यस्तो बनोस् भूमि आयोग

सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरेको तीन महिना भयो। आयोग विघटनविरुद्ध विघटित आयोगका केही सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। यसमा अदालतबाट अर्को भूमि आयोग वा जिल्ला समिति गठन नगर्नू/नगराउनू र आयोग र समितिका स्रोतसाधन, भौतिक सम्पत्ति र कागजातहरू सुरक्षित रूपमा यथास्थितिमा राख्नू/राख्न लगाउनू भनी अन्तरिम आदेश भएको छ। अन्तिम फैसला कहिले हुन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन।

विघटित आयोगको तोकिएको तीन वर्षे अवधि भने २०८१ भदौ २४ मा सकिँदैछ। सरकार सर्वोच्चलाई देखाएर कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनबाट पन्छिरहेको छ। सर्वोच्चले पनि कि विघटित आयोगलाई काम गर्ने बाटो खोल्नुपर्ने कि अर्को आयोग गठन गर्ने बाटो नरोक्नुपर्ने थियो। यस्तो स्थितिले विगत चार वर्षमा भएका सबै काम शून्यमा जाने हो कि भनेर सर्वत्र चिन्ता बढिरहेको छ।

सरकार बदलिएसँगै अरू कुनै आयोग वा समिति फेरिँदैनन्। आधारभूत तहका नागरिक भूमिहीन, दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीको मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने गहन जिम्मेवारी बोकेको आयोग भने पटकपटक विघटनको शिकार बनेको छ। यसले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाइएला कि भनेर निवेदन दिएका भूमिहीनमा ठूलो निराशा पैदा भएको छ।

देशभर खटिएका सयौँ अमिन र सर्वेक्षकले नापजाँच गरेका करिब तीन लाख कित्ता जग्गाको डेटानक्सा कोसँग छ ? यो डेटानक्साको केही गरी नोक्सानी भयो भने ठूलो क्षति हुने स्थिति छ। यस कार्यका लागि भूमि आयोग र स्थानीय सरकारले लगानी गरेका छन्।

नापजाँचको कार्य आर्थिक स्रोत हुँदैमा तत्काल भइहाल्ने काम होइन। यो समय लाग्ने काम हो। नापजाँचको समयमा समुदायका मानिसको पनि साँधमा किला गाड्ने, फित्ता टाँंग्ने, टोलीलाई खाना खुवाउने, बसाउने आदि कार्यमा लगानी परेको हुन्छ। यसर्थ एउटै समुदायमा पटक पटक नापी गर्ने अवस्था पनि सहज छैन। अर्को विषय यी प्राविधिक जनशक्ति नयाँ भर्ना प्रक्रियाबाट लिनुपर्‍यो भने यसले लामो समय लिन्छ। र, नयाँ गठन हुने आयोगले पनि समयमा नै कार्य गर्नमा बाधा पर्ने हुन्छ।

स्थानीय सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि भूमि सेवा केन्द्र स्थापना गरेका छन्। त्यसको संयोजक व्यवस्था गरेका छन्। वडा र पालिका तहमा सहजीकरण समिति बनाएका छन्। चाहिने उपकरण खरिद गरेका छन्। प्राविधिक जनशक्ति भर्ना गरेका छन्।

आयोग गठन ढिलो भइ फेरि यी सबै कार्य शून्यबाट सुरु गर्ने स्थिति आयो भने समुदाय र स्थानीय तहलाई यही कामका लागि उत्साहित बनाउन कठिन हुने देखिँदैछ। परिणाम नआउने कार्यमा लगानी किन गर्ने भन्ने प्रश्न स्थानीय तहले उठाइरहेका छन्।

विघटित आयोगको ताहाचलमा रहेको कार्यालय, करोडौँको साधन र अभिलेखको सुरक्षा गर्न जेठयता जिम्मेवारीसम्म नतोकिएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पाँच लाख भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलव्ध गराउने वाचा गरेको छ। यसका लागि बजेट पनि व्यवस्था गरेको छ।

आयोग नै गठन गर्न नसक्ने स्थितिमा यो लक्ष्य कसरी पूरा होला ? यो लक्ष्य पूरा गर्न सम्बन्धित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सिँगो सरकारले पहल लिन जरुरी छ। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, सत्यापन र प्रमाणीकरणको कार्य सम्पन्न गर्ने र एक सय १० स्थानीय तहका २५ हजार भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा बाँड्ने भनिएको थियो। सचेत पहल नहुँदा यो केवल कागजमा मात्र सीमित भयो।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या लामो समयदेखि थाँती रहेको समस्या हो। केही अपवादलाई छाडेर यिनीहरू भनेको आधारभूत तहका गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक हुन्। भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्या समाधान नहोस् भन्नेहरू भूमिहीनलाई जमिन दिन सकिँदैन, जमिन बाँडेर के साध्य ? रोजगारी दिनुपर्छ आदि भनिरहेका छन्। यो समस्या बल्झाइराख्ने गलत चालबाजी हो।

सत्य के हो भने यी भूमिहीनहरूलाई कतैबाट ल्याएर नयाँ ठाउँमा जग्गा दिने होइन। मूलतः अहिले उनीहरूले उपयोग गरेकै जग्गा व्यवस्थित गर्ने हो। अव्यवस्थित बसोबासी भनेका शहर बजारका राम्रो जग्गा ओगटेर बस्ने वा जमिन भएका मानिस हुन् भनेर एक हिसाबले भ्रम फिँजाउने कार्य भइरहेको छ।

अव्यवस्थित बसोबासी सबैको एउटै वर्ग छैन। यसमा नाम मात्रको नम्बरी जग्गा भएका अनि लामो समयदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास एवं खेती गर्दै आएको, भूमिहीन सुकुम्वासीले प्राप्त गर्ने हदसम्मको भन्दा केही बढी जग्गा भएका कारण तोकिएको राजस्व तिरेर पूरै जग्गा लिन अव्यवस्थिततर्फ फाराम भरेका र कतिपय त नापीको समयमा विविध कारणले जग्गा नापी नभएर अव्यवस्थित हुन पुगेको वर्गसमेत यसमा परेको छ।

भूमि आयोग रिक्तताका कारण हरेक स्थानीय तह अन्योलमा छन्। भूमि सेवा केन्द्रको कामको संयोजन गर्न राखिएका करार कर्मचारीलाई हटाउन वा अर्को जिम्मेवारी दिन थालिएको छ। व्यवस्थित गरेर राखिएका निवेदन अब काम नहुने भयो भनेर बोरामा कोच्न थालिएको छ।

तालिम प्राप्त अनुभवी जनशक्ति भएन भने पछि नयाँ कर्मचारी राखेर काम गर्न कठिन हुन्छ। यसपटक स्थानीय तहको बजेट निर्माणको अवधिमा आयोग नभएको हुँदा स्थानीय तहले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीका लागि बजेट छुट्याएनन् भने काम गर्न स्रोत अभाव हुनेछ। नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याइसकेका सात प्रदेशमा लुम्बिनी बाहेकले यो समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेका पाइएन। यसो हुनुमा भूमि आयोगको रिक्तता मुख्य कारण हो भन्न सकिन्छ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान नगरिनहुने कार्य हो। यो संवैधानिक दायित्वको काम हो। ऐतिहासिक उत्पीडनको क्षतिपूर्ति हो। एकपटक भूमिहीनलाई जग्गा दिनैपर्छ। विद्यमान संरचनाबाट नै यो कार्य गर्न सकिन्छ, भूमि आयोग नै गठन गर्न आवश्यक छैन भनेर पनि एकथरी महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बसेकाहरूले तर्क गर्ने गरेका छन्। यो अहिलेको कानुनअनुसार सम्भव छैन। भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधन २०७६ ले प्रष्टरूपमा आयोग वा समिति बनाउने उल्लेख गरेको छ।

अब बन्ने आयोगको पुनर्संरचना र गठन आदेशलाई समृद्ध बनाउन भने आवश्यक छ। बढी समस्या भएका जिल्लामा पूर्णकालीन सदस्यसचिव हुनै पर्छ। आयोग गठनलाई राजनीतिक दलका मानिस भर्ती गर्ने वा जागिर खुवाउने थलोका रूपमा जसरी व्याख्या गरिएको वा आम रूपमा बुझिएको छ, त्यो कमजोर वर्गलाई कमजोर नै राखिराख्ने सोचअन्तर्गत योजनाबद्ध तवरबाट ल्याइएको विषय हो। यसमा राजनीतिक दलबाट नै मान्छे राख्दा पनि यो समस्याप्रति सकारात्मक सोच राख्ने, अनुभवी र सक्षम मान्छे राख्ने विषयमा गृहकार्य भने गर्न जरुरी छ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन्। सरकार फेरिएपिच्छे आयोग बदलिरहने अवस्थामा पनि स्थानीय तहमा भइरहेका कामलाई असर नपर्नेगरी भइरहेको कार्यलाई निरन्तरता दिन स्थानीय तहले भूमिसम्बन्धी स्थानीय कानुन बनाइ लागु गर्न आवश्यक छ।

केही स्थानीय तहले यो अभ्यास गरेका पनि छन्। लगत लिने, सत्यापन गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने, आफ्नो तहको जग्गा नापजाँच गरी यथार्थ विवरण तयार गर्ने, निस्सा दिने र सो सूचनालाई सम्पत्ति कर प्रयोजनको दायरमा ल्याउने गरी स्थानीय कानुन बनाइ लागु गर्न जरुरी नै भइसक्यो। ऐनले नै स्थानीय तहको भूमिका तोकेको र के/कति जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने भन्ने विषय नियमावलीमा नै तोकिएको अवस्थामा उल्लिखित कार्य गर्न कसैले रोक्न सक्ने अवस्था छैन।

भूमिहीनलाई जमिन उपलब्ध गराउने विषय विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधान र कानुनको संयुक्त मर्म हो। यसलाई व्यवहारमा उतार्न राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवालाको ध्यान उत्तिकै पुग्न आवश्यक छ। काम सम्पन्न नहुन्जेल तोकिएको अवधि काम गर्न पाउने किसिमको आयोग निर्माण तत्काल हुन आवश्यक छ।

यसरी गठन हुने आयोगको कार्यादेश पनि समस्या छिमोल्न सहज हुने गरी पर्याप्त हुनै पर्छ। ढिला भयो भने कम्प्युटीकृत गरिएका सूचना र जग्गाका वास्तविक भोगकर्तामा फरक आउँदै जान्छ। परिवार छुट्टिएका हुन्छन्। अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा अनौपचारिक हिसाबले बिक्री वितरण गरिएको हुन्छ। तसर्थ यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाइनुपर्छ।

भूमिहीनले जग्गा पाउनु त कता हो कता, गृह मन्त्रालयको आदेशबमोजिम सरकारी जग्गामा बसेका भूमिहीनलाई पनि उठिबास लगाउने कार्य बढ्दै गएको छ। सरकारको एउटा निकायले भूमिहीनलाई निस्सा बाँडेको छ, अर्कोले बस्ती खाली गर्ने सूचना निकालेको छ। यो विडम्बनापूर्ण स्थिति आइलाग्नु नपर्ने हो। आयोग गठन गरी जग्गा दिने विषयमा तत्काल पहल नभए लाखौँ भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको धैर्यको बाँध टुट्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो अप्रिय अवस्था नआओस् भन्नेमा सरकार र दलहरू बेलैमा गम्भीर हुन आवश्यक छ।