तपाईँ छक्क पर्नुभो, छक्क पर्नुभएन? म भने छक्क परेँ । यी दुई अध्यादेश आएको देखेर । त्यसमा पनि दल विभाजन अध्यादेश अहिले किन आयो, किन ल्याइयो ? यो अर्को जिज्ञासाको र चासोको विषय भो । अर्को संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्यासम्बन्धी अध्यादेश प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई काम गर्ने वा आफूले खाएका मान्छेहरूलाई संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्न हात फुक्का होस्, प्रमुख प्रतिपक्षबाट कुनै अवरोध नहोस् भन्ने उद्देश्यबाट आएको हुनुपर्छ । त्यो बुझ्न सकिन्छ । तर संसदीय पद्धतिअनुसारको राजनीतिक परिपाटी मान्ने प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिका भने परोक्षरूपमा नमान्ने अन्तर्निहित मनसायचाहिँ आलोच्य छ । 

हो, संसद्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुईतिहाइ मत छ । तर संसद् सुचारुरूपले चल्न सकेन । सभामुख घीनलाग्दो मुद्दामा पर्नुभो । सभामुख पदबाट राजीनामा दिनुभो कृष्णबहादुर महराले । त्यो रिक्त पदमा सत्तारुढ दलभित्र ठूलो शक्ति संघर्ष भो । पुरानो एमालेबाट कि पुरानो माओवादीबाट भन्ने । यसले लामो समय खायो । अन्ततःपुरानो माओवादीबाट अग्निप्रसाद सापकोटा आउनुभो । तर संसद् सुचारुरूपमा चल्न सकेन वा नयाँ सभामुखले चलाउन सक्नुभएन । यस्तै बेला कोरोना भाइरसले झम्ट्यो । सरकारले बन्दाबन्दीको घोषणा ग¥यो । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरियो । यस कारण सरकारले संवैधानिक परिषद् विधेयक पेश गर्नै भ्याएन । संवैधानिक प्रावधानबमोजिम १५ जेठमा सदनमा अर्को आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट प्रस्तुत गर्नै पर्छ । तसर्थ यो दोस्रो अध्यादेश त्यति बेलासम्म कुर्न सकिन्थ्यो÷सकिँदैनथ्यो, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । ल ल्यायो रे सरकारले । यसरी हेरौँ यो अध्यादेशलाई । केही विचार गर्न सकिन्छ जसले सकारात्मक व्याख्या गर्न सकिन्छ । परन्तु यो अर्को दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको कुनै औचित्य देखिएन न त कुनै तर्क नै । तसर्थ यो अध्यादेश फिर्ता लिनु बुद्धिमानी हुन्थ्यो । लियो पनि ।

ग-यो भने हुँदोरहेछ
एकातिर आमनेपाली जनता कोभिड–१९ को निर्मम आक्रमणको त्रासले त्रस्त छ । सरकारले गरेको निर्णय र आह्वानको बन्दाबन्दीको बन्दमा कोठाको बन्दी हुन विवश छ । जनता बन्दी भएको बन्द वातावरणमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश किन आयो ? प्रश्न कम गम्भीर छैन । साँच्चै नै जिज्ञासा छ । कसको प्रेरणाले आयो यो अध्यादेश ?कसको आवश्यकताले आएको हो । कुन शक्ति वा कुन कुन शक्तिको उक्साहटमा आयो वा प्रोत्साहनमा आयो ? अन्तर्देशीय शक्तिबाट कि ? अन्तर्देशीय पनि परित्यक्त शक्तिबाट कि अन्तर्देशीय र बाह्य शक्तिको संयुक्त दुस्साहसबाट कि? उन्मूलित अन्तर्देशीय र बाह्य शक्तिको संयुक्त पासो हो कि ? यो अध्यादेश समाजवाद उन्मुख गणतन्त्र बालक प्युसोलाई पनि आएको हो कि ? या अध्यादेशरूपी अनिष्टको गर्भाधान कहिले भो, कोबाट कसमा ?

अध्यादेश आयो पार्टी विभाजन गर्न सजिलो हुने तर परिणाम आयो पार्टी जुटेको । फुटाउन खोज्दा झन् जुटायो ।

त्यो भ्रूण कति चाँडो विकसित भएछ । अकस्मात गत आठ गते वैशाखको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा जन्मिएछ । त्यो पनि स्वाभाविक प्रसवबाट होइन, ठाडो प्रस्ताव प्रक्रियाको शल्यक्रियाबाट । प्रायः मन्त्रीहरूलाई अत्तोपत्तो थिएन । यो घटनाबाट एउटा दृष्टिकोण विकसित गराएको छ । गर्न खोज्यो भने कति चाँडो काम गर्न सकिन्छ, काम हुन्छ भन्ने । साँढे तीन बजेतिर मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्छ । ती दुई अध्यादेश पेश हुन्छन् । एकछिनमा पारित हुन्छ । तुरुन्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पुग्छ । कति चाँडो उहाँलाई चित्त बुझ्छ । उहाँ कति समय अध्ययन गर्नुहुन्छ, को को सल्लाहकारसँग सल्लाह गर्नुहुन्छ÷गर्नुहुन्न । त्यो केही खुल्दैन । अध्यादेश दुवै स्वीकृत हुन्छ । ३ बजे जारी हुन्छन् । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुनुपर्ने प्रावधान छ । तसर्थ सोही गतेमा अतिरिक्ताङ्कका रूपमा प्रकाशित हुन्छ साँढे चार बजे । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठक बस्छ । त्यो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई अध्यादेशबारे जानकारी दिन लाग्दा ती दुवै अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएको समाचार प्रसारण हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि बालुवाटारमा भएको थियो भने नेकपाको सचिवालय बैठक पनि त्यहीँ भइरहेको थियो साँढे चार बजे । प्रधानमन्त्रीले दुई अध्यादेशलाई जानकारी दिन खोज्दै गर्दा अध्यादेश जारी भइसकेको समाचार सार्वजनिक भएपछि त्यही नै पर्याप्त भो भनी प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्नु आवश्यक ठानिएनछ । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्नुभएछ– राष्ट्रपतिबाट जब अध्यादेश जारी भइसक्यो अब थप छलफल गर्नुको के औचित्य छ र ! 

यो अध्यादेश नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको शिलान्यास भन्ने टिप्पणी गरिएको छ । यो अध्यादेशको गर्भमा समाजवादी पार्टी फुटाएर मन्त्री र उपसभामुख बनाउने, प्रदेश दुईको सरकार पनि ढाल्ने रणनीति थियो।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको दुई दिनअघिको कुरा हो यो । यो दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आउनुको मकसद अझै स्पष्ट भएको छैन । यो अध्यादेश नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको शिलान्यास भन्ने टिप्पणी गरिएको छ । यो अध्यादेशको गर्भमा समाजवादी पार्टी फुटाएर मन्त्री र उपसभामुख बनाउने, प्रदेश दुईको सरकार पनि ढाल्ने रणनीति छ । राजपामा पनि आँखा लगाइएको छ । कुनै दल विभाजन गर्दा संसदीय दलमा र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या चाहिन्थ्यो । अब केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटामा मात्र ४० प्रतिशत भए नयाँ दल दर्ता गर्न मिल्छ नेकपाका लागि ।

खाल्डोमा आफैँ खसिएला ?
यो अध्यादेश घरमा मुसाले दुःख दिए भनेर मुसा मार्न घरमा आगो लगाउँदा सम्पूर्ण घर र सबै झिटीझाम्टासमेत खरानी भए जस्तो नहोस् । संविधानविद्हरूको पनि यो अध्यादेश कि अज्ञानताले आएको हो कि यसभित्र जालझेल छ भन्छन् । आजको अवस्था यो राजनीतिक दल विभाजनलाई सजिलो बाटो बनाउनु बुद्धिमानी होइन भन्छन् उनीहरू ।  प्रधानमन्त्री ओली यो नेकपासँग जोडिने विषय होइन भन्दै थिए । यो प्रस्तावप्रति तीन जना मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल र ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन,आश्वस्त हुन नसकी प्रश्न उठाएका थिए रे । उनीहरूको भनाइ थियो– जनता कोरोनाविरुद्ध संघर्षमा जुधिरहेको र देश लकडाउनमा रहेको बेला दल विभाजन जस्ता कुरालाई अध्यादेशमार्फत प्राथमिकता दिँदा गलत सन्देश जानेछ ।

तर त्यो कुरामा प्रधानमन्त्रीले खासै चासो नराखेपछि मन्त्रीहरू अरू अगाडि बढेनछन् । यो अध्यादेश अहिले नेकपासँग नजोडिए पनि भोलि नेकपालाई यही विष भएर आउँदैन भन्ने ग्यारेण्टी कसले लिने ? सो अध्यादेशको विरोध हलुका गर्नेमा नेताहरू झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ थिए भने माधव नेपालले नेकपालाई असर गर्दैन भने ठिकै भएजस्तो चिप्ला कुरा राखेछन् । वामदेव गौतम पनि नरम थिए रे । अरु सदस्यले पनि विरोध गरेनछन् । प्रचण्डले अहिले कोरोनाविरुद्ध एकजुट भएर संघर्ष गर्नुपर्ने बेला पार्टी फुटाउने तयारीमा लाग्ने बेला होइन भन्दै फेरि यो विषयमा पार्टीभित्र संस्थागत छलफल नहुनु गम्भीर विषय हो भन्न बाँकी राखेनन् । 

यो मुद्दाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र निकै असजिलो स्थिति ल्याएको छ । यस्तो महत्वपूर्ण कुरो पार्टी नेतृत्वभित्र कडा र गम्भीर छलफल नभई सुटुक्क आउनु राम्रो होइन मात्र होइन, नराम्रो नै हो । जनता कोरोनाको अन्धकारमा छ । जनतालाई अन्धकारमा राखेर यो जुटाउने होइन, फुटाउने कानुन ल्याउन नितान्त बेठीक छ । यो त महाभारतमा जाली पासा खेले जस्तो भो । समयले स्पष्ट गर्नेछ । जालझेलको खेलमा को शकुनी हुने, को दुःशासन हुने  र को दुर्योधन हुने ? यो पछि मात्र पत्ता लाग्ला । 

आफूलाई चिन्न ऐना हेरौँ
अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूमा सुन्दर पक्ष छैन वा नगण्य छ । दल विभाजन जस्तो संवेदनशील मुद्दा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी तहलाई थाहै नदिइ एक्कासि सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउने गरी अध्यादेश ल्याउनुको अर्थ र आशय के हो ? यत्रो नकारात्मक अध्यादेश पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सुइँकोसम्म पनि नदिइ जारी गराउनुले धेरै नकारात्मक कुराको सन्देश दिन्छ । पार्टी एकीकरण भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्यो तर अझै एकीकरण भइसकेको छैन । । कहिले यति टाढा बस्छन्, दुई अध्यक्ष संवादहीन अवस्था पनि हुने गरेका छन बेला÷बेला । राजनीतिक खेल अरु खेलभन्दा फरक खेल हो । तुलसी गिरी र विश्ववन्धु थापाले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई छोडे, राजाको न्यानो ताप्न गए । स्वयंविश्वेश्वरका छोरा प्रकाश कोइराला राजाका मन्त्री हुन गए । झापा विद्रोहका अगुवा राधाकृष्ण मैनाली राजाका मन्त्री भए । परशुनारायण चौधरी जस्ता मान्छे आफ्नो राजनीतिक निष्ठामा टिकेनन् । यो हो नेपालको राजनीतिको तस्बिर ।विगत यही हो । 

राजनीति यति आकर्षक हुने रहेछ,पद पायो भने, मन्त्री हुने भयो भने । को कुन पार्टी  छोडेर धुपौरे हुन पुग्छन् । पुष्पकमल दाहालले होइन र के.पी. शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा २०७३ सालमा अविश्वास प्रस्ताव राखेको ? शेरबहादुरसँग मिलेर सरकारमा आफ्नो पार्टीलाई पठाएका । त्यस्तै नेकपाको सरकारमा के.पी. ओली र पुष्पकमल दाहाल आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने भद्र सहमति नमानेका ? यी त मात्र संकेत हुन । धूलो नलागेको ऐना हेर्नु भो भने आफ्नो अनुहार छर्लङ्गै देखिन्छ । छुच्चो कुरा कति लेख्ने ?

मान्छे ताक्छ मूढो बन्चरो ताक्छ घुँडो
नेपालको राजनीतिक चरित्र विचित्रको छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रका उपभोक्ता हामी प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारलाई रुख चिह्नमा छाप लगाउँछौँ भने समानुपातिकमा गाईमा छाप ठोक्छौँ । यसको टड्कारो दृष्टान्त निर्वाचन क्षेत्र नं. एक काठमाडौँको छ । यस प्रकारको राजनीतिक चरित्रका हामी मतदाता यस्ता हामीले चुनेका नेता पनि त त्यस्तै होलानु नि ? यस्तो गुह्य कुरो नेकपाका अध्यक्ष ओलीजीलाई पूर्ण ज्ञान छ । तपाईँले कता जान लागेका को को, कुन कुन नेतालाई के के दिन्छु भनी आफ्नो डफ्फामा मिलाउनुभएको छ । एकचोटि यसो सम्झिए पुग्छ । यस्ता अनुभव नेकपाका अर्का अध्यक्ष दाहालसँग पनि प्रशस्तै छ । अरु पनि धेरै नेता यस्ता छन् जो कैयौँ जङ्घार तर्नुभएको छ । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको ७१ औँ वार्षिक तिथिका दिन दुवै अध्यक्षले संस्मरण गर्नुभो । पार्टीको आन्तरिक एकतालाई थप सुदृढ तुल्याउन विगत दुई (झण्डै तीन वर्ष)वर्षदेखिजारी एकता प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याउन प्रेरणा दिने अपेक्षा गरिएको छ । यो जीवित सत्य हो, दुई कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण प्रक्रिया अझै पूर्ण हुन सकेको छैन । प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न पार्टी एकताकै लक्ष्यप्रति समर्पित हुन थप प्रेरणा र ऊर्जा दिएको जस्ता औपचारिक कुरा उल्लेख गरेर टार्नुभो । अर्का नेता झलनाथ खनालले पार्टीमा अराजकतावादी र नोकरशाही प्रवृत्ति बढ्न थाल्यो भने प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्न सक्ने चेतावनी दिनुभो । 

यता प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेसले बोलाएको विपक्षी दलहरूको गएको बुधबार बसेको बैठकले संसद् बैठकको माग ग¥यो । साथै कोरोनाका कारण देशको अवस्था असामान्य भएको स्थितिमा सरकारबाट ल्याइएका दुवै अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गरियो । यता आफ्नै पार्टी नेकपाका स्थायी समितिसहितका २० जना नेताले पार्टी विभाजन गर्न सजिलो बाटो खोलेर विभाजनको जोखिम निम्त्याएको भन्ने टिप्पणी गरेका छन् । यो अध्यादेशभित्र आत्मघातको खतरा छ । तसर्थ पार्टीको भविष्यप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । नेपाल हो यहाँ राजनीतिमा के हुन सक्छ के हुन सक्तैन भन्न सकिँदैन । यो अध्यादेशले पार्टी विभाजनको मनोविज्ञान सिर्जना हुने खतरा औल्याएका छन् । तसर्थ अविलम्ब पार्टीको स्थायी समिति बैठक बोलाउन माग गरिएको छ । यो अध्यादेश मान्छे ताक्छ मुढो बन्चरो ताक्छ घुँडोको दृष्टान्त होला ।

तिल जौ पाकेको छ 
अध्यादेश आयो पार्टी विभाजन गर्न सजिलो हुने तर परिणाम आयो पार्टी जुटेको । फुटाउन खोज्दा झन् जुटायो । समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता भएको घोषणा भो । तैपनि अर्को पक्षबाट समाजवादी पार्टी फुटाउन भगीरथ प्रयास भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली किन यति हतारिएर साट्टसुट्ट गरी यो दल विभाजन अध्यादेश जारी गर्न हतारिनुभएको हो, बाहिर आएको छैन । अर्को संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्यासम्बन्धी अध्यादेशले पनि कता सरकारलाई अधिनायकवादतर्फ लाग्न अनुकूल बनाएको त होइन ? भन्ने सम्बद्धहरूमा चर्चा छ । 

अध्यादेश जारी भएदेखि नै नेकपाको सचिवालय सदस्यदेखि स्थायी समिति सदस्य, पोलिट ब्युरो सदस्य, केन्द्रीय समिति र सम्पूर्ण नेकपा सदस्यहरूबीचयी अध्यादेशका तिल जौ पाकिराखेको छ । तसर्थ,यस्ता कामलाई गम्भीररूपमा लिउँ ।

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७७ ०४:३१ आइतबार