दाङको घोराहीमा गुठी जग्गा कमाइरहेका किसान यही फागुन ८ देखि धर्नामा छन्। धर्नाअघि हजारौँ किसानले कृषि औजारसहीत घोराहीमा प्रदर्शन गरेका थिए। आन्दोलनकारी किसानका अनुसार यो आन्दोलन पनाति पुस्ताको हो। आफूहरूले जोतिरहेको जमिन आफ्नै नाममा दर्ता हुनुपर्ने भन्दै जिजुबाजेको पालादेखि आन्दोलन भइरहेको छ। आन्दोलनमा युवा र महिलाको सहभागिता उल्लेख्य छ।

आफूहरूले चुनेका जनप्रतिनिधिले संविधानको मर्मअनुसार गुठी कानुन बनाउने कुनै सुरसार नगरेपछि अगुवा किसानहरू गत वर्षदेखि नै १२ वटै मौजामा छलफलमा जुटेका थिए। उनीहरूले मौजा मौजामा गुठी जग्गामा कुनै हक नहुँदा परेका समस्या र यसले कसरी नयाँ पुस्ताको भविष्य अन्धकारमय बनाइरहेको छ भन्नेबारे चिन्तन गरे। त्यसपछि व्यवस्थितखालको आन्दोलन गर्ने अठोट गरे।

एकैचोटि दबाबमूलक आन्दोलनमा जानुपूर्व उनीहरूले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसँग छलफल गरे। दाङबाट निर्वाचित प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई भेटे। दलका मुख्य नेतालाई आफ्ना बाध्यता सुनाए। मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग कुरा बिसाए। केही होला कि भनेर केही महिना कुरे पनि। 

पछिल्लो पटक माघमा फेरि काठमाडौँ आएर पहिले भेटेका सबैलाई आफूले राखेका माग सम्बन्धमा के भयो भनेर प्रगति विवरण मागे। प्रधानमन्त्रीले फागुनको पहिलो हप्ता गुठीको समस्या हल गर्नेगरी संसद्मा विधेयक ल्याउने वाचा गरे। र, त्यतिन्जेल आन्दोलन नगर्न भने। यस अवधिमा विधेयक पेस हुनु त परै जाओस्, सम्बन्धित मन्त्रालयले यसबारे कुनै सुरसारसमेत नगरेपछि गुठीका किसान शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिएका छन्, बाध्य भएर।

आन्दोलनकारीहरू जिल्ला प्रशासन र मालपोत कार्यालय परिसरको चौरमा बसेका आज १३ दिन पुगेको छ। उनीहरू त्यहीँ पकाउने, खाने र सुत्ने गरिरहेका छन् । तर पनि उनीहरूको जायज माग सुन्न ढिला भइरहेको छ। आन्दोलनकारी किसानको मूल माग पुस्तौँदेखि जोतिरहेको जमिन मालपोत मूल्यांकनको २५ प्रतिशत लिएर मोही किसानको नाममा दर्ता गर्नुपर्ने रहेको छ। त्यस्तै किसानले बुझाउनुपर्ने जिन्सी कुतको साटो नगदमा कायम हुनुपर्ने र यसअघि तिर्न नसकेको कुतको निश्चित प्रतिशत मिनाहा हुनुपर्नेलगायत छन्।

दाङलगायतका गुठी जग्गासम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न ओली सरकारले २०७५ मा गुठी विधेयक संसद्मा पेस गरेको थियो। संविधानको मर्मलाई समातेर ल्याइएको उक्त विधेयक गुठी जमिनका मूल समस्या समाधान गर्न आवश्यक पनि थियो। तर गुठी विधेयकलाई ओली सरकारको विरोध गर्ने औजारका रूपमा दुरूपयोग गरियो र यो विवादमा तानियो।

धेरै मानिस वास्तविकता नै नबुझी विरोधमा लागे। अन्ततः मन्त्रिपरिषदबाट फिर्ता लिइयो। मन्त्रिपरिषद्बाट गुठी विधेयक सरकारले फिर्ता लिएपछिका झण्डै पाँच वर्ष यस सम्बन्धमा आश्चर्यजनक मौनता देखियो। शशी श्रेष्ठ मन्त्री हुँदा गुठी जग्गाका किसानका प्रतिनिधि बोलाएर २०७८ फागुनमा छलफल गरेबाहेक यो अति महत्त्वको विषयमा कोही पनि बोलिरहेको छैन। स्पष्ट र व्यावहारिक कानुन नहुँदा गुठी जग्गाका समस्या भने झनै बढ्दै गइरहेका छन्।

संविधानको धारा २९० मा गुठीसम्बन्धी व्यवस्था छ। जसको दफा (१) मा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भैरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसद्ले आवश्यक कानून बनाउने र (२) मा गुठीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । संविधानमा नै गुठी जग्गा व्यवस्थापनको सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुपर्नाको पनि खास कारण छ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिशोधपूर्ण ढंगले २०६४ माघ १० गते गुठी जग्गाको सम्बन्धमा संसद्लेसमेत कुनै कानुन बनाउन नपाउने किसिमको फैसला गरेको थियो। जुन फैसला विधि विपरित छ। संसद्ले कानुनसमेत बनाउन नपाउने भन्ने पनि हुन्छ र ? यसले पुस्तौँदेखि किसानले जोतिआएका जमिनको स्वामित्व र व्यवस्थापन अव्यवस्थित भयो।

किसानलाई धर्मको नाममा शोषण गरीराख्ने कार्य भयो। यसो हुँदा किसानको हितलाई समेत ध्यानमा राखेर अन्तिम अवस्थामा धेरै छलफलपछि संविधानमा गुठीको मर्म र किसानको हित दुवैलाई विचार गरेर कानुन बनाउने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसैले उक्त मर्मअनुरूप कानुन ल्याउनु सरकार र संघीय संसद्को कर्तव्य हो।

आजको युगमा खेतीयोग्य हजारौँ हजार विघा जमिन मठमन्दिरको नाममा राख्ने र किसानलाई अधिकारबिहीन बनाउने भन्ने विषय कुनै पनि हिसाबले न्यायिक हुँदैन। स्वर्गद्वारी गुठीको भनिएको जमिन त्यहाँको आदिवासी थारूहरूले बनाएका हुन् र आज उनीहरू त्यही जग्गाको आफ्नो कानुनी हक खोजिरहेका छन्। 

यति मात्र हैन, कुनै कालखण्डमा कोहीसँग जग्गाको कानुनी स्वामित्व थियो। उसले कुनै मनसायले गुठी राख्यो भने त्यही मनसाय सयौँ वर्षसम्म पूरा गर्नका लागि प्राकृतिक सोत र उत्पादनको महत्त्वपूर्ण साधन भूमिलाई सोही प्रयोजनका लागि राखिरहनु वैज्ञानिक हुँदैन। किनकि बढ्दो जनसंख्या, खाद्यान्नको अभाव र खाद्यवस्तुको आकासिँदो मूल्य सबैलाई विचार गरेर जमिनलाई दिगो हिसाबले उत्पादनकै क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।

देशको राजनीतिले बाटो समाएन भनेर अधिकारबाट वञ्चित नागरिक भोकै बस्न सक्दैनन्। अन्याय भोगेर चूपचाप बस्न मिल्दैन। सदियौँदेखि हल हुन नसकेका पेचिला मुद्दा हल होस् भन्ने चाहना स्वाभाविक हुन्छ। यही वास्तविकताबोध गरेर दाङका किसानहरू गुठीको आवरणभित्र राखिएको जग्गामा जोतभोग गरिरहेकै किसानको पूर्ण स्वामित्व खोजिरहेका छन्।

किसानसँग गुठी जग्गाको पूर्ण स्वामित्व नभएकाले भूमिको अधिकारसँग जोडिएका अन्य अधिकार र अवसरबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको पीडाका चाङ मनमा लिएर उनीहरू आन्दोलनमा छन्। जग्गा बाँडफाँटमा समस्या आएकाले परिवारिक द्वन्द्व बढिरहेको छ। कमाइरहेका छन्, किन स्वामित्व चाहियो भन्नु भूमि र त्यसको अधिकार नहुँदाको पीडा अलिकति पनि नबुझ्नेको आलोकाँचो बुझाइ मात्र हो।

आफ्ना जग्गामा स्वामित्व भएका किसानहरू त खेती गर्न नसकिने भयो भनिरहेका अवस्थामा गुठीका किसानलाई स्वामित्वबिहीन बनाउँदा यसले उत्पादन, परिवारिक समृद्धि र समग्र समुदायको रूपान्तरणमा कस्तो असर पर्ला ? भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा अब गुठी जग्गाको व्यवस्थापनमा पनि समयानुकूल फेरबदल गर्न ढिला भइसकेको छ। 

यो किन पनि आवश्यक छ भने खानै नपर्ने मन्दिरका नाममा सम्पत्ति हुने तर दिनकै दुई–तीन पटक खानुपर्नेका स्वामित्वमा भने सम्पत्ति नचाहिने भन्ने हुनै सक्दैन। यसर्थ गुठी नामको बन्धनबाट दाङ र देशभरका किसानले मुक्ति पाउनुपर्छ। वर्षौँदेखि रगत पसिना चुहाएको जग्गा किसानकै नाममा दर्ता गरी सामन्ती शोषणको अवशेषबाट जनतालाई मुक्त गर्न सबैको सहयोग अपरिहार्य छ। समय धेरै अघि बढिसक्यो।

गुठी व्यवस्थापनको नयाँ विकल्प खोजेर गुठीको नाममा राखिएको जमिनलाई किसानकै स्वामित्वमा दिई उत्पादन बढाएर देशलाई समुन्नत बनाउनेतर्फ लाग्न ढिला भइसकेको छ। यससम्बन्धी व्यावहारिक कानुन र त्यसको कार्यान्वयन आवश्यक छ। यो भनेको खेती गरिरहेको जग्गा किसानकै नाममा दर्ता गरिदिने हो। यसका लागि तत्काल नयाँ कानुन ल्याउनुको विकल्प छैन।

थारूहरू नै तराई मधेसलाई आवाद गर्ने प्रमुख जाति हुन्। राज्यको थिचोमिचो तथा भेदभावका कारण थारू समुदायको उल्लेख्य संख्या भूमिहीन हुन पुगे। जसले घना जंगल फडानी गरेर आवादी बनाए। कृषियोग्य जमिन बनाए। उनीहरू नै तत्कालीन शासकले अनेक जालझेल गरेका कारण बेदखल हुन पुगे। यही कारण कतिपय कमैया/कमलरी जीवन जिउन बाध्य भए। 

अहिले आन्दोलमा होमिएका पनि अधिकांश थारू छन्। जो गुठी नामको शोषणमा वर्षौँदेखि पिल्सिएका छन् । सरकारले यी आदिवासी किसानको आवाज समयमै सुनोस्। आफ्ना जायज माग सुनाउन हरेक नागरिकलाई काठमाडौँ आउनैपर्ने बाध्यता खडा गरिनु मनासिव हुन्न।

– देउजा भूमि अधिकारकर्मी  हुन्।

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०८० ०६:३१ आइतबार