हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पुनः व्यक्तिकै नाममा ल्याउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा संशोधन गर्न लागेको छ।
ऐन संशोधन भयो भने अहिले विभिन्न उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान र शिक्षण संस्थाले उपयोग गर्दै आएको हदबन्दीभन्दा माथिको करिब दुई लाख रोपनी जग्गा घुमाइफिराई फेरि व्यक्तिकै नाममा जानेछ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा जग्गा अपुग भएका कारणले लगानीमा समस्या नआओस् भनी उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान र शैक्षिक संस्थानले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ।
त्यस्तो जग्गा बिक्रीवितरण गर्न, स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न र बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था छैन। मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभरि विभिन्न उद्योग, कम्पनी, शिक्षण संस्था र प्रतिष्ठानसँग हदबन्दीभन्दा माथि दुई लाख रोपनी जग्गा छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी राखिएको जग्गा बैंकमा धितो राख्न पाउनेगरी मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था ऐन, २०२१ मा संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा संशोधनका लागि छलफल सुरु भएको बताए। मस्यौदाका विषयमा भने आफू जानकार नभएको उनले बताए।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संशोधन मस्यौदामा हदबन्दीभन्दा बढी राखिएको जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन पाउनेसम्मको सुविधा व्यवसायीलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदा जस्ताको तस्तै पारित भए हदबन्दीभन्दा बढी राखिएको जग्गा पुनः व्यक्तिका नाममा जाने निश्चित छ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘हदबन्दीभन्दा बढी राखिएको जग्गा बैंकमा धितो राखेर सावाँ, ब्याज नतिर्नेबित्तिकै बैंकले लिलामी गर्ने छ। त्यसरी लिलामी गरिएको जग्गा पुनः व्यक्तिको नाममा जाने छ।’
ती अधिकारीका अनुसार विभिन्न कम्पनीका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बैंकमा धितो राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था भए किस्ता नतिर्ने र लिलामी गराउने उद्देश्यबाट व्यवसायीहरूले धितो राख्नेछन्। र, लिलाम गर्दा त्यो जग्गा व्यक्तिले किन्नेछन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मेडिकल कलेज खोल्ने उद्देश्यले अस्पताल खोलेका व्यवसायी, सुगर मिल र केही चिया बगानले यसको फाइदा उठाउनेछन्। मेडिकल कलेज खोल्न नपाएपछि केही व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न चाहेका छन्।
तर अहिलेको कानुनअनुसार त्यस्तो जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन। विद्यमान कानुनअनुसार उद्योग, कम्पनी, शैक्षिक संस्था तथा प्रतिष्ठानले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा आफ्नो लगानी बढाउन मात्र प्रयोग गर्न पाउँछन्।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ मा कुनै व्यक्ति वा उसको परिवारका सदस्यले भित्री मधेससहित सम्पूर्ण तराईमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी, काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ।
यसैगरी घरबारीका निम्ति हदबन्दी नबढ्ने गरी भित्री मधेससमेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था ऐनमा छ।
भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा १२ (ग) मा लेखिएको छ, ‘...यस ऐनबमोजिम जारी भएको सूचित आदेशबमोजिम खरिद गरेका जग्गा सम्बन्धित उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले कसैलाई पनि बिक्रीवितरण गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न पाउनेछैन।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिलेको कानुनअनुसार हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्रीवितरण गर्न, स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न र बैंकमा धितो राख्न नपाउने व्यवस्था भएकाले उक्त जग्गा ढिलोचाँडो सरकारको नाममा आउँछ। तर ऐनमा गर्न लागिएको संशोधनले त्यस्तो सरकारको नाममा आउने बाटो बन्द हुनेछ र फेरि व्यक्तिकै नाममा जानेछ।
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०८० ०६:३० आइतबार
