काठमाडौं- सरकारले दल विभाजन सम्वन्धी कानुनमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेपछि  दलहरुले त्यसको विरोध गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मंगलबारनै सरकारको कदमको विरोध गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो।

संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक दल सम्वन्धी दोस्रो संधोशन अध्यादेश, र संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश मंगलबार जारी भएको थियो।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यसलाई सरकारको आपत्तिजनक कदम र ग्रैह जिम्मेवार प्रवृति भनेका छन्। नागरिकको जीवन रक्षाको लागि काम गर्नु पर्ने समयमा सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु इतिहासकै सबैभन्दा दुखद घटना र वेमौसमी बाजा भएको देउवाले बताएका छन्।

समाजवादी पार्टीले पनि अध्यादेशको विरोध गर्दै फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक पार्टीहरुलाई सत्ता–शक्ति, पद र आर्थिक चलखेल गरी फुटाउने षड्यन्त्र गर्न अध्यादेश ल्याइएको बताएका छन्।
यसले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने र लोकतन्त्रलाई समाप्त पारी देशलाई नै ठूलो दुर्घटनामा पार्ने समाजवादीको बुझाई छ। 'यसले नेपाली जनताको ठूलो त्याग, संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त – सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशीतालाई धरापमा पार्ने र सिंगो मुलुकलाई नै द्वन्द र अस्थिरतातर्फ धकेल्नेछ। उक्त अध्यादेश लोकतन्त्र र संविधानको मर्म र भावनाका प्रतिकूल हुनुका साथै देश र जनताको हितविरुद्ध पनि छन्। यसलाई सरकारले फिर्ता लिनु पर्दछ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

कोरोना महामारीबाट जनताको जीवनको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रिय हितका लागि सरकारले चालेको गैर–लोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध एकतावद्ध हुन समेत पार्टीले आग्रह गरेको छ।

विवेकशील नेपाली दलले पनि सरकारको कदमको आलोचना गरेको छ। अध्यादेश संविधानले परिकल्पना गरेको नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत, राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने, समाजलाई नियन्त्रणमुखी बनाउने विगतकै श्रृंखलाको निरन्तरता स्वरूप, अहिलेको प्राथमिकता विपरीत र कोभिड -१९ विरुद्धको लडाइँमा आफ्नो सरकारका असफलताबाट नागरिकहरूको ध्यान विकेन्द्रित गर्ने दूषित मनसायले ल्याइएको दलले बताएको छ। पार्टी उपाध्यक्ष अजिता राईले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै उक्त अध्यादेश सरकारले तुरुन्तै फिर्ता लिएर कोभिड -१९ को विरुद्द सम्पूर्ण रुपले लाग्न आग्रह गरेकी छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि अध्यादेशको विरोध गर्दै सत्तारुढ नेकपा भित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षको परिणाम स्वरुप देश फेरि राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा फस्ने खतरा औंल्याएको छ। अध्यक्ष कमल थापा, प्रकाशचन्द्र लोहनी र पशुपति शमशेर राणाले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड–१९ को महामारी बिरुद्ध सिंगो मुलुक एकजुट भएर लाग्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले ल्याएको ’राजनीतिक दल सम्बन्धी’ र ’संवैधानिक परिषद सम्बन्धि’ दुई अध्यादेशहरु अनुपयुक्त, अनावश्यक र संविधानको भावना विपरित रहेको बताएका छन्। अध्यादेश फर्ता लिन र देशमा अराजकता बढाउने काम नगर्न उनीहरुले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

साझा पार्टीले पनि अध्यादेशको विरोध गरेको छ। साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अधिनायकवादतर्फको डरलाग्दो आकांक्षा प्रकट भएको बताएका छन्। उक्त अनिष्टकारी कदम तुरुन्त फिर्ता लिन उनले आग्रह गरेका छन्।

प्रकाशित: ९ वैशाख २०७७ ०७:१८ मंगलबार