हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिकै नाममा गराउन चलखेल
हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पुनः व्यक्तिकै नाममा ल्याउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न चलखेल
ऐनको यही प्रावधानका आधारमा गिरीबन्धुलाई अनुमति दिइएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले झपास्थित गिरिबन्धु टी स्टेटको जमिन सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिएको भए पनि संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ओली नेतृत्वको सरकारले सो कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिएको स्वीकृति कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ। झापाको गिरिबन्धु टी स्टेट एउटा उदाहरण मात्र हो। मुलुकका ३४ जिल्लामा एक सय ६७ कम्पनी तथा संस्थाले एक लाख ८८ हजार नौ सय ७८ रोपनी जग्गामा हदबन्दी छुट लिएका छन्।
कर्मचारीको उमेर हदबन्दी ५८ कि ६०
विसं २०४९ मा बनेको नयाँ निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० बाट ५८ वर्ष झारियो। अहिले भने त्यतिबेला कायम गरिएको ५८ वर्षीय उमेर हदबन्दीलाई हटाउँदै पुनः ६० वर्ष कायम गराउने प्रयास थालिएको छ।
उद्योगले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न पाउने गरी विधेयक पारित
कुनै कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिएमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था राखेर भूमि विधेयक विधेयक पारित भएको छ । नेपाली कांग्रेस विपक्षमा उभिए पनि विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । राष्ट्रियसभाबाट मंगलबार पारित भएको भूमिसम्बन्धी(आठांै संशोधन) विधेयकले कम्पनीले उद्योग चलाउने नाममा हदबन्दी भन्दाबढी जग्गा लिएर बिक्री गर्न पाउने भएका छन् ।
भूमि हदबन्दीमा कडाइ गर्न सर्वाेच्चको परमादेश
अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले २०६६ सालमा नै सरकारले वर्षौं बित्दा पनि हदबन्दीको व्यवस्था कडाइका साथ लागू नभएको दाबीसहित सर्वाेच्च अदालतको हस्तक्षेप माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
कर्मचारीको उमेर हदबन्दी ५८ वर्ष कायमै
सरकारले निजामती कर्मचारीको सेवानिवृत्तिको उमेर हदबन्दी ५८ वर्ष नै कायम राख्ने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले यसअघि संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकको मस्यौदा ६० वर्ष उमेर हदबन्दीलाई संशोधन गर्दै पहिल्यैकै ५८ वर्ष कायम गर्न थालेको बताए।
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनालाई जग्गाको हदबन्दी छुट
सरकारले तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न लाग्दै आएको हदबन्दी छुट दिएको छ।