मौलिक हकको व्यवस्था

आवासको अधिकारलाई संविधानमा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। धारा ३७  ‘आवासको हक’ अन्तर्गत उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भनिएको छ। दोस्रोमा कानुनबमोजिमबाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ। यसले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जमिनमा बनेको घरमा बसोबास गर्नेहरूलाई मात्र जबर्जस्ती निष्काशनविरुद्वको संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरेको छ। आफ्नो निजी रैकर जमिन नभई सरकारी वा जग्गा लिजमा लिएर बस्नेहरूको जबर्जस्ती निष्काशनविरुद्वको हक संरक्षण गरिएको छैन।

उपधारा १ जो उक्त व्यवस्था सारमा कार्यान्वयनमा आएको छैन। सरकारले सञ्चालन गरेको भनिएको आवास कार्यक्रमले आवासविहीनलाई फाइदा पुग्न सकेको छैन। सुरक्षित आवासविहीनको गतिलो तथ्याङ्क पनि उपलव्ध छैन। उपदफा २ आवासविहीन, जो कुनै विकल्प नभएर सरकारी जग्गामा दशकौँदेखि बसोबास गरेका छन्, उनीहरूको विपरीत छ। र, यो उपदफा भने निरन्तर प्रयोग भइरहेको छ, आवासविहीनको अहितमा।

यसरी हेर्दा संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको हक नै गरिब र आवासविहीनहरूको उठिबासका लागि आधार बनेको छ। मौलिक हकको व्यवस्थाले धनीहरूको हक संरक्षण गरेको छ भने गरिबहरूलाई उठिबास लाउने आधार दिएको छ। खासमा राज्यले संरक्षण त कमजोर वर्गको गर्नुपर्ने हो।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएयता विभिन्न जिल्लामा सयौँ बस्ती जबर्जस्ती भत्काइएको वा आगलागी गरिएको छ। गरिब सुकुमबासीहरू अमानवीय जीवन जिउन बाध्य बनाइएका छन्। यसबीचमा आवाससम्बन्धी ऐन पनि आएको छ। यसले पनि आवासविहीनको हित संरक्षण गर्न सकेको छैन। ऐनको कार्यान्वयनमा पनि कुनै प्रभावकारी कदम उठाइएको छैन।

उदाहरण हेरौँ– २०८० असारमा धनगढी उपमहानगरपालिकाको पुरानो एयरपोर्ट क्षेत्रको सरकारी जग्गामा दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका १३ परिवारलाई नगरपालिका प्रशासनले जबर्जस्ती निष्काशन ग¥यो। उक्त घटनाकै सेरोफेरोमा कैलालीकै भजनीमा करिब सय परिवार भूमिहीनलाई डिभिजन वन कार्यालय, सामुदायिक वन समितिले डोजर लगाएर घरहरू भत्कायो। वर्षात्को समयमा गरिबको बिचल्ली बनायो। यी भूमिहीनको अहिलेसम्म पनि बासको ठेगान हुन सकेको छैन। यस्ता उठिबासका कार्य अन्य जिल्लामा पनि भइरहेका छन्।

सवाल भूमि आयोगको

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने भनेर २०७७ सालमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो। उक्त आयोग १६ महिनामा विघटन गरियो। फेरि लगत्तै राष्ट्रिय भूमि आयोग बन्यो। उक्त आयोग  २४ महिनामा विघटन गरियो। २०८० चैत ८ गते आयोग विघटनपछि मुस्किलले २०८१ कात्तिकमा फेरि भूमि समस्या समाधान आयोग बनेको छ। जिल्ला समितिका अध्यक्षहरूले पुसको २९ गते सपथ लिएका छन्। तर जिल्ला समितिहरूले अझै पूर्णता पाएका छैनन्।

आयोगमा भूमिसम्बन्धी अनुभव भएका कम र अनुभव नभएका बढी छन्। अनुभव त हासिल गर्न सकिन्छ तर केही पात्रहरू ठेकेदार, उद्योगी व्यवसायीबाट पनि पर्नुचाहिँ चिन्ताको विषय छ। काम गर्न आएको हो कि बराल्न आएको हो ? पार्टीले किन त्यस्तो व्यक्तिलाई बोक्नुपर्ने हो ? जे होस्, जिम्मेवारी लिएपछि इमानदारीपूर्वक काम भएन भने खबरदारी गर्नैपर्छ। भूमिहीनको विषयमा घात गर्ने अधिकार कसैलाई हुनु हुँदैन।

लागु नहुने कानुन

कानुनहरू गरिबमुखी छैनन्। भएका पनि लागु हुँदैनन्। यसका लागि संविधानको धारा ४० हेरौँ। जसमा दलितको हकअन्तर्गत राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने र राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। यसको मर्म भनेको आवासविहीन दलितलाई आवास र भूमिहीन दलितलाई खेतीका लागि पनि जमिन उपलब्ध गराउने भन्ने हो। तर भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधनले पनि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पूर्णरूपमा न्यायिक व्यवस्था गर्न सकेको छैन। भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई आवास वा कृषिमध्ये एक प्रकारको मात्र जमिन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ भने अव्यवस्थित बसोबासीलाई भने आवास र कृषि दुवै जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

यो त भयो काननुमै रहेको विभेदको कुरा। त्यही कानुन र त्यसअन्तर्गत नियमावलीमा रहेको व्यवस्थालाई पनि व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयनमा लगेर भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई केही हदसम्म न्याय गर्न सकिने ठाउँ नभएको होइन। तर यसका लागि जुन तत्परता चाहिने हो त्यो अझै कमी नै छ। भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीको पनि एउटै स्थिति छैन। कसैले सरकारी जमिन नै भए पनि पाँच कठ्ठादेखि माथि जमिन उपयोग गर्दै आएका छन्।

कसैको १० वा पाँच धुरभन्दा कम जमिन छ। खासगरी भूमिहीन दलित परिवारले उपयोग गर्दै आएको जग्गा अधिकांशको अति न्यून, एउटा सुरक्षित घर बनाउन पनि नपुग्ने अवस्थाको छ। उनीहरूलाई अहिले जति जमिन छ, त्यति मात्र दिने हो भने उनीहरूको भूमिहीनको रेकर्ड मात्र कट्टी हुन्छ। उनीहरूको जीवनमा कुनै परिवर्तन आउँदैन।

जीवनमा के परिवर्तन आउनु ? साँच्चै भन्ने हो भने एउटा घर बनाउने जमिन पनि उनीहरूले प्राप्त गर्दैनन्। यसो भयो भने भूमि समस्या समाधान आयोग बनाएर जे गर्न खोजिएको हो त्यो उद्देश्य हासिल हुँदैन। यसले त ऐतिहासिकरूपमा अन्यायमा परेका वर्गलाई थप अन्याय हुनेछ।

दलित भूमिहीन र भूमिहीन सुकुमबासी जसले दुई कठ्ठा, तीन कठ्ठा वा चार कठ्ठा जमिन भोगिरहेको छ, उसलाई त त्यति जमिन दिए हुन्थ्यो नि तर दिइएको छैन। सप्तरीको एक पालिकामा यस्तै गरिएको छ। करिब तीन कठ्ठाको दरले जमिन उपयोग गर्दै आएका परिवारलाई कानुन र नियमअनुसार त्यति नै जमिनको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा दिन सकिने हो तर उनीहरूलाई दिइएको छैन। उनीहरूलाई केवल १५ धुर मात्र जमिन उपलब्ध गराइएको छ। यसमा स्थानीय जमिनदार र त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने वडा अध्यक्षहरूको कपट देखिएको छ।

यस्तो स्थिति नहोस् भन्नाको लागि भूमि समस्या समाधान आयोगले कार्यविधि बनाउँदा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीले कानुन र नियमले पाउने जग्गाको हदसम्म उपयोग गर्दै आइरहेकामा सोभन्दा घटाएर दिन नमिल्ने प्रावधान राख्न खोज्दा त्यसमा सहमति हुन सकेन। केहीको असहयोगले मस्यौदामा राखिसकिएको व्यवस्था हटाइयो। गरिब भूमिहीनको हक संरक्षण गर्न खोज्दा त्यो जमिनदार वर्गका केही कर्मचारीलाई सह्य भएन।

संविधानकै धारा ५१ (ञ) मा एउटा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था छ। जसमा मुक्त कमैया, कमलरी, हरूवा÷चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमबासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनस्र्थापना गर्ने उल्लेख छ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सके गरिबी निवारण र सामाजिक न्याय स्थापनामा कति योगदान हुन्थ्यो। यसतर्फ सरकारले आयोगमार्फत् जे गर्न खोजेको छ, यसलाई खेलाँची ठान्ने र एकापसमा द्वन्द्व सिर्जना गरेर असफल बनाउन खोज्ने प्रपञ्च सुरु भइसकेको छ। यसबाट जोगिएर काम गर्न आवश्यक छ।

भूमिहीनताको असर

जमिन प्रकृतिले नै उपलब्ध गराएको सुन्दर उपहार हो जसले पृथ्वीमा प्राणीलाई बाँच्न र गरिखान सम्भव तुल्याएको छ। जमिन सबैका लागि आवश्यक पर्ने विषय हो, जीविकोपार्जनको मूल आधार हो, संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको मौलिक अधिकार हो तर स्थिति यस्तो छैन। भूमिहीनले जमिनको उपयोग गर्न पाएका छैनन्।

हुनेखाने र ठूलाठालुले यसको ठूलो हिस्सा ओगटेका छन्। जमिनलाई वस्तुसरह बेचबिखन गरेका छन्। नाफा कमाउने साधनका रूपमा उपभोग गर्दै आइरहेका छन्। सीमित मानिसले थुप्रै जमिनमाथि स्वामित्व कायम गर्नाले मानवको ठूलो जमात भूमिहीन बन्न पुगेको छ। भूमिबाट वञ्चित रहनुपर्ने अवस्थाले उनीहरूको चौतर्फी विकास र अधिकारमा आघात पुगिरहेको छ।

भूमि वितरणको काम ख्यालख्याल, प्रयोगको विषय होइन। सके गर्ने, नसके पनि के जान्छ र भनेर गर्ने काम होइन। हजारौँ भूमिहीन, गरिबहरू जमिन प्राप्तिका लागि दशकौँदेखि कुरिरहेका छन्। अन्याय, विभेद र असमानतामा बाँच्न विवश लाखौँ गरिब जनताका निम्ति भूमि जीविका, पहिचान र न्यायको विषय हो। उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन नआएसम्म आमजनतासम्म लोकतन्त्रले दिएको अवसर पुग्न सक्दैन।

नेपालमा लाखौँ गरिब, भूमिहीनहरूको समस्याको उपयुक्त सम्बोधन लामो समयदेखि इतिहासको लामो कालखण्डमा हुन सकेन। सुकुमबासीलाई उल्टै खिसिट्युरीको विषय बनाइएको छ। समस्यालाई समाधान गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक लाभ र हानिको दाउपेचका रूपमा यसलाई लिइएको छ।

अहिले गठन भएको आयोगले काम गर्न सकेन भने यो आयोगको मात्र असफलता हुँदैन। भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, यसका मातहतका नापी विभाग, नापी कार्यालय, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग र यसअन्तर्गतका मालपोत कार्यालय र सिङ्गो सरकारकै असफलता हुन्छ। हामी भूमि अधिकारकर्मीहरूको पनि एक हिसावले असफलता हुन्छ।

एकथरीलाई मात्र दोष लगाएर उम्किन मिल्ने अवस्था छैन। यो समस्या समाधान भएन भने यसले सबभन्दा बढी भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई अनि अव्यवस्थित बसोबासीलाई अन्याय हुन पुग्छ। धैर्यको बाँध टुट्न खोजेको अवस्था छ। अन्तिम आसमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। यस आसलाई निराशामा बदल्न दिनु हुँदैन।

किन आवश्यक छ भूमिहीनता अन्त्य ?

लोकतन्त्रले उपलब्ध गराउने अवसरमा सबैको नागरिकको उत्तिकै हक रहनुपर्छ। त्यसका निम्ति विगतले गरेको विभेद र असमानताहरूको अन्त्य अपरिहार्य छ। नेपालमा लाखौँ गरिब, भूमिहीनहरूको समस्याको उपयुक्त सम्बोधन अपरिहार्य छ। न्यायपूर्ण भूमि वितरणबाट त्यो विभेदको अन्त्य र सामाजिक न्याय सुनिश्चितताका निम्ति महत्त्वपूर्ण अवसर समयले अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई दिएको छ। समयले सुम्पेको यो कार्यभार पूरा हुनैपर्छ।

भूमिहीनलाई हेप्नेहरू हदबन्दी किन कार्यान्वयन हुँदैन भनेर प्रश्न गर्दैनन्। मोहीले किन जग्गा पाएन भनेर सोध्दैनन्। बिर्ता अझै किन बाँकी छ भनेर प्रश्न उठाउँदैनन्। खेती भइरहेको गुठी जग्गा किसानलाई दिनु न्यायपूर्ण कदम हो भन्दैनन्। भूमिहीन किसानको मुद्दा भनेको निम्छराहरूको, आवाज नभएकाहरूको आवाजसँग सम्बन्धित मुद्दा हो। सदैव लोकप्रिय कदमभन्दा पनि आवाजबिहीनहरूको न्याय गर्ने एक न्यायोचित कदमका रूपमा यसलाई लिएर काम गर्नुपर्छ।

दलितहरू ऐतिहासिकरूपमा अन्यायमा परेका छन्। विगतमा पनि जग्गा पाउनबाट चुकेका छन्। संविधानमा लेखिएको छ– दलितलाई आवास र खेतीका लागि जमिन उपलब्ध गराउने तर व्यवहारमा दलितले घडेरीका लागि पनि पर्याप्त जमिन नपाउने स्थिति छ। जमिन कहाँ छ ? कहाँबाट दिने ? नाम मात्रको जमिन दिएर लगत कट्टा गराउनु ऐतिहासिक भुल हुनेछ। जग्गा खोज्नुपर्छ। यसका लागि विशेष र सचेत पहल हुन आवश्यक छ। भइरहेको जग्गाको नक्शांकन हरेक वार्डले गरेर जमिन उपयोग नगरेकालाई पनि निश्चित जमिन दिएर न्याय गर्नुपर्छ।

दलित भूमिहीनका लागि न्यूनतम जमिन कति हुनुपर्छ भनेर अध्ययन भइरहेको छैन। १० धुर होइन, कम्तीमा दुई कठ्ठा त जमिन उपलब्ध गराउनै पर्छ। होइन भने हामीले चाहेको परिवर्तन ल्याउन सक्दैनौँ। यो दया र मायाको विषय होइन। यो नागरिकको आफ्नो अधिकारको विषय हो।

भूमिहीन दलित र सुकुमबासीका लागि काम गर्ने तर फाइदा ठुला–बडा र जमिनदार वा ठेकेदार वर्गले पाउने भन्ने कुरा अन्यायपूर्ण हुन्छ। ऐतिहासिकरूपमा अन्यायमा परेका वर्गलाई भूमि वितरण कार्य पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। र, उनीहरूलाई छुनेखालका कार्यक्रम चाहिन्छ। होइन भने दलित भूमिहीनले फाइदा पाउने छैनन्।

लाभग्राही पहिचानको प्रश्न

सरकारसँग अहिले भएको तथ्याङ्कमा प्रविधि प्रयोग गरेर ‘को भूमिहीन हो, को होइन ?’ भनेर  छुट्याउन पहिलेको जस्तो गाह्रो छैन। फेरि अहिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत लिने काममा स्थानीय तह र वडाहरू नै संलग्न हुने र व्यवस्थित प्रणाली अपनाउने हुँदा यसमा त्यति अप्ठेरो पनि छैन। यस्तो अवस्थामा सुकुमबासी र हुकुमबासी भनेर गरिबको उछितो काटेर के फाइदा ?

जग्गा वितरण गर्नुभन्दा पहिले प्रत्येक पालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत लिनैपर्छ। जग्गाहरूको लगत पनि लिनैपर्छ। भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई न्यूनतम पनि जमिन दिन नपुग्ने अवस्था छ भने निजी जमिन धेरै भएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई सबै जमिन नदिएर निश्चित जमिन भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई दिने नीति लिनुपर्छ।

लगत प्रमाणीकरण नगरीकन जग्गा नापीको काम सुरु नगर्ने र सबै जग्गा ननापी किस्ताबन्दीको हिसाबले जमिन वितरण गर्नुहुँदैन। अर्को विषय भनेको यस्तो जग्गा उपलब्ध गराउँदा पनि जहाँ/जे/जसरी भोग गरेको छ, त्यसैगरी उपलब्ध गराउनेभन्दा पनि कच्ची बस्तीहरूका जग्गा योजनाबद्ध ढङ्गले विकसित गरी उपलब्ध गराउनुपर्दछ।

सुकुमबासीहरू पनि एकै छैनन्। र, अव्यवस्थित बसोबासीहरू पनि एकैसमान छैनन्। अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जमिन दिने भन्नासाथ रिंगटा लगाउनेहरू पनि छन्। यो पनि गलत हो। ऐतिहासिकरूपमा पछि परेका जाति र उच्च जातका सुकुमबासीहरू पनि एकै होइनन्।

अन्त्यमा,

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउँदा उनीहरूलाई त फाइदा हुन्छ नै, साथै सिङ्गो समाज र देशलाई पनि यसबाट फाइदा हुन्छ। जमिनको सदुपयोगबाट समृद्ध हुन सक्ने अनन्त सम्भावना हुँदाहुँदै बहुसङ्ख्यक जनता विपन्नतामा बाँचिरहनु बेठिक हो। मान्छे तथा पृथ्वीका सबै जीवका लागि प्रकृतिको अनुपम उपहार हो जमिन। प्रकृतिका यावत् जीवजन्तुको आश्रयस्थल र जीवन निर्वाहको आधार पनि हो जमिन। त्यसैले जमिनको अधिकतम उपयोग हुनुपर्छ। जमिनमाथिको अधिकार तिनैको हुन्छ र हुनुपर्छ जसले जमिनको दोहन गर्दैनन्। उत्पादन गर्छन्। सदुपयोग गर्छन्।

– देउजा भूमिविज्ञ हुन्।