उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन्।  

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रूपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताएका हुन्। पौडेलका अनुसार संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकंक्षालाई पूरा गर्ने दिशामा सरकार अग्रसर हुने छ। 

सांसदहरूको भूमिका विधि निर्माणसँगै विकास निर्माणमा समेत रहने बताउँदै पौडेलले विकास निर्माण र विधि निर्माणलाई समन्वयात्मक हिसावले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड समेत दिए।  

उनले भने, ‘अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन, परिचालन गर्ने ढंगले जान सकेनौं भने हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौं। त्यस कारणले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारोमा पर्न दिनुहुँदैन। ठीक ढंगले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार सचेत छ।’

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामपसाद भण्डारीले बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन अर्थ मन्त्रालयल लागिरहेको बताए। उनले धेरै मन्त्रालयहरूले सिलिङ नपुगेको बताउने गरेको बताउँदै खर्चको स्थिति कमजोर भएपनि बजेट डिमाण्ड उच्च रहेको बताए। उनले भने, ‘अहिले खर्चको स्थिति हेर्ने हो भने ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छ। बजेटको डिमाण्ड जहिले पनि उच्च छ। लक्ष्य महत्वाकांक्षी राख्ने, खर्चको सीमा पनि त्यही अनुसारको राख्ने हुँदो रहेछ।’

उनले रकमान्तर गर्नका लागि पनि पहिल्यै ठूलो बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए। बजेटमा तयारी नपुगेका योजनाहरू राख्दा समेत समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य घनश्याम रिजालले सरकार जिम्मेवार नदेखिएको बताए।

सहसचिव भण्डारीले संसदीय समितिमा समेत अर्थमन्त्रीका कारण प्रि बजेट छलफल हुन नसकेको बताए। उनले ग्रे लिस्टमा पर्नुको जिम्मेवारी सरकारले नलिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उनले भने, ‘ग्रेलिस्टमा पर्नु सरकारको कारणले होइन भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो। यो भन्दा अघिको सरकारमा को थियो? नेकपा एमाले होइन। सबभन्दा बढी मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर एमाले सरकारमा बसेको होइन। त्यसको जवाफदेही एमाले हुनु पर्दैन।’

अन्य सदस्यहरूले आगामी वर्षको बजेटलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउन आग्रह गरेका थिए।