विराटनगरमा मात्रै करिब अढाई सय आइसियु र डेढ सय भेन्टिलेटरसहितका अस्पताल छन्। तर, विपत्मा कोशी अस्पतालबाट काम चलाउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई आयो। निजी लगानीमा खुलेका र नाफामूलक उद्देश्य राखेका कारण सर्वसाधारणका लागि ती सबै सहज पहुँचका छैनन्।
गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा दर्जनभन्दा बढी ठूला अस्पताल छन्। साना क्लिनिक र स्वास्थ्य संस्था पनि च्याउझैं छन्। तर पनि जटिल अवस्थाका बिरामी उपचारका लागि पुर्वाधार अपुग छन्। यहाँका अस्पतालमा सुविधा र प्रविधिको अभाव मात्र होइन, विशेषज्ञ चिकित्सक पनि छैनन्।
स्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार प्रदेशभरमा एउटा पनि अक्सिजन प्लान्ट छैन।
‘स्वास्थ्य, सुसंस्कृत र सुखी जनता ः समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश’ भन्ने मूल नाराका साथ बजेट ल्याएको वाग्मती प्रदेशका१३ वटै जिल्लामा तीन हजार सात सय ९० क्वारेन्टाइन बेड र आठ सय ९७ आइसोलेसन बेड निर्माण भइसकेको छ।
विचार गरौँ– नागरिकलाई कष्टमा पारी अनन्तकालसम्म लम्बिने लकडाउन घातक हुन सक्छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको आफ्नै पार्टीभित्रैबाट व्यापक आलोचना भएपछि नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदलाई फकाउन थालेका छन्।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरुले सरकारले जारी गरेका अध्यादेश जुनसुकै हालतमा पनि खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले सरकारले हालै जारी गरेकाे २ वटै अध्यादेशको बचाउ गरेका छन् ।
संकटको समयमा सरकारले किन ल्यायो अध्यादेश? के देशमा राजनीतिक अस्थिरताको संकेत सुरू भएको हो ?
सरकारले सोमबार जारी गरेका अध्यादेशहरु असंवैधानिक भएको निषर्कसहित संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च (क्ल्याफ) को मंगलबार बसेको बैठकले दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसंग आग्रह गरेको छ ।
भीम रावल, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, हरिबोल गजुरेल, रघुजी पन्तलगायत नेताहरूले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमक्ष स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गरेका छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी एकतालाई मजवुत बनाउने काममा लाग्न आम नेता कार्यकर्तालाई अपील गरेका छन्।
सरकारले सोमबार जारी गरेका अध्यादेशहरु असंवैधानिक भएको निषर्कसहित संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च (क्ल्याफ) को मंगलबार बसेको बैठकले दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसंग आग्रह गरेको छ।
सोमबार जारी भएका अध्यादेशहरु आपत्तिजनक र खेदजनक भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।
सरकारले दल विभाजन सम्वन्धी कानुनमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेपछि दलहरुले त्यसको विरोध गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मंगलबारनै सरकारको कदमको विरोध गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो।
_20200423092419-480x320-wm.jpg)
