१५ आश्विन २०७७ बिहीबार
प्रशान्त लामिछाने
सन् २००७ देखि पत्रकारितामा सक्रिय लामिछाने नागरिक न्यूजका समाचार संयोजक हुन्। उनी सामाजिक, राजनीतिक विषयमा कलम चलाउँछन्।

प्रशान्त लामिछानेका लेखहरु :

फेवाताल अतिक्रमणबारे सर्वोच्चले गरेको फैसला कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ?

फेवाताल तिरन्तररुपमा अतिक्रमण भइरहेको छ। मानवीय र प्राकृतिकरुपमा यसको क्षयीकरण भइरहेको छ। समय समयमा फेवाताल संरक्षणका लागि कामहरु हुँदै आएका छन्। पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले २०७५ बैशाखमा १६ गते एउटा महत्वपूर्ण आदेश गर्यो। जसमा विश्व प्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठित समितिले २०६९ जेठ ३ गते बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।

पूर्वएमाले र माओवादी गुटको स्वार्थ नमिल्दा घिसिङको पुनर्नियुक्तिमा अन्योल

सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति दिने विषय बिहानैदेखि चर्चा भइरहेको थियो। घिसिङको चारवर्षे कार्यकाल आइतबार सकिएको थियो।

फेवाताल अतिक्रमणबारे पोखरा महानगरको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई, मुआब्जा रकम ९ अर्ब चाहिने

पोखराको प्रमुख पर्यटकीय स्थल फेवातालको सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई आधार बनाउँदै पोखरा महानगरपालिकाले तयार पारेको नयाँ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईएको छ। सर्वोच्चले २ वर्ष अघि गरेको फैसलालाई आधार मान्दै ७ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोमबार बुझाएका हुन्।

स्वामी अग्निवेशको नेपाल साइनो

स्वामी अग्निवेशलाई आर्यसमाजी भन्दा मात्र अन्याय हुन्छ। उनी भारतीय लोकतन्त्रमा बेलाबेला देखिने अतिवादविरुद्धका पहरेदार थिए भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन। उनै मानवतावादी व्यक्तित्व अग्निवेशको ८१ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। कलेजोको रोगबाट पीडित उनको उपचारकै क्रममा निधन भएको हो।

निजी ल्याबको कोरोना परीक्षणमा बिमा समितिको किन अविश्वास ?

गत हप्ता मात्रै कोरोना मुक्त भएर घर फर्केका एक बैंकका कर्मचारीले आफ्नो कोरोना बिमाको भुक्तानीका लागि बिमा गरेको कम्पनीमा दावी पेश गरे। तर उनले बिमा समितिको मापदण्ड थाहा पाएपछि अहिले बिमा रकम नपाइने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्।

‘होम आइसोलेसन’ मा बसेका संक्रमितको प्रश्न : अस्पताल पुग्न पनि भनसुननै गर्नुपर्ने ?

काठमाडौंमा कार्यरत बैंकका एक उच्च कर्मचारीलाई केहीदिनदेखि रुघा खोकी लागिरहेको थियो। तरकेश्वर नगरपालिकामा बस्दै आएका उनी कोरोनाको शंका लागेपछि ग्रान्डी अस्पताल पुगेर स्वाब परीक्षण गराए।

गोंगबु घटना : शव व्यवस्थापन गर्न छोरीको सहयोग

गोंगबु हत्याकाण्डमा संलग्न आरोपी महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछी विभिन्न रहस्यहरु खुलेका छन्। बिभत्स हत्या गरी सुटकेसमा शरीरको भाग र झोलामा टाउको र खुट्टा राखिएको अवस्थामा आइतबार दाङका कृष्णबहादुर बोहोराको शव गोंगबु चोक भन्दा केहीपर भेटिएको थियो।

६ बुँदे प्रस्ताव पछि ओली किन पुगे गौतम निवास ?

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले पार्टीमा संकट चुलिइरहेको बेला दुई अध्यक्षलाई ६ बुँदे प्रस्ताव गरे। एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नजिक मानिएका गौतमको प्रस्ताव अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग नजिक्याउने खालको थियो। गौतम ओलीको क्याम्पमा गएको चर्चा उनको प्रस्ताव आउना साथै सुरु भयो।

नेकपा स्थायी कमिटी बैठक : वीरबलको खिचडी

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक असार १० गतेदेखि जारी छ। निरन्तर एजेण्डामा छलफल गरेको भए २/३ दिनमै सकिनै बैठक साउनको दोस्रो हप्ता लाग्दासम्म पनि जारी रहेको छ।

भदौ १ देखि हवाई उडान सुचारु हुने

कोरोना त्रासका कारण बन्द रहेको हवाई उडान सुचारु हुने भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा हवाई उडान सुचारु गर्ने निर्णय गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले बताए।

‘लकडाउनले ४ महिना समस्या पार्दैमा घुँडा टेक्दैनौं’

हामीले मध्यमवर्गीय नेपालीले खर्च गर्न सक्ने भाडा दर ल्यायौं भने आधा घन्टा उडेर पुगिने गन्तव्यमा मान्छेहरू घन्टौं लगाएर सडक यात्रा किन गर्लान् र?

एक ट्रेकिङ गाइडको कथा : मजदुरको कोही छैन

जुन तामाङले ट्रेकिङ गाइड गर्न थालेको झण्डै डेढ दशक हुन लाग्यो तर उनलाई यस्तो दिन आउला भन्ने लागेकै थिएन। उनले नाकाबन्दी, भूकम्प, र देशमा भएको द्वन्द देखे तर त्यो बेलामा पनि काम ठप्प भएको थिएन। 'काम थोरै पाइन्थ्यो तर यसरी घरमै बस्नु परेको थिएन', तामाङ भन्छन्, 'कोरोना महामारीले त उठिवासनै बनायो।'

यस्तो छ प्रधानमन्त्री ओलीको नयाँ रणनीति

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा नयाँ खेल सुरु भएको छ। दुई विवादित अध्यादेश जारी गरेसँगै सतहमा देखिएको नेकपाको विवादले नयाँ मोड लिएको छ।

अध्यादेशबारे दलहरुको टिप्पणी : यो उचित भएन

सरकारले दल विभाजन सम्वन्धी कानुनमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेपछि दलहरुले त्यसको विरोध गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मंगलबारनै सरकारको कदमको विरोध गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो।

पार्टी विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश : राजनीतिक अस्थिरताको खतरा

सरकारले दल विभाजन सम्वन्धी कानुनमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेपछि त्यसबारे टिप्पणी सुरु भएको छ। संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक दल सम्वन्धी दोस्रो संधोशन अध्यादेश, २०७७ आजनै जारी भएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्