमा हुने लामो जाम घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। विभागका अनुसार हाल बलम्बुदेखि सिस्नेखोलासम्मको ७.५ किलोमिटर दूरी सुरुङमार्ग सञ्चालनपछि करिब ५ किलोमिटरमा सीमित हुनेछ। यसले यात्राको समय पनि झन्डै आधाले घटाउने विश्वास गरिएको छ।

सुरुङभित्र अक्सिजन, अग्नि नियन्त्रण, सुरक्षा, सञ्चार, विद्युत् तथा शुल्क संकलनलगायत सम्पूर्ण प्रणाली सञ्चालन कम्पनीले नै व्यवस्थापन गर्नेछ। आयोजना नेपालकै पहिलो सडक सुरुङमार्ग भएकाले सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी तथा प्राविधिक तयारीमा केही समय लागेको सडक विभागले जनाएको छ।