हरेक वर्ष वर्षायाममा दक्षिण एसियाका धेरै देश पानीजन्य विपद्को चपेटामा पर्छन्। नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन। बाढी, पहिरो, डुबान र नदी कटानका कारण हरेक वर्ष देशले ठुलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ। यस्ता विपद्ले मानव जीवन मात्र होइन, देशको सम्पदा, प्राकृतिक स्रोत, पूर्वाधार र अर्थतन्त्रलाई समेत गम्भीर असर पुर्‍याउने गरेका छन्। सयौं परिवार विस्थापित हुने, सडक, पुल, विद्यालय र अन्य सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुग्ने तथा विकासका वर्षौंका उपलब्धिहरू केही दिनको वर्षाले नै तहसनहस हुने गरेका उदाहरणहरू हरेक वर्ष दोहोरिने गरेका छन्।

नेपाली पात्रोका असार र साउन महिनालाई सदियौंदेखि वर्षायामका रूपमा चिनिँदै आएको छ। विशेषगरी असार महिना धान रोपाइँका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। काठमाडौं उपत्यकाका किसानदेखि देशभरका कृषकहरू असारको प्रतीक्षामा रहने गर्छन् किनभने यही महिनाको खेतीले वर्षभरको खाद्य सुरक्षामा ठुलो भूमिका खेल्छ। देशको कृषि प्रणाली मात्र होइन, पानीका स्रोतहरू पनि यी महिनामा पर्ने वर्षामाथि निर्भर छन्। वर्षायामसँगै नेपालले अर्को यथार्थ पनि भोग्दै आएको छ।

बाढी, पहिरो, डुबान र अन्य जलजन्य विपद्का कारण प्रत्येक वर्ष सयौं मानिस प्रभावित हुने, विस्थापित हुने र कतिपयले ज्यानसमेत गुमाउने गरेका छन्। समयसँगै नेपालमा मनसुन र वर्षाको स्वरूपमा परिवर्तन देखिन थालेको छ। मनसुन हरेक वर्ष फरक समयमा नेपाल प्रवेश गरिरहेको छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार सन् २०२६ को मनसुन करिब एक सातापछि नेपाल भित्रिएको थियो। यस वर्ष औसतभन्दा कम वर्षा हुने अनुमान पनि गरिएको छ तर वर्षा कम भए पनि जलजन्य विपद्को जोखिम कम नहुने विज्ञहरूको चेतावनी छ। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनको तयारी अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

पछिल्ला केही वर्षका अध्ययनहरूले नेपालले लामो समयसम्म खडेरीको अवस्था भोग्ने र त्यसपछि एक्कासि अत्यधिक वर्षा हुने प्रवृत्ति अनुभव गरिरहेको देखाएका छन्। स्थानीय स्तरमा बादल फुट्ने, आकस्मिक बाढी आउने र पहिरो जाने घटनामा वृद्धि भएको छ। वार्षिक कुल वर्षा घटे पनि छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा हुने क्रम बढिरहेको छ।

यस विषयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ तर प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको प्रभावकारितामाथि बेला–बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। त्यसैले अहिले र आगामी दिनमा सरकारी संयन्त्र अझ प्रभावकारी र उत्तरदायी हुनुपर्ने देखिन्छ।

प्राधिकरणका अनुसार यस वर्षको मनसुनबाट नेपालमा करिब २० लाख मानिस प्रभावित हुन सक्ने अनुमान छ। करिब पाँच लाख घरपरिवार बाढी, पहिरो, डुबान र नदी कटानको उच्च जोखिममा रहेको बताइएको छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०२६ को जुलाईको सुरुसम्म अर्थात् अप्रिल १४ देखि जुलाई ३ सम्म विपद्जन्य घटनामा एक सय २७ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने सात सय ७३ जना घाइते भएका छन्। अप्रिल र मे महिनामा मात्रै एक हजार तीन सय ४२ वटा विपद्का घटना अभिलेख गरिएका छन्। मनसुन अघि बढ्दै जाँदा यी संख्या अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

पछिल्ला ११ महिनामा नेपालमा सात हजार दुई सय ३१ वटा विपद्का घटना दर्ता भएका छन्। यी घटनामा चार सय ७९ जनाको मृत्यु, एक हजार आठ सय जना घाइते तथा १३ हजार ९८ परिवार प्रभावित भएका छन्। सोही अवधिमा तीन सय २१ वटा बाढी, ६ सय चार वटा पहिरो, चार सय ४२ वटा भारी वर्षाका घटना, चार सय ६ वटा चट्याङका घटना र ६ सय वटा सर्पदंशका घटना भएका छन्।

यी तथ्यांकले नेपालमा विपद् कुनै एक मौसमको समस्या मात्र नभई वर्षभरि नै देखिने चुनौती भएको स्पष्ट पार्छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण यसको प्रभाव अझ गम्भीर बन्दै गएको छ। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्र तीव्र गतिमा पग्लिरहेको छ। हिमतालहरूको विस्तार भइरहेको छ र हिमताल विस्फोटबाट उत्पन्न हुने बाढीको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा अत्यधिक वर्षाका घटना पनि बढिरहेका छन्।

यस अर्थमा नेपाल जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले विश्वकै सबैभन्दा जोखिममा रहेका देशहरूमध्ये एक बन्दै गएको छ।

यसका अतिरिक्त विकास निर्माणका नाममा भइरहेको अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माणले अर्को समस्या सिर्जना गरेको छ। कमजोर पहाड र भिरालो क्षेत्रमा जथाभावी सडक खन्ने, नदी किनार अतिक्रमण गरेर बस्ती विस्तार गर्ने, जथाभावी ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन गर्नेजस्ता गतिविधिले विपद्को जोखिम बढाइरहेका छन्। दुर्भाग्यवश, यीमध्ये धेरै काम उचित इन्जिनियरिङ र दीर्घकालीन योजनाबिना नै भइरहेका छन्।

काठमाडौं उपत्यका, विराटनगर र अन्य सहरी क्षेत्रहरूमा ढल निकासको अभाव, अव्यवस्थित बस्ती विस्तार र कमजोर फोहोर व्यवस्थापनका कारण सामान्य वर्षाले समेत डुबानको समस्या सिर्जना गरिरहेको छ।

विपद् रोकथामका लागि सरकारले समयमै उचित कदम नचाल्ने गरेको आलोचना लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। यस वर्ष सरकारले ५४ वटा अस्थायी मनसुन प्रतिकार्य केन्द्र स्थापना गरेको, १६ वटा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेको तथा द्रुत उद्धार र प्रतिकार्य संयन्त्र सक्रिय बनाएको दाबी गरेको छ।

नेपालमा राम्रो नीति र योजना भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने समस्या पुरानै हो। विपद् व्यवस्थापनमा पनि हाम्रो दृष्टिकोण प्रायः रोकथामभन्दा घटनापछि राहत वितरणमा केन्द्रित हुने गरेको छ।

भिरालो क्षेत्र स्थिरीकरण, दिगो पूर्वाधार निर्माण, बाढी नियन्त्रण प्रणाली र अत्यधिक जोखिममा रहेका बस्तीहरूको स्थानान्तरणमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको आलोचना पनि हुने गरेको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिचको समन्वय अभावले स्थिति झन् जटिल बनाएको छ। भवन निर्माण मापदण्डको कडाइसाथ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली अझै पूर्ण रूपमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। विपद् व्यवस्थापन बजेट पनि जोखिम न्यूनीकरणभन्दा राहतमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ।

विपद्को असर सबैलाई समान रूपमा पर्दैन। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा आर्थिक रूपमा कमजोर समुदाय विपद्बाट बढी प्रभावित हुन्छन्। त्यसैले विपद् व्यवस्थापन नीतिमा लैंगिक र सामाजिक समावेशी दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा लागु गर्नुपर्छ। बाढी र पहिरोले पटक–पटक क्षति पुर्‍याउने स्थानमै पुनः पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ। सरकारका सबै तह र विभिन्न निकायबिच अझ बढी समन्वय आवश्यक छ। विपद् जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सचेत बनाउन डिजिटल माध्यमको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

आज नेपालका अधिकांश नागरिक इन्टरनेटको पहुँचमा छन्। त्यसैले सरकारले जलवायु परिवर्तन के हो, यसले हाम्रो जीवनमा कसरी असर गरिरहेको छ र विपद्बाट कसरी जोगिन सकिन्छ भन्ने विषयमा निःशुल्क अनलाइन पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छ।

विशेषगरी उच्च जोखिममा रहेका समुदायलाई विपद्पूर्व तयारी, सुरक्षित स्थानको पहिचान, उद्धारका आधारभूत उपाय र जोखिम न्यूनीकरणका बारेमा शिक्षित बनाउन सकिएमा यसले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रतिक्रियात्मक होइन, पूर्वतयारीमा आधारित बनाउन सहयोग पुग्नेछ। हरेक वर्ष यस्ता विषयमा धेरै चर्चा हुने गरेका छन् तर अब चर्चा मात्र गरेर पुग्दैन। मनसुनको जोखिम बर्सेनि बढिरहेका बेला विपद् व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा लिएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने समय आइसकेको छ।