उच्च अदालत पाटनले फेरि काठमाडौं महानगरपालिकाको अर्को निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। ललितानिवासको सरकारी जग्गाबाट व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थाका संरचना सात दिनभित्र खाली गराउनेसम्बन्धी महानगरको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा अदालतले रोक लगाएको हो।

यसअघि महानगरपालिकाले गरेका कानुनविपरीतका सातवटा निर्णय अदालतको अन्तरिम आदेशबाट रोकिएका छन्। अदालतको अन्तरिम आदेश अन्तिम फैसला होइन, अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि हो।  

व्यक्तिका नाममा गराइएको बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्ने विशेष अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै काठमाडौं महानगरपालिकाले उक्त जग्गा सात दिनभित्र खाली गराउने निर्णय गरेको थियो। 

विशेषबाट फैसला भएको एक सातामै महानगरपालिकाले बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। त्यसविरुद्ध ललितानिवासको जग्गामा घर भएका ६५ जनाले संयुक्त रूपमा र छुट्टाछुट्टै गरी उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

सोही रिटमा अदालतले महानगरपालिकाको सूचना हालका लागि कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश प्रकाश खरेलको इजलासले आइतबार महानगरपालिकासँग जग्गा खाली गराउनुको कारण सोध्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। यस विषयमा अदालतले लिखित आदेश बुधबार जारी गरेको छ।

बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतबाट २०८० फागुन ११ मा फैसला भएको थियो। ‘फैसलाउपर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ अनुसार निवदेकको पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी नै रहेको’, उच्च अदालत पाटनको आदेशमा भनिएको छ, ‘फैसला अन्तिम भएको नदेखिएको अवस्थामा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि निवेदकहरूले उल्लेख गरेका कित्ताका जग्गामा रहेका घर नभत्काउनु, क्षति नपुर्‍याउनु, यथास्थितिमा राख्नु र विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाबाट सार्वजनिक सूचना कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

विशेष अदालतले ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउनेलाई ८० लाख रूपैयाँसम्म बिगोसहित जरिवाना तोकेको छ। अदालतले व्यक्तिका नाममा बनाइएको सबै जग्गा सरकारी हुने फैसला पनि गरेको छ। नेपाल सरकार वादी भएको यो मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ आएको छैन।

विशेष अदालत सुरु अदालत हो। सुरुमा मुद्दा दर्ता भएको अदालतले गरेको निर्णय चित्तबुझ्दो नभएमा माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार हरेक व्यक्ति र नेपाल सरकारलाई छ। विशेषको फैसला चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गर्न सकिन्छ।

विशेष अदालतको फैसलाबमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकाले वडा नम्बर ४ भित्र पर्ने बालुवाटारस्थित ललितानिवासभित्रको सरकारी जग्गामा व्यक्तिले बनाएका संरचना हटाउन सातदिने सूचना जारी गरेको थियो। एक साताअघि महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र ललिता निवासको उक्त जग्गाबाट आफैं हट्न व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थालाई अनुरोध गरेको थियो।

महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १३ अन्तर्गत स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत सूचना जारी गरेको हो। ‘ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी तथा संघसंस्थाहरू हटी सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा उचित प्रबन्ध गर्ने कार्यमा महानगरपालिकालाई सहयोग गर्न अनुरोध गरिन्छ’ जारी सूचनामा भनिएको थियो। मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म महानगरपालिकाको यो सूचना कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन उच्च अदालत पाटनले भनेको हो।

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०८० ०७:३८ बिहीबार