हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिकै नाममा गराउन चलखेल
हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पुनः व्यक्तिकै नाममा ल्याउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
भूमि व्यवस्थामा मनपरी कर्मचारीको सरुवा
असोज १५ सम्म कर्मचारीहरूको सरुवा गरीसक्नु पर्ने निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था छ। तर मन्त्रालयले असोज १५ पछि पनि धमाधम काज सरुवा र सामान्यबाट सहमति लिएर सरुवा गर्न थालेको छ।
-1200x560-480x320.jpg)
अटेरी स्थानीय तह: जग्गा वर्गीकरणमा आलटाल
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्न भने पनि ५६२ स्थानीय तहले अटेर गर्दै आएका छन्।
किन पठाइएन दूतावासमा चुच्चे नक्सा ?
स्रोतका अनुसार संसद्बाट पास भएको चुच्चे नक्सा विभिन्न देशका दूतावासलाई पठाउन तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले पहल नगर्दा प्रक्रिया अघि नबढेको हो। चुच्चे नक्सा समेटेर त्यतिबेला माध्यमिक तहका लागि छापिएको पुस्तक पनि मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा वितरण गर्न रोकिएको थियो ।
कित्ताकाट खुकुलो बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिँदै
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कित्ताकाट खुकुलो बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा तत्कालै लग्ने तयारी गरेको छ।
जग्गाको वर्गीकरण छिटो होस्ः भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालयमार्फत स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। उनले भने, “स्थानीय तहले सकेसम्म चाँडो जग्गाको वर्गीकरण गरिदिए भूमिसम्बन्धी आएका धेरै समस्या र गुनासा समाधन हुनेछ, प्राविधिक पक्षमा सहयोग पु¥याउन मातहतका नापी र मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन भइसकेको छ।”
सुकुमवासी आयोगः १६ महिनामा सवा २१ करोड खर्च
केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले केन्द्रमा एउटा आयोग तथा ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरेको थियो। प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा ३ जनाका दरले राजनीतिक नियुक्ति गरिएको थियो।
-480x320.jpg)
कित्ताकाट नियन्त्रण फुकवा गर्दै सरकार
सरकारले कृषि योग्य जमिनमा गरिएको कित्ताकाट नियन्त्रणलाई फुकुवा गर्ने भएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावलाई समेत सम्बोधन गर्दै एक/दुई दिनमै कित्ताकाट फुकुवा गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ ।