प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आरम्भ गरेको अध्यादेश राज र त्यसको क्षणिक पतन समकालीन राजनीतिक विकृतिको घीनलाग्दो अनुहार हो । अध्यादेश प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओलीको मात्र होइन, राज्यका विभिन्न अंगहरूको विकृत व्यवहारसमेत सार्वजनिक भएको छ ।
अध्यादेश आयो पार्टी विभाजन गर्न सजिलो हुने तर परिणाम आयो पार्टी जुटेको । फुटाउन खोज्दा झन् जुटायो ।
सुनौली नाकाको नौतुना क्वारेन्टाइनमा रहेका जिल्लाका १ सय ३० जना घर फर्किएका छन् । नेपाल–भारत सीमा नाका सुनौलीबाट उनीहरुलाई स्वदेश ल्याइएको हो ।
उदयपुरमा जमाती समूहमा कोरोना संक्रमण फैलिएको र यस्ता समूह प्रदेश २ का आठ जिल्लामा पनि रहेका हुनाले ती जिल्लामा नमुना संकलनमा जोड दिइएको छ।
अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्र दिवसअघि जारी गरेका दुई अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका छन्। शुक्रबार गरेको यो निर्णयले धेरैलाई प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो कदमबाट पछि हटेको विश्वास दिलाउनेछ।
‘प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेकाले नैतिकताका आधारमा बाटो खोलेर छानबिनका लागि सहयोग गर्नुपर्छ।’
पछिल्लो समयमा कर्णाली प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले उद्वारका नाममा जथभावी मान्छे भित्र्याउन थालेपछि जुम्लामा जोखिम बढेको छ । अहिले दैनिक पाँच सय भन्दा बढिको आवतजावत भइरहेको हो । पहिले जुम्ला निकै सुरक्षित थियो । भित्रिएका सबको क्वारेन्टाइनमा बसेर नियमित चेकजाँच गरीएको थियो । तर पछिल्लो समयमा भित्रिएका अलपत्र भनिएका नागरिकहरु नै क्वारेन्टाइनमा बस्न मान्दैनन् । उनीहरु घरमै होमक्वारेन्टाइनमा बस्ने भन्दै क्वारेन्टाइनमा बस्न मान्दैनन् । जसल गर्दा जोखिम बढ्ने उच्च संभावना छ ।
सरकारले ल्याएका विवादास्पद दुई अध्यादेश खारेज भएका छन्। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अध्यादेश खारेज गरेकी हुन्।
सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। चौतर्फी विरोध भएपछि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दल सम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्वन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। सरकारले बैशाख ८ गते यि दुई अध्यादेश जारी गरेको थियो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले सीमा नाकामा अलपत्र यात्रुहरुको उद्दार गरेर सम्वन्धीत जिल्लामा पु-याउनका लागि विभिन्न मन्त्रीहरुहलाई जिम्मेवारी तोकेको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार प्रदेश नाकामा आएर अलपत्र परेका नागरिकहरुको उद्दारका लागि विभिन्न मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी तोकिएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चार दिनमै मन्त्रिपरिषदको निर्णय फिर्ता गर्ने तहमा पुगेका छन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णयलाई फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन्।
मध्यरातमा भएको समाजवादी–राजपाएकीकरणले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको हुन सक्छ। करिब तीन वर्षदेखि सम्भव हुन नसकेको प्रयास रातारात सम्भव हुन पुगेपछि कारण खोज्दै घोत्लिनु स्वाभाविकै हो।
प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएपछि सांसदहरुसँगको छलफल पनि स्थगित गरिएको छ। नेताहरुले पार्टीको स्थायी समितिको आपतकालीन बैठक बोलाउन माग गरेपछि ओली फिर्ता लिन तयार भएको नेताहरुको ठहर छ।
प्रदेशमा सरकारी अस्पतालको संरचना अपग्रेट गर्नुपर्ने, आइसियू, भेन्टिलेटर, ल्याब, प्याथोलोजी, रेडियोलोजी लगायत सेवाको विस्तार अत्यन्तै जरुरी देखिएको र अबको योजनामा त्यसलाई समावेश गर्ने सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालको भनाइ रहेको छ।
रेणु यादवको नेतृत्वमा समाजवादी पार्टी विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ताको तयारी गरेको आरोप लागेका सोही समूहका नेता तथा सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले आफूहरुले पार्टी फुटाउने कुनै गृहकार्यमा नलागेको दाबी गरेका छन्।
